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रायपुर (वीएनएस)। आबकरी मंत्री अमर अग्रवाल ने बुधवार को विभागीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक लेकर विभाग के काम-काज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के संचालन में सरकार के नियमों और दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। निर्धारित कीमत से ज्यादा दर पर एक भी बोतल बिकनी नहीं चाहिए। प्रत्येक ग्राहक को खरीदी पर नगद बिल (कैश मेमो) अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए। शराब भले ही नहीं बिके, लेकिन बिना बिल के शराब की बिक्री कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी। बिल नहीं देने वाले कर्मियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा की प्रत्येक उपभोक्ता को शराब की खरीदी पर रसीद देना अनिवार्य है। दुकानों में अत्यधिक भीड़ होने अन्य कोई बहाना नहीं चलेगा। दुर्ग जिले में बिना बिल के शराब की बिक्री की एक शिकायत पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जिला आबकारी अधिकारी को चेतावनी दी। उन्होंने अवैध मदिरा के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने मदिरा बारों के खिलाफ और तेजी से कार्रवाई करने को कहा। जिले के अधिकारियों के साथ फ्लाईंग स्क्वायड को भी इस पर नजर रखने के लिए कहा है। विशेषकर एफल 2 दुकानों पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां पर भी नियमों का उल्लंघन पाया जाए, नियमानुसार तत्काल निलंबन अथवा बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाए। बताया गया कि बार के संबंध में रायपुर में छह प्रकरण और बिलासपुर में 7 प्रकरण पिछले महीने दर्ज किए गए। उन्होंने राज्य के बाहर से आने वाले मदिरा के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि राजनांदगांव में पिछले महीने 2 प्रकरण और बिलासपुर में एक प्रकरण बनाए गए हैं। दोनों प्रकरणों में महाराष्ट्र से शराब आने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में शराब में मिलावट का एक प्रकरण भी सामने आया है।
उन्होंने शराब दुकानों के संचालन में लगे प्लेसमेंट एजेन्सियों के काम-काज की भी जानकारी ली। उन्होंने बलौदाबाजार और सरगुजा में एजेंसी के कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने की जानकारी मिलने पर गहरी नाराजगी जाहिर की और हर हाल में 7 तारीख तक उनका वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों के फूटेज को साक्ष्य के तौर पर उपयोग कर कार्रवाई करने को भी कहा है। बिलासपुर और राजनांदगांव में फूटेज के सबूत के आधार पर गड़बड़ी पकड़कर कार्रवाई की गई है। उन्होंने टोल फ्री नम्बर में विभाग को मिली शिकायतों की भी जानकारी ली और उनके सार्थक निराकरण करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में पिछले महीने 130 शिकायतें मिली है। इनमें 8 शिकायत ज्यादा दर पर शराब बेचने को लेकर है। इसी तरह बिलासपुर, बलौदाबाजार, कोरिया और राजनांदगांव जिलों में ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। आबकारी मंत्री ने निःशुल्क टोल फ्री नम्बर 14405 पर ज्यादा से ज्यादा शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शराब दुकान के 50 मीटर के दायरे में चखना दुकान नहीं होने चाहिए। यदि इस सीमा के भीतर दुकान पाए गए तो संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में आबकारी आयुक्त डी डी सिंह, ओएसडी एस आर सिंह सहित सभी जिलों से आए आबकारी अधिकारी उपस्थित थे।
::/fulltext::रायपुर (वीएनएस)। गुरुवार को विश्व आदिवासी दिवस की प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने बधाई व शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल बलरामदासजी टंडन ने अपने संदेश में कहा कि छत्तीसगढ़ जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है और यहां की जनजातीय कला और संस्कृति अनूठी है। आदिवासी समुदाय जिस प्रकार प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करके अपना जीवन-यापन करते हैं, वह अनुकरणीय है। भारतीय संविधान के तहत आदिवासियों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रदेश और देश को समृद्धि व खुशहाली की राह में ले जाने की दिशा में आदिवासी समाज इसी प्रकार सहभागिता करता रहेगा।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने शुभकामना संदेश में कहा है कि भारत सहित पूरी दुनिया की विविधतापूर्ण जन जातीय संस्कृति सम्पूर्ण मानव समाज की अनमोल धरोहर है। आधुनिक युग में आदिवासी समाज भी शिक्षा, ज्ञान-विज्ञान, कला-संस्कृति आदि जीवन के हर क्षेत्र में तेजी से तरक्की कर रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार भी राज्य के आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश में आदिवासी जनसंख्या लगभग 32 प्रतिशत है, जबकि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अपने मुख्य बजट में 34 प्रतिशत राशि आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास पर खर्च करने का प्रावधान किया है।
उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने अपने यहां के आदिवासी बहुल इलाकों के विकास के लिए वर्ष 2004-05 में जन प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से दो विशेष विकास प्राधिकरणों का गठन किया है। विगत लगभग 14 वर्ष में सरगुजा और उत्तर क्षेत्र तथा बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों की बैठकों में जनप्रतिनिधियों के परामर्श से इन इलाकों में विकास के कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। सरगुजा (अम्बिकापुर) और बस्तर (जगदलपुर) में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में नक्सल पीडि़त आदिवासी बच्चों के बेहतर भविष्य निर्माण के लिए एजुकेशन सिटी और विशाल शैक्षणिक परिसरों का निर्माण, इनमें उल्लेखनीय हैं।
