रायपुर 28 मई 2018। रजत कुमार NRDA के CEO का जिम्मा संभालेंगे। हायर स्टडीज के लिए हावर्ड गये रजत कुमार अपने स्टडी लीव से वापस लौट आये हैं। अब वो एनआरडीए के सीईओ के साथ-साथ मुख्यमंत्री के स्पेशल सिकरेट्री के साथ-साथ स्पेशल सिकरेट्री व डायरेक्टर विमान उड्डयन विभाग का भी जिम्मा संभालेंगे। वहीं NRDA के मौजूदा सीईओ मुकेश बंसल हायर स्टडीज के लिए अमेरिका के MIT जा रहे हैं। आज मुकेश बंसल को राज्य सरकार ने हायर एजुकेशन के लिए रिलीव कर दिया। अभी मुकेश बंसल के बाद मुख्यमंत्री के स्पेशल सिकरेट्री के साथ-साथ विमानन विभाग का भी चार्ज था.. अब वो सारे विभाग रजत कुमार संभालेंगे।
::/fulltext::एक से ज्यादा सिंचाई पम्पों पर भी मिलेगी फ्लैट रेट पर भुगतान सुविधा, सिंचाई पम्पों को बिजली कनेक्शन देने एक लाख रूपए के अनुदान की सुविधा आज से फिर शुरू, विकास यात्रा में डॉ. रमन सिंह ने जनता को दी 115 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों की सौगात, पंडरिया की विशाल आमसभा में 72 हजार हितग्राहियों को 49 करोड़ की सामग्री और अनुदान राशि लगभग 45 हजार किसानों को 42.70 करोड़ का धान बोनस.
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज प्रदेशव्यापी विकास यात्रा के दौरान कबीरधाम जिले के विकासखंड मुख्यालय पंडरिया की आमसभा में छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए तीन बड़ी घोषणाएं की। डॉ. सिंह ने कहा कि किसानों को एक सिंचाई पम्प पर वर्तमान में 7500 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। अब किसान इससे ज्यादा बिजली की खपत होने पर फ्लैट रेट में भी बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं। उन्होंने कहा- प्रथम सिंचाई पम्प के साथ किसानों को अपने अन्य सिंचाई पम्पों, पांच हार्स पावर से ज्यादा क्षमता के सिंचाई पम्पों पर भी, बिजली बिल का भुगतान फ्लैट रेट पर करने की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही साथ उन्होंने सिंचाई पम्पों को बिजली कनेक्शन देने के लिए आज से एक लाख रूपए तक के अनुदान की सुविधा फिर से प्रारंभ करने की घोषणा की। ज्ञातव्य है कि यह सुविधा कुछ समय के लिए बंद हो गई थी। प्रदेश के चार लाख से ज्यादा सिंचाई पम्प धारक किसानों को मुख्यमंत्री की आज की घोषणा का लाभ मिलेगा।
डॉ. रमन सिंह ने पंडरिया की आमसभा में आज कबीरधाम (कवर्धा) जिले की जनता को 115 करोड़ 53 लाख रूपए के 242 निर्माण कार्यों की सौगात दी। उन्होंने लगभग 31 करोड़ 13 लाख रूपए के पूर्ण हो चुके 200 से ज्यादा निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 84.40 करोड़ रुपए के 42 नए स्वीकृत निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा- विकासयात्रा जनता जनार्दन से आशीर्वाद लेने के लिए एक पवित्र तीर्थयात्रा के समान है, जिसमें राज्य सरकार स्वयं जनता के बीच पहुंचकर अपने कामकाज का हिसाब दे रही है। लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। डॉ. सिंह ने पंडरिया क्षेत्र में गन्ने की खेती का उल्लेख करते हुए कहा कि इस इलाके के किसानों के लिए राज्य सरकार ने सहकारी शक्कर कारखाने की स्थापना की है। गन्ना किसानों को बोनस भी दिया जा रहा है।
