पश्चिम बंगाल के बीरभूम ज़िले के तहत शांति निकेतन में कविगुरु रबींद्रनाथ टैगोर के हाथों स्थापित विश्वभारती विश्वविद्यालय अशांति का अखाड़ा बन गया है.....

बुधवार की रात को इस विश्वविद्यालय में भी छोटे पैमाने पर जेएनयू जैसी घटना हुई. यहां कथित तौर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के समर्थकों ने बुधवार रात को चेहरा ढंक कर वामपंथ समर्थक छात्रों पर हमला किया.

इस हमले में गंभीर रूप से घायल दो छात्र फ़िलहाल अस्पताल में हैं. तृणमूल कांग्रेस ने इसके लिए भाजपा और एबीवीपी की आलोचना की है. लेकिन एबीवीपी ने इस घटना में अपना हाथ होने से इनकार किया है.

शांति निकेतन थाने में इस घटना के बारे में शिकायत दर्ज की गई है. लेकिन अब तक किसी को गिरफ़्तार नहीं किया गया है. इस हमले के बाद परिसर में सुरक्षा और सुरक्षाकर्मियों की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं.

विश्वभारती में बीते सप्ताह भाजपा सांसद स्वपन दासगुप्ता के कार्यक्रम के बायकॉट और उनको चार घंटे से ज़्यादा समय तक एक कमरे में बंद रखने के बाद से ही परिसर में एबीवीपी और वामपंथी छात्रों में तनाव चल रहा था. बुधवार की घटना को भी उसी का नतीजा बताया जा रहा है.

पुलिस ने बताया कि बुधवार रात को कुछ बाहरी लोगों ने परिसर में स्थित विद्या भवन छात्रावास में जाकर छात्रों पर हमला किया. इसमें स्वप्निल मुखर्जी और फाल्गुनी ख़ान नाम के दो छात्रों को गंभीर चोटों की वजह से एक स्थानीय अस्पताल में दाखिल कराया गया है.

सीपीएम से जुड़े एसएफआई और आल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एडसो) ने इस हमले के लिए एबीवीपी को ज़िम्मेदार ठहराया है. इन दोनों संगठनों ने कहा कि कल की घटना स्वपन दासगुप्ता के घेराव की घटना का बदला लेने के लिए की गई है.

घायल छात्र स्वप्निल ने बताया, "पहले तो हम पर हॉस्टल में हमला किया गया. उसके बाद अस्पताल पहुंचने पर वही हमलावर अस्पताल के पास भी मौजूद थे. वहां भी हमको धमकियां दी गईं."

छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के सदस्य बीते कुछ दिनों से लगातार परिसर में आ रहे थे. लेकिन बीती रात बाहरी लोगों का एक गुट हॉस्टल में पहुंचा और छात्रों को धमकाने लगा. एक छात्र ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया, "छात्रों से पहले पूछा गया कि क्या वह लोग आठ जनवरी को भाजपा सांसद स्वपन दासगुप्ता के घेराव में शामिल थे? हां कहने वाले छात्रों को धमकियां देते हुए धक्कामुक्की की गई."

बाद में कुछ लोग एसएफआई नेता स्वपनिल मुखर्जी औऱ फाल्गुनी ख़ान को हॉस्टल से पकड़ कर चांसलर के बंगले की ओर ले गए. उस समय वहां चेहरा ढंके कुछ लोग लाठी और छड़ों के साथ पहुंच गए. उन्होंने दोनों छात्रों की पिटाई की. छात्रों का दावा है कि विश्वभारती के सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचने के बाद दावा किया कि उनको घटना की जानकारी नहीं है और वे इस मामले में कुछ नहीं कर सकते.

स्वपनिल के मुताबिक, सुरक्षा अधिकारी ने दोनों घायल छात्रों के खिलाफ़ एफ़आईआर दर्ज कराने की भी धमकी दी.

घायल छात्रों का आरोप है कि एबीवीपी के शब्बीर अली और अचिंत्य बागदी ने उन पर हमला किया. लेकिन बागदी ने इस आरोप को निराधार बताया है. बागदी का कहना है, "मैं एबीवीपी का सदस्य ही नहीं हूं. कल परिसर में हंगामे की ख़बर के बाद हमलोग भीतर गए थे. लेकिन बाद में पता चला कि एसएफआई के दो गुटों में ही मारपीट हुई है."

