रायपुर। प्रदेश में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का संचालन विद्यालय के अध्यक्ष और प्रबंध समिति द्वारा किया जाएगा। राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में प्राचार्यों और शिक्षकों के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाने को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में इन स्कूलों में पदस्थ प्राचार्यों और शिक्षकों के लिए प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्तें भी जारी कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज जारी आदेश के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 4 वर्ष की होगी। स्कूल संचालन समिति की अनुशंसा पर प्रतिनियुक्ति अवधि बढ़ाई जा सकेगी। प्रतिनियुक्ति की अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार राज्य शासन को होगा।
स्कूल शिक्षा विभाग से जारी आदेशानुसार प्रदेश में संचालित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल से संबंधित कर्मचारी के आवेदन, सहमति के आधार पर राज्य शासन द्वारा अनापत्ति दिए जाने के बाद प्रतिनियुक्ति आदेश शाला संचालन समिति द्वारा जारी किए जाएंगे। प्रतिनियुक्ति की अवधि वर्तमान पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से शुरू होकर आगामी 4 वर्ष के लिए होगी। प्रतिनियुक्ति अवधि में वृद्धि अथवा कमी करने का अधिकार राज्य शासन को होगा। प्रतिनियुक्ति वित्त विभाग के आदेश अनुसार उसके पद के समकक्ष वेतनमान के पद अथवा आगामी पदोन्नति, क्रमोन्नति वेतनमान के समकक्ष वेतनमान के पद पर की जा सकेगी। प्रतिनियुक्ति भत्ता वित्त विभाग के आदेश के अनुरूप दिया जाएगा। अपनी बाह्य सेवा के दौरान प्रतिनियुक्ति सेवक बाह्य नियोजक से उस दर पर महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत प्राप्त करेगा जो मूल नियोजक के नियमों के तहत समय-समय पर दिया जाता है।
रायपुर। विधानसभा में आज किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर भी सदन खूब गरमाया। तीखी नोंक-झोंक और शोर-शराबे के बीच विपक्ष ने वाकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश में किसानों की आत्महत्या को लेकर सवाल पूछा था, जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि अप्रैल 2020 से लेकर 1 फरवरी तक 2021 तक यानी 11 महीने में 141 किसानों ने आत्महत्या की है।
आंकड़ों को सुनकर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी किसानों को कहा जाता है, वहां इतनी बड़ी संख्या में किसानों की आत्महत्या हो जाती है और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ एक पटवारी को सस्पेंड किया जाता है, ये कहां तक उचित है। धरमलाल कौशिक ने इस तंज पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने ये भी देखा है कि आपके कार्यकाल में हम जब किसानों के घर सहानुभूति देने पहुंचे थे, हमारे उपर केस दर्ज करा दिया गया था।
मुख्यमंत्री की बात सुनकर विपक्ष ने कहा कि किसानों की प्रदेश में कोई सुध नहीं ले रहा है, यहां तक कि कोई नेता या मंत्री किसानों के घर जाकर उन्हें सांत्वना भी नहीं दे रहा है। सवाल-जवाब के बीच काफी देर तक नोंकझोंक होती रही। जिसके बाद विपक्ष ने नाराज होकर सदन से वाकआउट कर दिया।
1. छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित आयुर्वेद दवाओं, हर्बल उत्पादों तथा लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थो के शासकीय विभागों द्वारा क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया।
राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नही होने की स्थिति में शासकीय विभागों द्वारा संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उन उत्पादों की खरीदी बाजार से की जा सकेगी।
छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा स्वयं अथवा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से निर्मित उपरोक्त उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय नियम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल करने का निर्णय लिया गया।
विक्रय मूल्य के निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिवध्प्रमुख सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अध्यक्षता में छह सदस्यीय समिति के गठन का भी निर्णय लिया गया।
2. प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो-कुटकी एवं रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय लिया गया।
3. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) विधानसभा के पटल में रखे जाने हेतु अनुमोदन किया गया।
4. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित अनिराकृत धान के निराकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि - सूखत उपरांत संग्रहण केन्द्र में शेष अनुमानित 2.27 लाख मे.टन धान के निराकरण के लिए उसना कस्टम मिलिंग के शेष 1.72 लाख मे.टन चावल जमा करने के लक्ष्य को निरस्त कर छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में पूर्व में निर्धारित लक्ष्य 28.55 लाख टन के विरूद्ध चावल जमा करने हेतु शेष मात्रा 92,000 टन के अतिरिक्त 60,000 टन चावल स्टेट पूल में छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में जमा करने की अनुमति दी गयी।
5. राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर 92 लाख मे.टन धान की खरीदी की गई है। भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम मेें 24 लाख में.टन. चावल लिए जाने की अनुमति दी गई है। राज्य पीडीएस हेतु 24 लाख मे.टन. चावल की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् अनिराकृत धान 20.5 लाख में.टन सरप्लस (अतिशेष) है। जिसका निराकरण समिति स्तर से नीलामी के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए गठित मंत्रि-मण्डलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। नागरिक आपूर्ति निगम में उपलब्ध चावल की विक्रय दर मंगाने हेतु खाद्य विभाग को अधिकृत किया गया।
6. छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम 2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
7. छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के कोरबा में स्थापित 120 मेगावाट क्षमता की दोनो इकाईयों को बंद करने हेतु कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन किया गया तथा पॉवर प्लांट को बंद करने के फलस्वरूप उपलब्ध रिक्त भूमि के वैकल्पिक उपयोग पर निर्णय केे लिए ऊर्जा विभाग को अधिकृत करने का निर्णय लिया गया।
8. छ.ग. राज्य में लघु वनोपज के परिवहन में टी.पी. नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा काष्ठ, खनिज, वन्य जीव उत्पाद तथा तेन्दूपत्ता को छोड़कर समस्त अविनिर्दिष्ट लघु वनोपजों को यह छूट दी गई है।
नव दम्पत्तियों को आशीर्वाद देने राज्य में पहली बार राजधानी से ऑनलाइन जुड़ेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद और विधायकगण
रायपुर- महिला एंव बाल विकास विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 27 फरवरी को सुबह 11 बजे प्रदेश के 22 जिलों में एक साथ सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा जा रहा है। कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल सामूहिक विवाह का आयोजन अलग-अलग स्थानों में आयोजित किया जा रहा है। इस आयोजन में जिलों के विभिन्न स्थानों पर एक साथ 3 हजार 300 जोड़ियां विवाह बंधन में बंधेंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित मंत्री मंडल के सदस्य, सांसद,विधायकगण और कई जनप्रतिनिधि रायपुर के बूढ़ा तालाब के समीप सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम परिसर में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह आयोजन में शामिल होंगे और राज्य में पहली बार डिजीटल माध्यम से अन्य जिलों में दाम्पत्य जीवन में बंधने वाले वर-वधुओं को आर्शीवाद देंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा वर-वधुओं से ऑनलाईन बातचीत भी की जायेगी। सामूहिक विवाह का आयोजन कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए किया जाएगा।
इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की सामाजिक समरसता को को बढ़ाते हुए अलग-अलग धर्मों के परिवार जुटेंगे और राजधानी में 3 इसाई, 1 मुस्लिम, 236 साहित 240 जोड़ों का विवाह उनके अपने रीति-रिवाजों के साथ संपन्न होगा। गरीब परिवार की बेटियों की शादी की चिंता दूर करने और शादियों में होने वाले फिजूलखर्ची को सामूहिक विवाह के माध्यम से कम करने के उद्देश्य मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत विवाह का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। बेटियों के विवाह में किसी प्रकार की कमी न हो इसे देखते हुए राज्य सरकार ने इस योजना के तहत राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। अब विभाग के द्वारा प्रति जोड़ा 25 हजार रूपए तक व्यय किया जाता है। इसमें से 20 हजार रूपए तक की सामग्री वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा शेष 5 हजार रूपए प्रति जोड़े वैवाहिक कार्यक्रमों के विभिन्न आयोजनों में खर्च किया जाता है।