डॉ. सिंह ने पंडरिया की आमसभा में जिले के लगभग 72 हजार 335 हितग्राहियों को शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लगभग 49 करोड़ 22 लाख रूपए की सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए। उन्होंने लगभग 45 हजार किसानों को 42 करोड़ 70 लाख रूपए का धान बोनस और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2838 परिवारों को मकान स्वीकृति प्रमाण पत्रों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री ने जिन कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें पंडरिया में 8 लाख 23 लाख रुपए की लागत से निर्मित जच्चा-बच्चा अस्पताल भवन (एमसीएच विंग हॉस्पिटल), मंझोली से देवपुरा सड़क पर 3 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से निर्मित वृहद पुलिया, कुण्डा से माकरी सड़क नवीनीकरण कार्य लागत-71 लाख रूपए, ग्राम कुम्ही से सीसी सड़क सह नाली निर्माण लागत 14 लाख रूपए, पनेका नलजल प्रदाय योजना लागत 44 लाख रूपए भी शामिल है। उन्होंने आमसभा में कुआंमालगी नलजल प्रदाय योजना लागत 39 लाख रूपए, सैहामालगी नलजल प्रदाय योजना लागत 41 लाख रूपए, बाघामुड़ा नलजल प्रदाय योजना लागत 36 लाख रूपए, बोड़तराखुर्द नलजल प्रदाय योजना लागत 37 लाख रूपए और लगभग 50 लाख रूपए की लागत से निर्मित पलानसरी नलजल प्रदाय योजना का भी लोकार्पण किया।
डॉ. सिंह ने इस अवसर पर रामपुरा से बाजार चारभाठा 2.90 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य लागत लगभग 2 करोड़ रूपए, सेहामालगी से कोदवाकला 4.15 कि.मी. सड़क निर्माण लागत 3 करोड़ 19 लाख रूपए, कोसमंदा से हीरापुर 3.85 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य लागत 3 करोड़ 16 लाख रुपए, जनपद पंचायत पंडरिया में सीसी रोड़, पुलिया, अतिरिक्त कक्ष, प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला अहाता निर्माण के कुल 33 कार्यो लागत 2 करोड़ 49 लाख रूपए, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन के तहत कुण्डा कलस्टर जनपद पंचायत पंडरिया में सीसी रोड सह नाली निर्माण के 52 कार्यो लागत 3 करोड़ 5 लाख रूपए, आंगनबाड़ी भवन जीर्णोद्धार के 47 कार्य लागत 55 लाख रूपए, पंचायत भवन जीर्णोद्धार के 8 कार्य लागत लगभग 14 लाख रूपए, रूर्बन कलस्टर के 18 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई सुविधा लागत 10 लाख रूपए का लोकार्पण किया।
डॉ. सिंह ने जिन कार्यो का भूमिपूजन-शिलान्यास किया, उनमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 20 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से 18 सड़कों का नवीनीकरण, भाठकुंडेरा ठाठापुर व्यपवर्तन योजना का निर्माण लागत 6 करोड़ 11 लाख रूपये और कुकदूर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण लागत 2 करोड़ 43 लाख रूपये भी शामिल हैं। उन्होंने आमसभा में सिंघारी से पांडातराई 8.40 कि.मी. सड़क निर्माण लागत 11 करोड़ 23 लाख रूपए, मोहगांव से चिलगुड़ा 2.70 कि.मी. सड़क निर्माण लागत 4 करोड़ 93 लाख रूपए, कुआं से गोपालपुर दो कि.मी. सड़क निर्माण लागत 4 करोड़ 7 लाख रूपए, गेंदपुर से गातापारा 3.20 कि.मी. सड़क निर्माण लागत 6 करोड़ 22 लाख रूपए, नगर पंचायत पांडातराई में सीसी रोड़ एवं नाली निर्माण लागत एक करोड़ 63 लाख हजार रूपए, शासकीय आयुर्वेद औषधालय भवन कुकदूर लागत 14 लाख रूपए, शासकीय आयुर्वेद औषधालय बिरेन्द्रनगर लागत 14 लाख रूपए, ग्राम छितापारा के 50 लाख की लागत वाले सामुदायिक भवन का भी लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने आमसभा में ग्राम कुई से नेऊर मार्ग पर स्थिति दलदली नाला पर 2 करोड़ 56 लाख रूपए की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय पुल, धनौरा नलजल प्रदाय योजना लागत 40 लाख रूपए, सुकतरा नलजल प्रदाय योजना लागत 46 लाख रूपए, लालपुर से नरसिंहपुर 0.80 कि.