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: देश; Posted On Monday, 30 November 2020 15:47

किसान आंदोलन : किसानों की धमकी के बाद अमित शाह की बैठक

पिछले चार दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं. किसानों के 'दिल्ली चलो' आंदोलन के तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर जमे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश कर रामलीला ग्राउंड पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं.....

नई दिल्ली: पिछले चार दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं. किसानों के 'दिल्ली चलो' आंदोलन के तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर जमे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश कर रामलीला ग्राउंड पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्हें केंद्र की मोदी सरकार के किसान कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, लेकिन हरियाणा की सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें रोके जाने की खूब कोशिशें की जा रही हैं. किसानों ने गृहमंत्री अमित शाह की सशर्त बात करने की पेशकश भी ठुकरा दी है, जिसके बाद शाह ने बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ रविवार देर रात बैठक की है.

अब तक की बड़ी बातें

किसानों ने रविवार को जता दिया कि वो इस बार बिना किसी शर्त के बातचीत से कम कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं. उनकी योजना बॉर्डर पर टिके रहने और दिल्ली पहुंचने की है. रविवार को उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह की सशर्त बात करने की पेशकश भी ठुकरा दी.
किसानों ने रविवार को एक बैठक कर यह तय किया कि वो गृहमंत्री की शर्त नहीं मानेंगे और रामलीला ग्राउंड ही जाने की कोशिश करेंगे. दरअसल, अमित शाह ने शनिवार को किसानों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखते हुए शर्त रखी थी कि उन्हें बॉर्डर से हटकर बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड पर जाना होगा.
किसान संगठनों ने इसपर विरोध जताते हुए कहा कि सरकार को यह भूल जाना चाहिए कि किसान उनकी शर्तें मानकर बातचीत करने को राजी होंगे. उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों से बिना किसी शर्त की बातचीत करनी चाहिए.
किसानों की ओर से बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराए जाने के बाद सूत्रों के मुताबिक, अमित शाह ने रविवार देर रात एक बैठक की. जानकारी है कि इस बैठक में शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, BJP अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद थे. जानकारी है कि दो घंटे तक चली इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर चर्चा हुई और सारे हालात की समीक्षा की गई.
अभी तक की जानकारी में किसान संगठनों ने दिल्ली उत्तरी सिंघु बॉर्डर पर एक बैठक की है, यहां से हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए हाईवे का रास्ता गुजरता है. यहां बैठक में किसानों ने आगे के कदम पर चर्चा की. रविवार की शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसानों ने कहा कि वो आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी पांच प्रवेश बिंदु- सोनीपत, रोहतक, जयपुर, गाज़ियाबाद-हापुड़ और मथुरा- को बंद करेंगे.
पिछले चार दिनों से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसान अपने आंदोलन को लेकर अडिग हैं. किसानों के 'दिल्ली चलो' आंदोलन के तहत हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की कई सीमाओं पर जमे हुए हैं और दिल्ली में प्रवेश कर रामलीला ग्राउंड पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्हें केंद्र की मोदी सरकार के किसान कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है, लेकिन हरियाणा की सरकार और दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें रोके जाने की खूब कोशिशें की जा रही हैं.

: देश; Posted On Saturday, 28 November 2020 14:15

'लव जिहाद' अध्यादेश, जीवन साथी चुनने के मौलिक अधिकार में दखल, उठ रहे हैं सवाल

कथित लव जिहाद के मामले में यूपी सरकार अध्यादेश लाई है और दूसरी राज्य सरकारें भी कानून बनाने को लेकर उत्सुक हैं। उधर इलाहाबाद उच्च न्यायालय जीवन साथी चुनने को मौलिक अधिकार बताते हुए इसमें दखल को गैरकानूनी बता रहा है।

यूपी कैबिनेट ने उस अध्यादेश के मसौदे पर अपनी मुहर लगा दी है जिसके तहत शादी के लिए 'छल, कपट, प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण' कराए जाने पर अधिकतम 10 साल जेल और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अब यह अध्यादेश राज्यपाल के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा गया है और उसके बाद इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