डॉ. रमन सिंह ने कहा कि इन प्राधिकरणों के जरिए सड़क, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं में काफी वृद्धि हुई है। दोनों प्राधिकरणों में आदिवासी युवाओं को स्वरोजगार से जोडऩे के लिए वीर नारायण सिंह स्वावलम्बन योजना का भी संचालन किया जा रहा है। दंतेवाड़ा सहित प्रदेश के सभी 27 जिलों में युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए लाईवलीहुड कॉलेजों की स्थापना की गई है, इनमें से अधिकांश कॉलेज आदिवासी जिलों में संचालित हो रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2007 में बीजापुर और नारायणपुर जिलों का निर्माण करते हुए वर्ष 2012 में नौ नये जिले बनाए। इस प्रकार सिर्फ पांच वर्ष के भीतर ग्यारह नए जिलों का निर्माण हुआ, इनमें से बीजापुर, नारायणपुर, गरियाबंद, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, कोण्डागांव, सुकमा को मिलाकर सात जिले आदिवासी क्षेत्रों में बनाए गए। इससे इन इलाकों में विकास की गति तेजी से बढ़ी है।
डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने भी देश के अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने बस्तर के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके निर्देश पर वहां नगरनार के इस्पात संयंत्र का निर्माण तेजी से पूर्णता की ओर अग्रसर है। दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल परियोजना के तहत रेल सेवा भानुप्रतापपुर तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पिछले महीने की 26 तारीख को जगदलपुर में शासकीय मेडिकल कॉलेज के लगभग 500 बिस्तरों वाले विशाल अत्याधुनिक अस्पताल का लोकार्पण सम्पन्न हुआ।
::/fulltext::नई दिल्ली (वेईवेस/आईएएनएस)| कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस न्यायाधीश को दोबारा नौकरी देकर सरकार की दलित विरोधी मानसिकता पर मुहर लगा दी जिन्होंने दलितों के खिलाफ अत्याचार को रोकने के प्रावधान वाले अधिनियम को कमजोर करने के आदेश पारित किए थे। राहुल ने कहा कि केंद्र और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकारों के दिल में दलितों के लिए कोई जगह नहीं है।
राहुल ने कहा, `अगर मोदीजी के दिल में दलितों के लिए जगह होती, तब दलितों के लिए बनाई गई नीतियां अलग होतीं। कांग्रेस नेता यहां जंतर मंतर पर दलितों और जनजातीय समुदाय द्वारा आयोजित एक प्रदर्शन रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल ने कहा कि जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक किताब में लिखा था कि `दलितों को सफाई करने में आनंद मिलता है।`कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, `यह उनकी (मोदीजी) विचारधारा है।उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम को कांग्रेस सरकार लाई थी, जब उनके पिता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के चेयरमैन के रूप में न्यायमूर्ति ए.के. गोयल की नियुक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, `लेकिन, मोदीजी ने इसे कमजोर करने की इजाजत दी और जिस न्यायाधीश ने इस अधिनियम को कमजोर करने के आदेश दिए, उसे पदोन्नति दी गई।
न्यायमूर्ति गोयल और न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने 20 मार्च को अपने आदेश में इस अधिनियम के राजनीतिक या निजी कारणों के लिए दुरुपयोग करने का हवाला दिया था। दोनों न्यायाधीश ने अधिनियम के प्रावधान को हल्का करने का आदेश दिया था और कहा था कि आगे से इस अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज होने पर गिरफ्तारी से पहले से प्रारंभिक जांच करनी होगी और अग्रिम जमानत भी दी जा सकेगी।
दलितों ने इस आदेश का व्यापक विरोध किया। न्यायमूर्ति गोयल 6 जुलाई को सर्वोच्च न्यायलय से सेवानिवृत्त हुए और उसी दिन उन्हें एनजीटी का चेयरमैन बनाया गया।सरकार ने हालांकि 1989 के अधिनियम में संशोधन किया, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया गया और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधानों को बहाल कर दिया गया। यह संशोधन लोकसभा में मंगलवार को पास हुआ।
राहुल ने अपने भाषण में कहा कि यह देश में दलितों के हितों की रक्षा के लिए काफी नहीं है।उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी भाजपा सरकार में है, वहां दलितों को `पीटा गया है और दबाया गया है। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पीएचडी के एक छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि दलितों को कुचला जाता है, अगर वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।
उन्होंने कहा, `हम ऐसा भारत नहीं बनाना चाहते हैं जहां दलितों को कुचला जाए। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां सभी आगे बढ़ें। राहुल ने कहा, `उनकी (मोदी की) सोच दलित-विरोधी है..पूरा देश उनके, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ उठ खड़ा होगा।`
::/fulltext::दन्तेवाड़ा. नक्सलियों ने बीती रात दो यात्री बस और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया था. इनमे से एक बस राजधानी ट्रेवल्स और दुबे ट्रेवल्स की थी. अब जली हुई राजधानी ट्रेवल्स की बस में एक कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है. इस घटना की पुष्टि एएसपी गोरखनाथ बघेल ने की है.
घटना भांसी थानक्षेत्र की बताई जा रही है. आगजनी के बाद बस के अंदर नरकंकाल दिखने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है. कंकाल की शिनाख्त अभी तक नहीं हो सकी है. ना ही अब तक कोई भी इस शव की दावेदारी करने पहुंचा है. देर रात नक्सलियों द्वारा आगजनी के बाद कोई भी व्यक्ति बस में वापस नहीं गया था.
जब सुबह लोगों ने बस को करीब से जाकर देखा तो एक कंकाल बस के अंदर कंकाल पड़ा हुआ था. जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई है. शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बता दें कि भांसी थाना क्षेत्र के दुरली गांव के पास करीब 10 से 12 हथियारबंद नक्सलियों ने दो यात्री बस और एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया. जिसके बाद मौके से फरार हो गए थे.
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