मी. सड़क निर्माण लागत 51 लाख रूपए, कुम्ही से कोयलारी कांपा 0.80 कि.मी. सड़क निर्माण लागत 62 लाख रूपए, बांधा से पौनी 1.80 कि.मी. सड़क निर्माण लाग एक करोड़ 40 लाख रूपए, महली से तोरला दो कि.मी. सड़क निर्माण एक करोड़ 40 लाख रूपए, बकेला से खाम्ही 1.70 कि.मी. सड़क निर्माण लागत एक करोड़ 60 लाख रूपए, देवदहरा से गोरखपुर 4.20 कि.मी. सड़क निर्माण लागत दो करोड़ 83 लाख रूपए, नवागांव मुसउ से कोडापुरी 3 कि.मी. सड़क निर्माण लागत दो करोड़ 34 लाख रूपए, कोड़ापुरी से नरौली 3.70 कि.मी. सड़क निर्माण लागत दो करोड़ 27 लाख रूपए, 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाले पांच कृषक सूचना केन्द्र, राष्ट्रीय रूर्बन मिशन कुण्डा कलस्टर के तहत सार्वजनिक शौचालय निर्माण लागत 10 लाख रूपए, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अजीविका संसााधन केन्द्र लागत एक करोड़ 12 लाख रूपए, चौदह गांवों की नल जल प्रदाय योजना लागत तीन करोड़ 59 लाख रूपए, दस स्थानों पर सोलर पॉवर प्लांट संयंत्र से स्ट्रीट लाईट लागत एक करोड़ 8 लाख 38 हजार रूपए, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुण्डा में 5 किलोवॉट क्षमता का सोलर प्लांट लागत 14 लाख रूपए और एक करोड़ 96 लाख रुपए की लागत के बनने वाले चार सामुदायिक भवनों का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत 11 हजार 071 श्रमिकों को सामग्री और सहायता राशि के चेक वितरित किए। इसमें से 5750 श्रमिकों को पंजीयन प्रमाण-पत्र, 2600 श्रमिकों को साइकिल, एक हजार कुली-रेजा को सुरक्षा किट्स, एक हजार सुरक्षा उपकरण, दो सौ राजमिस्त्री किट्स, एक सौ सिलाई मशीन, एक सौ धोबी किट, 50 नाई पेट, 50 सफाई कामगारों को सुरक्षा किट, 50 हमालों को (जूता एवं सूपा, टोकनी), 50 तराजू-बांट (फल-फूल, सब्जी विक्रेता हेतु), 50 घरेलू कामगारों को चप्पल-जूता, 50 पेंटर किट्स, 50 कारपेंटर किट, 30 ई-रिक्शा, कौशल विकास मिशन के अंतर्गत 92 राजमिस्त्रियों को कौशल प्रमाण-पत्र एवं टूल किट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तीन सौ हितग्राहियों का रसोई गैस कनेक्शन, समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत 25 लोगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकल, 10 तेन्दूपत्ता संग्राहकों को साइकल एवं ग्रीन इण्डिया मिशन के तहत 10 लोगों को रसोई गैस सिलेण्डर, पांच लोगों को वन अधिकार पट्टा और सौर सुजला योजना के अंतर्गत 10 किसानों को सोलर पम्प वितरित किए।
कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री एवं वन मंत्री श्री महेश गागड़ा, लोकसभा सांसद श्री अभिषेक सिंह, संसदीय सचिव श्री मोतीराम चन्द्रवंशी, कवर्धा विधायक श्री अशोक साहू, जिला पंचायत कवर्धा अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, जनपद पंचायत पण्डरिया की अध्यक्ष श्रीमती मधु महेन्द्र वर्मा सहित अनेक जन प्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।
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बढ़ी हुई राशि एक अप्रैल 2018 से मिलेगी स्वास्थ्य संचालनालय ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जारी किया परिपत्र.
