मुख्यमंत्री 18 सितम्बर को करेंगे रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर नई सेवा का शुभारंभ

रायपुर एवं राजिम के मध्य आने-जाने के लिए मिलेगी यात्री सुविधा

रायपुर-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 18 सितम्बर को रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर नई सेवा का शुभारंभ राजिम रेलवे स्टेशन से प्रातः 10:30 बजे करेंगे। इस अवसर पर वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, लोकसभा सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्री इन्द्रकुमार साहू और श्री रोहित साहू की गरिमामय उपस्थिति रहेगी।

रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर नई सेवा से यात्रियों को सुगम, सुलभ और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा। ग्रामीण अंचलों से राजधानी रायपुर का आवागमन अधिक सुविधाजनक बनेगा। राजधानी आने वाले विद्यार्थी, नौकरीपेशा वर्ग और व्यापारी वर्ग के लिए यह ट्रेन विशेष रूप से उपयोगी होगी। इसके साथ ही इस नई सेवा से छत्तीसगढ़ के प्रयाग—राजिम तक सीधी रेल पहुँच सुनिश्चित होगी, जिससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल से प्राप्त जानकारी के अनुसार रायपुर और अभनपुर के मध्य संचालित रायपुर-अभनपुर-रायपुर मेमू पैसेंजर ट्रेन का परिचालन अब राजिम तक विस्तार किया जा रहा है। 19 सितम्बर 2025 से नियमित समय-सारणी के अनुसार गाड़ी संख्या 68766/68767 रायपुर-राजिम-रायपुर मेमू पैसेंजर प्रतिदिन दोनों छोर से—राजिम और रायपुर से—संचालित होगी। इस ट्रेन में 06 सामान्य श्रेणी के डिब्बे तथा 02 पावरकार सहित कुल 08 कोच होंगे।

श्रमवीर समाज की रीढ़ हैं, उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ का सपना होगा साकार : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री श्री साय ने 1.84 लाख श्रमिकों को 65 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की

मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती पर श्रमवीरों को दी बड़ी सौगात

दीदी ई-रिक्शा योजना की सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की घोषणा

श्रमिकों के मकान निर्माण हेतु अनुदान राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये करने की घोषणा

पंजीकृत श्रमिकों के नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की घोषणा

रायपुर- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित श्रमिक महासम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण और विकास में श्रमवीरों की भूमिका अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि श्रमवीर समाज की रीढ़ हैं और उनके योगदान से ही विकसित छत्तीसगढ़ तथा विकसित भारत का सपना साकार होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिकों के परिश्रम और योगदान की सराहना करते हुए कहा कि श्रमवीरों के उत्साह और भागीदारी से प्रदेशवासियों के सपने पूरे होंगे। इस अवसर पर उन्होंने भगवान विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएँ दीं और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेशभर के मेहनतकश श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया। उन्होंने घोषणा की कि दीदी ई-रिक्शा योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी। इसी प्रकार मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों को मकान निर्माण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये की जाएगी। साथ ही, पंजीकृत श्रमिकों की नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच और इलाज का संपूर्ण खर्च अब श्रम विभाग द्वारा किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया और बीते 11 वर्षों से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनहितैषी कार्यों से प्रदेश के विकास को नई गति दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर हम सभी श्रमवीरों के परिश्रम को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है—चाहे वह स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा हो या आवास और औजारों की सुविधा, सरकार हर कदम पर श्रमिकों के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि आज 1 लाख 84 हजार 220 श्रमिकों के खातों में श्रम विभाग की विभिन्न योजनाओं—दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना, मिनीमाता महतारी जतन योजना, निर्माण श्रमिक मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि के अंतर्गत 65 करोड़ 16 लाख 61 हजार रुपये से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता हमारी सरकार की पहचान है। किसानों और श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुँच रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए ई-श्रम पोर्टल से श्रमिकों को बड़ी राहत मिली है। अब अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर मृत्यु होने पर भी एक लाख रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘श्रमेव जयते’ वेबसाइट और हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए ‘‘अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना’’ और श्रमिकों के बच्चों के लिए आईआईटी, जेईई, नीट एवं सीए जैसी परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए ‘ट्राइबल हॉस्टल’ की सीटें 50 से बढ़ाकर 185 कर दी गई हैं।