एसएफआई के प्रदेश सचिव श्रीजन भट्टाचार्य कहते हैं, "इस घटना के लिए एबीवीपी ज़िम्मेदार है. हमलावरों की पहचान सामने आ गई है. इन लोगों को वीसी के साथ मुलाकात करते और संगठन की बैठकों में हिस्सा लेते देखा गया है. तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद के इन पूर्व सदस्यों ने अब एबीवीपी का दामन थाम लिया है. यह एक सुनियोजित हमला था."

दूसरी ओर, एबीवीपी का कहना है कि इस घटना में उसका कोई हाथ नहीं है. उल्टे एसएफ़आई के छात्रों ने उसके सदस्यों पर हमला किया है. एबीवीपी के जुड़े शौमिक चक्रवर्ती नामक एक छात्र ने बताया, "हम जेएनयू और जाधवपुर विश्वविद्यालय से परिसर में आने वाले छात्रों का विरोध कर रहे थे. उसी समय एसएफ़आई छात्रों ने हम पर हमला कर दिया."

एबीवीपी के प्रदेश सचिव सप्तर्षि सरकार कहते हैं, "कल की घटना में हमारा कोई सदस्य शामिल नहीं था. जेएनयू से जाधवपुर तक वामपंथी ही शिक्षा का माहौल बिगाड़ रहे हैं. परिसर में भाजपा सांसद स्वपन दासगुप्ता का भी इन लोगों ने घेराव किया था. इससे साफ है कि हमलावर कौन हैं."

जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी हुए पाँच महीने से अधिक हो चुके हैं....

एक ओर जहाँ सरकार ये दावा करती रही है कि जम्मू-कश्मीर में अब सब ठीक है, हालात सामान्य हैं, वहीं विपक्ष बार-बार ये कहता रहा है कि अगर वहाँ सब कुछ ठीक है तो उन्हें वहां जाने से रोका क्यों जा रहा है?

विपक्ष लगातार ये सवाल भी करता रहा है कि वहां के नेताओं को नज़रबंद करके क्यों रखा गया है? और महीनों से घाटी में इंटरनेट सुविधा पर रोक क्यों है? सत्ता और विपक्ष की इस रस्साकशी के बीच केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी के बीच जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं.

ऑल इंडिया रेडियो की ख़बर के मुताबिक़, ये सभी मंत्री जम्मू और कश्मीर के अलग-अलग इलाक़ों में जाकर संविधान के अनुच्‍छेद-370 के प्रावधानों को जम्‍मू-कश्‍मीर से हटाए जाने के बाद के प्रभाव पर लोगों से बात करेंगे और इस क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी देंगे.

क़ानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल समेत पांच मंत्री इनमें घाटी में लोगों से बात करेंगे जबकि अन्य सभी मंत्री जम्मू जाएंगे. ये मंत्री जम्‍मू-कश्‍मीर के दोनों संभागों के विभिन्‍न जिलों में 24 जनवरी तक रहेंगे.

विपक्ष ने इसे सरकार का प्रोपोगैंडा करार दिया है और कहा है कि सरकार पहले क़ानून पास करती है और उसके बाद लोगों से उसके लिए समर्थन मांगती है. वहीं बीजेपी का कहना है कि ये मंत्री विकास कार्यों के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं इसका राजनीति से कोई नाता नहीं है.

मौजूदा समय में इस किस्म के दौरे की कितनी ज़रूरत है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इस बारे में बीबीसी संवाददाता मानसी दाश ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर भारत सरकार की ओर से वार्ताकार रह चुकीं प्रोफ़ेसर राधा कुमार से बात की.

पढ़ें प्रोफ़ेसर राधा कुमार का नज़रिया:

मेरी समझ से यह एक बड़ी ही अजीब हरक़त है. पहले तो आपने लोगों से बिना पूछे अनुच्छेद-370 के सभी प्रावधानों को निरस्त कर दिया और अब आप उनसे बात करने जा रहे हैं. अब आप उन्हें समझाने जा रहे हैं कि आपने दरअसल किया क्या है? वो भी पाँच महीने बाद, उनसे बिना पूछे. स्थानीय राजनेता या तो नज़रबंद हैं या फिर हिरासत में हैं. उनसे वादा लिया गया है कि वे केंद्र सरकार के फ़ैसले के ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे. दोनों ही तरीक़े से नेताओं का मुँह बंद कर दिया गया है.