मूल अधिकारों का उल्लंघन

दूसरी ओर, सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या यह इतना बड़ा मसला है कि इस पर कानून बनाया जाए और वो भी इतनी आपात स्थिति में कि अध्यादेश जारी किया जाए। हालांकि यूपी के अलावा मध्‍यप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्‍यों ने भी 'लव जिहाद' को लेकर कानून बनाने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है यूपी सरकार द्वारा लाया जा रहा यह कानून कानून संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ है। वो कहते हैं, 'हमारा संविधान किसी भी धर्म के 2 वयस्क युवक-युवती को आपसी रजामंदी से विवाह करने की अनुमति देता है। धर्म या जाति के आधार पर इसमें बंदिश नहीं लगाई जा सकती। यह कानून संविधान में किसी व्यक्ति को मिले मूल अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। जहां तक मुझे लगता है कि यदि यह सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया तो वहां यह खारिज कर दिया जाएगा।'

प्रशांत भूषण कहते हैं कि आईपीसी की धारा 493 में पहले से ही यह प्रावधान हैं कि अगर विवाह करने के लिए किसी तरह का प्रलोभन दिया जाता है, दबाव डाला जाता है या कोई अन्य अवैध रास्ता अपनाया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है। इसके लिए दस साल तक की कैद की सजा हो सकती है। जानकारों का कहना है कि अवैध तरीके से या जबरन कराए गए धर्म परिवर्तन के खिलाफ भी आईपीसी में स्पष्ट प्रावधान हैं। ऐसे में फिर से एक कानून लाए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

यूपी में डीजीपी रह चुके रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह कहते हैं, 'इस नए कानून का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। जितने भी अपराध की बात इस अध्यादेश के मसौदे में की गई है, उन सबके खिलाफ पहले ही कानून हैं और कठोर दंड के प्रावधान हैं। आप पहले से मौजूद कानूनों पर अमल तो करा नहीं पा रहे हैं, अनावश्यक तौर पर नए कानून लाकर सिर्फ भ्रमित किया जा रहा है।'

कानपुर पुलिस की जांच में क्या हुआ

अंतर-धार्मिक विवाहों को लेकर इस समय देश भर में बहस छिड़ी हुई है। इसका विरोध करने वाले कुछ संगठन खासकर मुस्लिम पुरुष और हिन्दू महिला की शादियों को 'लव जिहाद' बताकर इसके पीछे किसी बड़े षडयंत्र को देख रहे हैं। यूपी के कानपुर शहर में इस तरह की कई शादियों की पिछले दिनों शिकायत की गई और उन सबके पीछे मुस्लिम युवकों और कुछ मुस्लिम संगठनों की साजिश बताया गया।

कानपुर पुलिस ने इन शादियों की जांच के लिए आठ सदस्यों की एक एसआईटी यानी विशेष जांच टीम गठित की। इस टीम ने ऐसी 14 शादियों की जांच की लेकिन 2 महीने की जांच के बावजूद उसे किसी तरह की साजिश के सबूत नहीं मिले।

कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल बताते हैं, '11 मामलों में एसआईटी ने पाया कि अभियुक्तों ने धोखाधड़ी करके हिन्दू लड़कियों से प्रेम संबंध बनाए। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाकी तीन मामलों में लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही है इसलिए उसमें पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी है। एसआईटी जांच में किसी तरह की साजिश या बाहरी फंडिंग जैसे सबूत नहीं मिले हैं।'

संविधान के खिलाफ

देश के गृहमंत्री रह चुके सुप्रीम कोर्ट के वकील पी. चिदंबरम कहते हैं कि अंतरधार्मिक विवाह के खिलाफ कानून लाना पूरी तरह असंवैधानिक होगा। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, 'लव जिहाद पर कानून लाना एक छलावा से ज्यादा कुछ नहीं है। यह देश में 'बहुसंख्यकों के एजेंडे' को लागू करने की कोशिश है। भारतीय कानून के तहत विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच विवाह की अनुमति दी गई है। यहां तक कि तमाम सरकारें भी इसे प्रोत्साहित करती हैं।'

यूपी में राज्य सरकार ने जिस दिन कैबिनेट की बैठक में इस अध्यादेश को मंजूरी दी उससे ठीक एक दिन पहले ऐसे ही एक कथित 'लव जिहाद' मामले की इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन जीने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसमें परिवार, समाज और सरकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं है।

यूपी के कुशीनगर के रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने पिछले साल अगस्त में शादी की थी। विवाह से ठीक पहले प्रियंका ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था और अपना नाम बदल कर 'आलिया' रख लिया था। प्रियंका के परिजनों ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए सलामत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी जिसमें उस पर अपहरण और जबरन विवाह करने जैसे आरोप लगाए थे। सलामत के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट की धाराएं भी लगाई गई थीं।