इस अवसर पर श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि श्रमिकों की देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि आज श्रमिक महासम्मेलन में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश के 1.84 लाख श्रमिकों के खातों में 65.16 करोड़ रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और राज्य सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी की गारंटी को पूरी निष्ठा से पूरा कर रही है। श्रम विभाग के तीन मंडलों के माध्यम से 72 योजनाएँ संचालित हो रही हैं, जिनका लाभ लगातार श्रमिक भाई-बहनों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री श्री साय ने अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में चयनित बच्चों से भेंट की थी और घोषणा की थी कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस योजना में सीटें 100 से बढ़ाकर 200 कर दी जाएँगी।

समारोह में कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल, मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण सर्वश्री राजेश मुणत, मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. राम प्रताप सिंह, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष श्री योगेश दत्त चौबे, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति आयोग के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री अमरजीत छाबड़ा, जिला पंचायत रायपुर के अध्यक्ष श्री नवीन अग्रवाल, श्रम विभाग के सचिव श्री हिम शिखर गुप्ता, संयुक्त सचिव श्रीमती फरिहा आलम, अपर आयुक्त श्रम श्री एस.एल. जांगड़े, श्रीमती सविता मिश्रा, छत्तीसगढ़ भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव श्री गिरीश रामटेके सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

पीएम सूर्यघर योजना में डबल सब्सिडी से डबल हुई आवेदन और स्थापना की गति

अब तक 58,500 आवेदन, 6,500 स्थापना व 17,000 स्थापना प्रक्रियाधीन

हॉफ बिजली बिल से मुफ्त बिजली की ओर तेजी से बढ़ रहा आकर्षण

सस्ती बिजली हेतु सरकारी योजना के बदले लोग चाहने लगे आत्मनिर्भरता

रायपुर-प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा भी सब्सिडी देने से आवेदनों तथा रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट की औसत मासिक संख्या दोगुनी से अधिक हो गई है। प्रदेश के बिजली उपभोक्ता हॉफ बिजली बिल से शून्य बिजली बिल की ओर कदम बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयार हो रहे हैं, जिसका असर आने वाले महीनों में बड़ी उपलब्धि के रूप में दिखाई पड़ेगा। शासन की मंशानुसार उपभोक्ताओं का रुझान अब सस्ती बिजली हेतु सरकारी योजना के बदले आत्मनिर्भरता की तरफ बढने लगा है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा एक किलोवाट के लिए 30,000 रूपये, दो किलोवाट के लिए 60,000 रूपये तथा तीन किलोवाट के लिए 78,000 रूपये सब्सिडी प्रदान की जा रही थी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देने के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 18 जून, 2025 को आयोजित राज्य मंत्री परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भी सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत एक किलोवाट के लिए 15,000 रूपये, दो किलोवाट के लिए 30,000 रूपये तथा तीन किलोवाट के लिए भी 30,000 रूपये सब्सिडी देने की घोषणा की गई। जिससे एक से लेकर तीन किलोवाट तक कुल सब्सिडी क्रमशः 45,000 रूपये, 90,000 रूपये तथा 1,08,000 रूपये हो गई है। मार्जिन मनी के लिए बैंकों से 10 वर्षों के लिए 6 प्रतिशत की ब्याज दर पर आसान ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

मुख्यमंत्री श्री साय की विशेष पहल पर राज्य सब्सिडी का प्रदाय जल्दी से जल्दी करने के निर्देश दिये गये। जिसके कारण 8 सितम्बर को आयोजित एक कार्यक्रम में 618 हितग्राहियों के बैंक खाते में 1.85 करोड़ रूपये की सब्सिडी उनके बैंक खातों में अंतरित कर दी गई। साथ ही यह व्यवस्था की गई है कि अब स्थापना के एक माह के भीतर स्टेट सब्सिडी दे दी जाएगी। इस तरह उपभोक्ताओं का विश्वास तथा उत्साह तेजी से बढ़ा है। राज्य सब्सिडी घोषित होने के पूर्व औसत मासिक आवेदनों की संख्या 1,607 थी तथा स्थापनाओं की सख्या 337 थी। वहीं 18 जून को स्टेट सब्सिडी घोषित होने के बाद आवेदनों की औसत मासिक सख्या 3,906 हो गई है तथा स्थापनाओ की औसत प्रतिमाह सख्या 744 हो गई है।

इस तरह अब प्रदेश में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए काफी उत्साह देखा जा रहा है। कुल आवेदनों की संख्या 58,500 हो गई है, जिनमें से 6,500 घरों में रूफटॉप सोलर पेनल लगाये जा चुके हैं तथा 17,000 का कार्य प्रगति पर है।