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने स्वास्थ्य विभाग की मितानिनों की प्रोत्साहन राशि में 75 प्रतिशत वृद्धि करने की घोषणा की थी, जिस पर विभाग द्वारा अमल शुरू हो गया है। इस आशय के निर्देश आज यहां स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। यह राशि एक अप्रैल 2018 से 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत राज्य अंश सहित भुगतान की जायेगी। विभाग ने स्वास्थ्य मितानिन संघ की तीन मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का निर्णय लिया है। मितानिनों ने इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर के प्रति आभार प्रकट किया है।
संघ के प्रतिनिधि मंडल ने आज राजधानी रायपुर स्थित पुराने स्वास्थ्य संचालनालय में संचालक से मुलाकात कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की। पदाधिकारियों द्वारा मितानिनों को मिलने वाले प्रोत्साहन राशि की पूर्ण राशि का हर माह भुगतान करने की मांग रखी। इस मांग के निराकरण करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया गया कि प्रोत्साहन राशि हर माह दी जायेगी। मितानिनों द्वारा मितानिन की प्रोत्साहन राशि में राज्यांश में वृद्धि की मांग भी रखी गई थी। मितानिनों को 50 प्रतिशत राज्य अंशदान दिया जाता था। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह द्वारा राज्य अंश 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किये जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। मितानिन प्रशिक्षकों, फेसिलिटेटरों व खंड स्तरीय समन्वयकों को भी राज्य अंश दिये जाने की मांग पर सकारात्मक चर्चा की गई एवं इस पर शीघ्र प्रस्ताव बनाया जाकर प्रस्तुत किया जाएगा।
स्वास्थ्य संचालनालय द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि वर्तमान में मितानिनों को प्रोत्साहन राशि भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालक के संदर्भित निर्देशों अनुसार मितानिनों को अप्रैल से दिसंबर माह तक 1500 रूपए का भुगतान दिया जाता है। साथ ही उनके वास्तविक कार्य के सत्यापन उपरांत जनवरी से मार्च के बीच शेष राशि का भुगतान किया जाता है। मितानिनों द्वारा मांग की गई है कि उनके द्वारा किये गये कार्य अनुसार देय पूरा भुगतान हर माह किया जाना चाहिए और माह अप्रैल 2018 से मितानिनों के लिये मुख्य बजट में घोषित 75 प्रतिशत राज्य अंशदान का भुगतान आरंभ किया जाए। स्वास्थ्य संचालनालय संचालनालय द्वारा इस बाबत राशि भुगतान के लिये निर्देश इस प्रकार है- मितानिनों को निर्धारित कार्यों के लिये प्रोत्साहन राशि पर एक अप्रैल 2018 से 50 प्रतिशत राज्य अंशदान के स्थान पर 75 प्रतिशत राज्य अंशदान दिया जाए। मितानिनों द्वारा दावा पत्र हर माह 10 तारीख तक एएनएम के पास जमा किया जायेगा। एएनएम द्वारा उपरोक्त दावा पत्र का सत्यापन कर माह की 15 तारीख तक खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जायेगा। खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा दावा पत्रों की कम्प्यूटर प्रविष्टि माह की 20 तारीख तक पूर्ण की जाएगी। मितानिनों की सत्यापित कार्य की पूर्ण राशि (अंशदान सहित) हर माह की 25 तारीख तक उनके बैंक खाते में जमा की जायेगी।
कवर्धा 27 मई 2018। आज से किसानों को पंप लगाने के लिए फिर से सरकार 1 लाख रुपये की अनुदान राशि देगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए आज पंडरिया में एक साथ तीन बड़ी घोषणाएं की है। इन घोषणाओं के जरिये राज्य के लाखों किसानों को पंप की बिजली राशि भुगतान में बड़ी सहुलियत हो जायेगी। प्रदेश स्तरीय इन योजनाओं का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश स्तरीय इन योजना के लिए पंडरिया से बेहतर जगह और कोई दूसरी नहीं हो सकती थी, इसलिए वो किसानों के लिए तीन बड़ी घोषणाओं को एलान कर रहे हैं।
जिन घोषणाओं का एलान किया गया है, उनमें …
पहली घोषणा
“एक पंप में पहले 7500 यूनिट बिजली तक की छूट रहती थी, अब नियत छूट से ज्यादा बिजली खपत करने पर किसान फ्लैट रेट में बिजली बिल का भुगतान कर सकेंगे। पहले पांच हार्स पावर के पंप में साढ़े सात हजार यूनिट तक की निर्धारित छूट के बाद फ्लैट रेट में बिजली बिल के भुगतान की सुविधा नहीं थी”
दूसरी घोषणा
“किसानों को पहले सिर्फ एक पंप पर ही छूट मिला करती थी, लेकिन अब सरकार ने फैसला लिया है कि अन्य पंपों पर भी फ्लैट रेट में भुगतान की छूट मिलेगी, ये पहले 5 हार्स पावर के सिर्फ एक पंप पर ही मिला करती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री के इस ऐलान के बाद वो किसान, जिनके पास दो, तीन, चार या जितने भी पंप हैं, उन सभी में फ्लैट रेट की सुविधा मिलेगी”
“5 हार्स पावर पंप के लिए राज्य सरकार ने फिर से पंप उर्जीकरण की अनुदान योजना फिर से शुरू कर दी है। पहले सरकार 5 हार्स पावर तक के पंप लगाने के लिए 1 लाख रुपये तक अनुदान राशि दी जाती थी, इस अनुदान योजना को पिछले कुछ महीने से बंद कर दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद आज से उसे फिर से शुरू कर दिया गया है, आज से किसान आवेदन दे सकेंगे”
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