लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 'लव जिहाद' का कानून प्रभावी हो गया है. राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश को शनिवार को मंजूरी दे दी. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा. यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को "गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक" को मंजूरी दी थी. सरकार का कहना है कि इस कानून का मक़सद महिलाओं को सुरक्षा देना है.
इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी है. हरियाणा, कर्नाटक औऱ कई अन्य BJP शासित राज्यों में भी लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है. इस प्रस्तावित कानून के तहत, धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सज़ा होगी. माना जा रहा है कि यूपी सरकार आगामी विधानसभा सत्र में लव जिहाद से जुड़े विधेयक लाकर इसे पारित कराएगी.
शादी के लिए धर्मांतरण रोकने विधेयक में प्रावधान है कि लालच ,झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा. नाबालिग,अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्मपरिवर्तन पर कड़ी सजा होगी. सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी. धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है. लडक़ी का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नही माना जाएगा.
कानून के मुताबिक, ज़बरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा. इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15 हज़ार रुपये जुर्माना और एक से पांच साल तक की सज़ा होगी.यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने में कम से कम 25 हज़ार रुपये जुर्माना और 3 से दस साल तक की सज़ा होगी. गैरकानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50 हज़ार रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी. धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर दो महीने पहले जिलाधिकारी को देना होगा. इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल की सज़ा और कम से कम 10 हज़ार रुपये जुर्माना होगा.
जम्मू/श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने और उसे केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार राज्य में कोई चुनाव हो रहा है. आठ चरणों में होनेवाले जिला विकास परिषद चुनाव के पहले चरण में आज वोटिंग हो रही है. राज्य सरकार ने चुनाव के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. पहले चरण में कुल 1475 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है.
ये चुनाव त्रिकोणात्मक है. मुख्य मुकाबला बीजेपी, पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकर डिक्लरेशन (PAGD) और और पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी द्वारा बनाई गई अपनी पार्टी के बीच है. PAGD नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) सहित कई मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों का एक गठजोड़ है, जो पिछले साल केंद्र सरकार द्वारा निरस्त किए गए जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल करने की कोशिशों में जुटा है. इस संगठन ने बुखारी के नेतृत्व वाली पार्टी पर भाजपा की बी-टीम होने का आरोप लगाया है.
बता दें कि राज्य में कुल 280 DDC सीटें हैं. राज्य के दोनों संभागों यानी जम्मू और कश्मीर में बाराबर-बराबर 140-140 सीटें हैं. पहले चरण के चुनाव के लिए कुल 2,644 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं. यहां कुल 7,03,620 मतदाता अपने अधिकार के इस्तेमाल करेंगे. वोटिंग का समय सुबह सात बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है.
इन्हीं चुनावों के साथ-साथ 12,153 सीटों के लिए पंचायत उप चुनाव भी हो रहे हैं. इनमें से 11,814 सीटें कश्मीर घाटी की हैं, जबकि शेष जम्मू रिजन की हैं. राज्य निर्वाचन विभाग ने सभी बूथों पर कोविड-19 के मद्देनजर विशेष इंतजाम किए हैं.
नई दिल्ली: केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज भी जारी है. बड़ी संख्या में किसान दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, राज्यों की सीमा पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा की हुई है. किसानों ने यहां रातभर डेरा जमाए रखा और अब शुक्रवार सुबह से ही नारेबाजी कर रहे हैं. इस बीच, सिंघु बॉर्डर पर जमा हुए किसानों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने आज सुबह आंसू गैस (Tear Gas) के गोलों का इस्तेमाल किया. वहीं, प्रदर्शन कर रहे पंजाब के किसानों का एक समूह बहादुरगढ़ पहुंच गया है.
मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :
दिल्ली कूच कर रहे किसानों पर शुक्रवार सुबह पुलिस ने फिर आंसू गैस के गोले दागे. सिंघु बॉर्डर पर जमा हुए प्रदर्शनकारी किसानों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का प्रयोग किया गया.
प्रदर्शन कर रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस बॉर्डर पर मुस्तैद है. बॉर्डर को सील कर दिया गया है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, रोड बंद किए जाने से दिल्ली की ओर जाने वाले मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
दिल्ली कूच कर रहे किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल में तब्दील करने की अनुमति मांगी है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पंजाब के किसानों के दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए सिंघु बॉर्डर पर रोक दिया गया है. इस दौरान, एक किसान ने कहा, "हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और हम इसे जारी रखेंगे. हम शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए दिल्ली में प्रवेश करेंगे. लोकतंत्र में, हर किसी को प्रदर्शन की अनुमति होनी चाहिए."
हजारों की संख्या में किसानों ने विरोध मार्च के तहत दिल्ली कूच किया है. वे ट्रेक्टरों पर बड़ी संख्या में ऐसी सामग्री साथ में लिए हैं जो जरूरत पड़ने पर लंबे समय तक उनके काम आ सके. इरादा साफ है कि किसान कानून के विरोध में उनका 'दिल्ली चलो मार्च' यदि लंबा चले तो इसे 'मैनेज' किया जा सके.
हरियाणा पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है. किसानों को रोकने के लिए सड़कों और पुल पर बैरिकेड्स लगा रखे हैं. किसानों पर पुलिस ने ठंडे पानी की बौछार करने के अलावा आंसूगैस के गोले भी दागे.
दो किसान संगठनों का दावा है कि "आज शाम तक 50,000 से ज्यादा किसान दिल्ली बॉर्डर पर खड़े होंगे."
पंजाब- हरियाणा सीमा पर किसानों पर गुरुवार को पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई किसान पुलिस के अवरोधों को तोड़कर आगे बढ़ने में सफल रहे. देर शाम तक, पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली के करीब पहुंच गए थे, जहां सीमा बिंदुओं पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात हैं.
हरियाणा के पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने बृहस्पतिवार को कहा कि हरियाणा पुलिस ने कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के किसानों के साथ "बड़े संयम" के साथ व्यवहार किया, जिन्होंने अपने "दिल्ली चलो" मार्च के दौरान कई अवरोधक तोड़ दिए.
स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव को गुरुग्राम पुलिस ने हिरासत में लिया. यादव किसानों संग हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे. उनके साथ 50 से ज्यादा किसनों को भी हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया है.