अब इंटरनेट के मसले पर तो हम देख ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सप्ताह में देखकर जिस हद तक हो पाए आप लोगों को सहूलियत दें. अब सुप्रीम कोर्ट के जवाब में इन्होंने एक और नोटिस निकाल दिया है और कहा है कि हम कुछ प्रतिबंध जारी रखेंगे. ऐसे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि ये करना क्या चाहते हैं. और अब अचानक ये 36 लोग कश्मीर जाएंगें. 

क्या ये जायज़ा लेने की कवायद है?

अगर सरकार सोच रही है कि अब भी वो अपने लिए फ़ैसले को वापस ले सकती है तो मैं निश्चित तौर पर कहूंगी कि चलो उन्हें कुछ तो समझ आया. लेकिन वो ये तो करने नहीं जा रहे हैं. वो तो कह रहे हैं कि हम वहाँ लोगों को समझाने जा रहे हैं. लेकिन सवाल तो यही है कि समझाने क्या जा रहे हैं. क्या सरकार ये समझती है कि लोगों को ये नहीं पता कि 370 में क्या था?

पहले तो आप ही कह रहे थे कि शायद 35-ए के एक सीमित रूप को वापस लेकर आएं. आर्टिकल-371 में एक और प्रावधान लेकर आएं कि पहाड़ी इलाक़ों में बाहर के बहुत कम लोग ज़मीन ख़रीद पाएं. जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में है.

अब इन्होंने इससे भी इनकार कर दिया है. कह रहे हैं कि ऐसा कर दिया तो निवेश नहीं आएगा. हर कोई जानता है कि जिस इलाक़े में इस तरह के गतिरोध हैं वहाँ निवेश ऐसे भी आसानी से नहीं आने वाला. तो ऐसे में तो 'लैंड-ग्रैब' जैसी स्थिति बन जाएगी. लोग ज़मीन ख़रीद लिया करेंगे और फिर वहाँ बैठेंगे कि जब दाम अधिक होंगे तब उसे बेचेंगे.

घाटी के नेता नज़रबंद, तो इस दौरे के मायने क्या होंगे?

ये दौरा शायद कैमरा और टीवी चैनलों के लिए है. इसके अलावा तो इस दौरे का कोई विशेष प्रयोजन नज़र नहीं आता. बड़े-बड़े चैनल इसे दिखाएंगे और वाह-वाह कहेंगे. साथ ही सरकार के इस क़दम को 'पीछे हटने' से जोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं देखा जाना चाहिए.पहले तो इन्होंने जल्दबाज़ी में, बिना नोटिस दिए, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना बिल को टेबल किये सारी बातों को एक-दो घंटे में ही पूरा कर लिया. हल्ला ना मचे इसके लिए इन्होंने पहले ही लोगों को नज़रबंद भी कर दिया. सूचना के सारे साधन भी बंद कर दिये.

हाल में जब सरकार नागरिकता संशोधन बिल लेकर आई तो उन्हें पता था कि इसका विरोध भी होना है. फिर भी वे इस बिल को लेकर आए और एक दिन के भीतर हल्की बहस के बाद इसे भी पास कर दिया. अब उसके बाद से जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं वो सबके सामने है. जिस तरह से लोग माँग रहे हैं कि इसे वापस ले लिया जाए वहीं उनका रुख एकदम स्पष्ट है कि हमने तो बिल पास कर दिया है. तो ऐसे में कहाँ से नज़र आ रहा है कि सरकार अपने किसी फ़ैसले पर दोबारा सोचने वाली है? 

सरकार लोगों को समझा नहीं पा रही?

लोगों को अपना नज़रिया समझाने की तो बात ही अब बाकी नहीं रह गई है. पहले तो हर मामले में सलाह-मशविरा किया जाता है, वो तो समय रहते किया नहीं गया. आप एक राज्य को पूरी तरह बदल दें. उसके स्टेटस को बदल दें. उसके अधिकारों को बदल दें. आप उसके संवैधानिक रिश्ते को बदल दें. वो भी वहाँ के लोगों से बिना पूछे. अगर बातचीत ही करनी है तो उस मुद्दे पर की जानी चाहिए. पूछना चाहिए कि क्या हमने जो भी क़दम उठाए हैं वो हमें वापस लेने चाहिए? लेकिन ये लोग बातचीत करने जा नहीं रहे हैं. ये तो वहाँ के लोगों से कहने जा रहे हैं कि आप लोग हमें समझते नहीं हैं. सबको मालूम है कि इन्होंने क्या किया है और क्यों किया है. इसमें किसी को कोई शक़ ही नहीं है. पर वो कह रहे हैं कि लोगों को ये बात समझ नहीं आती.