हालांकि पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने सारे आरोप निरस्त करते हुए कहा कि धर्म की परवाह न करते हुए अपनी पसंद के साथी के साथ जीवन बिताने का अधिकार जीवन के अधिकार और निजी स्वतंत्रता के अधिकार में ही निहित है। यह फैसला सुनाते वक्त अदालत ने अपने उन पिछले फैसलों को भी गलत बताया जिनमें कहा गया था कि विवाह के लिए धर्मांतरण प्रतिबंधित है और ऐसे विवाह अवैध हैं।

एनआईए ने भी की है जांच

दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट के कहने पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) ने केरल में कथित लव जिहाद के मामलों की जांच की थी। इस दौरान एनआईए ने 11 अंतरधार्मिक शादियों की पड़ताल की थी लेकिन किसी भी मामले में उसे जबरन धर्म परिवर्तन और कथित 'लव जिहाद' के सबूत नहीं मिले थे।

यह जांच बहुचर्चित हादिया मामले की वजह से हुई थी जिसमें केरल के कोट्टायम जिले की अखिला अशोकन ने धर्म परिवर्तन के बाद हादिया जहां के रूप में शफीन जहां से निकाह किया था। इस मामले को हादिया के पिता अशोकन ने 'लव जिहाद' का नाम देते हुए केरल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसने यह शादी रद्द कर दी थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के कहने पर एनआईए ने केरल में कथित लव जिहाद के मामलों की जांच करते हुए 11 अंतरधार्मिक शादियों की पड़ताल की थी। ये 11 मामले उन 89 अंतर धार्मिक शादियों में से चुने गए थे जिनमें लड़कियों के अभिभावकों ने शिकायत की थी और जिन्हें केरल पुलिस ने एनआईए को उपलब्ध कराए थे।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान एक जनसभा में कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की घोषणा की थी। वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान कहते हैं कि ऐसी घोषणाओं के पीछे सिवाय राजनीतिक संदेश देने के और कुछ नहीं है। शरद प्रधान के मुताबिक, 'आखिर कोई इमरजेंसी वाली स्थिति आ गई थी क्या कि सरकार को इसके खिलाफ अध्यादेश लाना पड़ा। अध्यादेश तो बहुत ही आपात स्थिति में लाया जाता है जबकि सदन न चल रहा हो और लाए भी हैं तो उसमें क्या नया है। सारे कानून पहले से मौजूद हैं और जो नहीं है उसे सुप्रीम कोर्ट ही खारिज कर देगा बाद में। कुल मिलाकर सरकार एक खास वर्ग को एक खास वर्ग के खिलाफ संदेश देना चाहती है जैसा कि सीएए प्रदर्शन और दूसरी घटनाओं के मामले में हुआ है।'

: देश; Posted On Thursday, 26 November 2020 12:29

सीरो सर्वे रिपोर्ट : 10 साल से ऊपर के 6.6 फीसदी लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके

देश के दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है. इसके अनुसार, 10 साल से ऊपर के 6.6 फीसदी लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके थे......

नई दिल्ली : देश के दूसरे सीरो सर्वे की रिपोर्ट सामने आ गई है. इसके अनुसार, 10 साल से ऊपर के 6.6 फीसदी लोग COVID-19 से संक्रमित हो चुके थे, जबकि 7.1 प्रतिशत वयस्कों में कोरोनावायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज मिली हैं. कुल मिलाकर यह समझे कि 10 साल से ऊपर का हर 15 में से 1 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका था. सर्वे के मुताबिक, 7.43 करोड़ लोग अगस्त तक कोरोना से संक्रमित हो गए होंगे.

सर्वे का अनुमान है कि जब 26-32 कोरोना संक्रमण के मामले थे, तो हम टेस्ट के जरिए केवल एक को ही पकड़ पा रहे थे. इससे पहले सर्वे में यह संख्या और भी ज्यादा थी लेकिन टेस्टिंग बढ़ने की वजह से यह नीचे आई है. मई और अगस्त के बीच में वयस्कों में संक्रमण 10 गुना बढ़ा था. यह सर्वे अगस्त और सितंबर 2020 में किया गया था. उन्हीं 21 राज्यों के 70 जिलों के 700 गांव और वार्ड में किया गया, जहां पहला सीरो सर्वे किया गया था. सर्वे का सैंपल साइज 29,082 था.

राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अब तक के सबसे बड़े कोरोना सर्वे के नतीजे भी आ चुके हैं. दिल्ली में 20-24 नवंबर के बीच कराए घर-घर सर्वे के नतीजे के अनुसार, कुल 13,516 लोग लक्षण वाले यानी सिम्प्टोमैटिक पाए गए और 8,413 इनके कॉन्टैक्ट में आए लोगों की भी पहचान की गई. इनमें से अभी तक 11,790 लक्षण वाले और 6,546 इनके कांटैक्ट में आए लोगों का टेस्ट कराया गया. कुल 1,178 लोग कोरोना संक्रमित मिले यानि 6.42 प्रतिशत अभी तक का पॉजिटिविटी रेट है.

दिल्ली के 11 जिलों में सर्वे करने के लिए 8,968 टीम लगाई गई थीं और हर टीम में 3 लोग थे. यह सर्वे दिल्ली के 4,456 कंटेनमेंट जोन, घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों, बाजारों और ऐसे इलाकों में था, जहां संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है. 57.3 लाख लोगों का सर्वे किया गया.

: देश; Posted On Saturday, 28 November 2020 12:02

मोदी जाइडस कैडिला के संयंत्र पहुंचे, COVID वैक्सीन की ली जानकारी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे.....

अहमदाबाद/पुणे/ हैदराबाद : कोरोनावायरस वैक्सीन से जुड़े कार्यों की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद पहुंचे. वह जाइडस बायोटेक पार्क का दौरा करेंगे. इसके बाद पुणे और हैदराबाद का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 टीके से जुड़े कार्यों की समीक्षा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, पीएम मोदी दोपहर 1.30 बजे भारत बायोटेक के संयंत्र और शाम 4.30 बजे सीरम इंस्टीट्यूट के प्लांट जाएंगे.

गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने बताया कि मोदी अहमदाबाद के पास प्रमुख दवा कम्पनी ‘जाइडस कैडिला' के संयंत्र का दौरा करेंगे और वहां विकसित किए जा रहे कोविड-19 के टीके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. ‘जाइडस कैडिला' का संयंत्र अहमदाबाद शहर के पास चांगोदर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है. दवा बनाने वाली कंपनी ने पहले घोषणा की थी कि कोविड-19 के संभावित टीके का प्रथम चरण का परीक्षण पूरा हो गया है और दूसरे चरण का परीक्षण अगस्त में शुरू किया गया था.

एक अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब साढ़े नौ बजे संयंत्र पहुंचेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके बाद मोदी पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) का दौरा करेंगे, जिसने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए मशहूर दवा कम्पनी ‘एस्ट्राजेनेका' और ‘ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी' के साथ भागीदारी की है.

: देश; Posted On Wednesday, 25 November 2020 12:51

मोदी की आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में निर्देश, 5% के नीचे लाएं पॉजिटिविटी रेट, RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाएं

कोविड-19 पर रणनीति को लेकर आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिया कि सभी को कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे ले आने की कोशिश करनी चाहिए. पीएम ने कोरोना के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने को कहा है......

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोविड-19 पर रणनीति को लेकर आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में निर्देश दिया कि सभी को कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे ले आने की कोशिश करनी चाहिए. पीएम ने कोरोना के लिए किए जाने वाले RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने को कहा है. फिलहाल कोविड के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या ज्यादा है.

प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कोविड-19 रणनीति संबंधी फीडबैक लिखित में साझा करने का आह्वान किया और कहा कि कोई भी अपना विचार थोप नहीं सकता और सभी को मिलकर काम करना होगा. मोदी ने बैठक में मुख्यमंत्रियों को बताया कि चिकित्सा महाविद्यालयों और जिला अस्पतालों में पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति की कोशिश की जा रही है और पीएम केयर्स कोष का इस्तेमाल वेंटिलेटर की आपूर्ति के लिए किया गया है.

कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम ने कहा कि 'कोविड से निपटने के मामले में कुछ लोगों का लापरवाह नजरिया देखने को मिला है, हमें फिर से जागरूकता फैलाने के लिए काम करना होगा.'

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पीएम ने मीटिंग में कोरोना की वैक्सीन पर बोलते हुए कहा कि 'वैक्सीन कब आएगी, इसका समय हम तय नहीं कर सकते. यह आपके और हमारे हाथ में नहीं है. वैज्ञानिकों के हाथ में है. कुछ लोग इसे लेकर राजनीति करते हैं. राजनीति करने से किसी को रोका नहीं जा सकता है.'