Monday, 01 September 2025

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प्रोफेसर कर रहे छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, कार्रवाई को लेकर प्रबंधन ने झाड़ा पल्ला.....

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रायपुर: प्रदेश के एक बड़े शिक्षण संस्थान में लापवाही का मामला उजागर हुआ है। मामला कुम्हारी स्थित रावतपुर सरकार इंस्टिट्यूट ऑफ फार्मेसी का है, जहां नियमों को ताक में रखकर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि विभागीय एचओडी और प्रोफेसर है। बता दें कि यह कॉलेज छत्तीसगढ़ के इकलौते टेक्नीकल यूनिवर्सिटी सीएसवीटीयू (CSVTU) से मान्यता प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय में पहले भी इस प्रकार के मामले उजागर हो चुके हैं।

दरअसल मामला ऐसा है कि बीते दिनों आयोजित डी फार्मा की परीक्षा में प्रोफेसरों ने चहेते छात्रों को प्रेक्टिकल परीक्षा में अधिक नंबर और अन्य छात्रों को  न्यूनतम नंबर दिए। जबकि प्रोफेसरों के चहेते छात्र साल भर कॉलेज से नदारद रहे, बावजूद इसके प्रिंसिपल से पहचान होने के चलते उन्हें अधिक नंबर दिया गया। इस संबंध में जब छात्रों ने विभागीय एचओडी से बात की गई तो वे भी प्रबंधन के दबाव के चलते कोई उचित जवाब देने से मना कर दिया। फिलहाल मामले को लेकर पीड़ित छात्रों ने कुलपति की अनुपथिति में रजिष्ट्रार को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर भावेश निर्मलकर, डेविड साहू, कार्तिक साहू, साहील खान, महेंद्र चंद्राकर, चैनसुख साहू और भावेश द्विवेदी ने ज्ञापन सौंपा है। इन छात्रों ने प्रबंधन को उचित कार्रवाई नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही है।

पीड़ित छात्र भावेश निर्मलकर और डेविड साहू ने बताया कि हम सालभर कक्षा में अपस्थिति दर्ज कराए, सभी प्रोजेक्ट वर्क को भी समय पर पूरा किया। बावजूद इसके हमें प्रेक्टिकल परीक्षा में पासींग मार्क दिया गया जबकि जो छात्र सालभर क्लास में नहीं आए उन्हें फूल नंबर दिया गया है। शिकायत किए जाने पर प्रोफेसरों का कहना है कि हमने प्रबंधन के कहने पर ही आप लोगों को ऐसा नंबर दिया है। कॉलेज की सेशनल इंचार्ज मालती साव से इस संबंध में पूछताछ किए जाने पर उन्होंने प्रबंधन का हवाला देते हुए कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया है।

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शिक्षा विभाग के अफसरों ने RTE के तहत बच्चों को प्रवेश देने से किया इंकार.....

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राजनांदगांव: जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल मामला आरटीई में गोलामल का है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने निजी स्कूल प्रबंधन से मिलीभगत कर सीट रिक्त नहीं होने का हवाला देकर बच्चों को एडमिशन देने से मना कर दिया, वहीं नोडल अधिकारी भी आरटीई पार्टल में गलत जानकारी अपलोड किए जाने की बात कह रहे हैं। बच्चों को प्रवेश नहीं मिलने से गुस्साए पालकों ने मामले की जानकारी छत्तीसगढ़ पैरेंट्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल को दी। अध्यक्ष क्रिष्टोफर पॉल ने जिला कलेक्टर भीम सिंह को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की है। 

गौरतलब है कि सरकार ने शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रदेश के सभी निजी स्कूलों की सीट का एक निश्चित प्रतिशत गरीब बच्चों के लिए आरक्षित किया है। आरटीई के तहत उन्हीं बच्चों को स्कूल में प्रवेश दिया जाता है जो गरीबी रेखा या उससे निचे की श्रेणी में आते हैं। इसी के तहत जिले के स्कूलों प्रवेश मिलना था। आरटीई की विभागीय पोर्टल में 4300 सीट दिखा रहा है, जिसके लिए 4650 बच्चों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। आरटीई तहत भर्ती के लिए कुछ महीने पूर्व प्राईवेट स्कूलों से रिक्त सीटों की जानकारी मंगवाई गई और रिक्त सीटों की जानकारी वेब पोर्टल में अपलोड किया गया। पालकों ने अपने निवास स्थान के अनुसार प्राईवेट स्कूलों में अपने बच्चों के लिये ऑन लाईन फार्म भरा था, जिसका उनके पास प्रमाण भी हैं। पूरे जिले में नर्सरी, केजी-1 और कक्षा-1 में प्रवेश देने संबंधी जानकारी वेब पोर्टल में अपलोड किया गया था। सोमवार 11 जून को दोपहर 11 बजे से 2 बजे नोडल अधिकारियों के स्कूलों में पालकों के समक्ष लॉटरी निकाला जाना था, लेकिन नोडल अधिकारियों ने सब पालकों को यह जानकारी देकर चौंका दिया कि शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत सिर्फ नर्सरी में प्रवेश दिये जाने संबधी आदेश आया है इसलिये बांकी कक्षाओं में प्रवेश निरस्त कर दिया गया है।

जिला कलेक्टर भिम सिंह ने मामले की गंभीरता को लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को कारण नोटिस जारी किया गया। वहीं पीड़ित पालकों से कहा कि गलती हुई है, मैं आप लोगों के साथ हूं, अन्याय नहीं होने दूंगा। बंध में जिला शिक्षा अधिकारी एसके भरतद्वाज ने कहा कि संचालनालय से गलती हुई है। उनके द्वारा गलत जानकारी अपलोड किया गया, जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। क्लास-1 में प्रवेश नहीं लेना है।

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