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प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती की शुभकामनाएं दी
मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भगवान विश्वकर्मा के हवन-पूजन में हुए शामिल
रायपुर- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री निवास में पूर्ण विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ भगवान विश्वकर्मा की पूजा-अर्चना की।उन्होंने संसार के प्रथम वास्तुकार, निर्माण और सृजन के देवता, भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर सभी श्रमवीरों सहित प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक श्री अनुज शर्मा और मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी एवं कर्मचारी भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि, हमारे श्रमवीर छत्तीसगढ़ को गढ़ने में सार्थक भागीदारी निभा रहे हैं। श्रम से सृजन की सार्थकता को विश्वकर्मा जी ने ही समाज में स्थापित किया। विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें श्रम के लिए संकल्पित होने की प्रेरणा देता है। विश्वकर्मा जी का तकनीक कौशल और श्रमशीलता प्रेरणादायी है।
राज्य के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में हिन्दी में भी होगी पढ़ाई
इसी शैक्षणिक सत्र से एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी होगी उपलब्ध
ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को मिलेगा लाभ, चिकित्सा छात्रों का आधार भी होगा मजबूत
रायपुर-
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हिन्दी दिवस पर बड़ी घोषणा करते हुए राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में हिन्दी में भी पढ़ाई शुरू करने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की उपस्थिति में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एमबीबीएस की पढ़ाई की व्यवस्था भी हम हिंदी में करेंगे। इस साल के प्रथम सत्र 2024-25 में एमबीबीएस की पढ़ाई की सुविधा हिंदी में भी उपलब्ध होगी। इसके लिए छात्र छात्राओं की संख्या अनुरूप आवश्यक पुस्तक उपलब्ध कराने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिंदी दिवस की सार्थकता इस बात में है कि हम शासन प्रशासन और शिक्षा के हर स्तर पर हिंदी को लागू करें, हिंदी को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2022 को उत्तरप्रदेश के उन्नाव की रैली में हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने की मंशा जाहिर की थी, हम उसका क्रियान्वयन करने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में 10 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैं। हिंदी में चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराने का सबसे अधिक लाभ हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को होगा जो अधिकतर हिंदी मीडियम से होते हैं जो प्रतिभाशाली होते हैं लेकिन अंग्रेजी की वजह से उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम में कुछ दिक्कत आती है। अब यह दिक्कत दूर हो जाएगी। इससे चिकित्सा छात्र छात्राओं का आधार भी मजबूत होगा और अच्छे चिकित्सक तैयार करने में इससे अधिक मदद मिलेगी। मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का यह सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इससे विषय की बारीक समझ बनती है। इसे हम छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए कृत संकल्पित हैं।
7 गावों के 7 सौ से अधिक किसानों के लिए 98 लाख 38 हजार रूपये जारी
रायपुर- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निवास में आयोजित होने वाले मुख्यमंत्री जनदर्शन का सीधा लाभ आमजनों को मिल रहा है। जनदर्शन में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप बलोदाबाजार जिला प्रशासन ओला वृष्टि से प्रभावित फसल क्षति हेतु सोनाखान क्षेत्र अंतर्गत 7 गावों के 772 किसानों के लिए 98 लाख 38 हजार 528 रूपये जारी किया है। जिसमें ग्राम सुखरी के 79, छतवन 174, देवगांव 44, गनौद 59, कुशगढ़ के 156 एवं कुशभाटा के 174 प्रभावित किसान शामिल है। उक्त सभी किसानों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम राशि तहसीलदार सोनाखान के द्वारा जमा करा दिया गया है। उक्त राशि मिलने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी।
गौरतलब है की 2023 में ग्राम नगेड़ा के आसपास ग्रीष्मकालीन धान का फसल लगा हुआ था जो पूरी तरह से पक चुका था। मई माह में जोरदार ओलावृष्टि हुआ जिससे धान का फसल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। ओलावृष्टि से नुकसान हुए फसल के मुआवजा हेतु मुख्यमंत्री सहित कलेक्टर को भी आवेदन बड़ी संख्या में किसानों द्वारा दिया गया था। उसी समय ओलावृष्टि हुए आस पास के गांवों में कलमीदादर, बानीखार, देवरी, नगेड़ी, सहित कुल 33 गांवों को मुआवजा मिल चुका था। पर अन्य गांवों का मुआवजा बचा हुआ था जिसे अब जारी किया गया है। आवेदको में शामिल नगेड़ा निवासी डीगेश पटेल ने कहा फसल क्षति से प्रभावित मेरे दादी एवं पिता जी के खाते में मुआवजा राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया हैं।
नई दिल्ली: मोदी 3.0 सरकार अगले कुछ ही दिनों में 100 दिन पूरे करने वाली है. तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक 100 दिन का एजेंडा सेट किया था. पहले 95 दिनों में सरकार का सबसे ज़्यादा फोकस आर्थिक मोर्चे पर रहा है. इस दौरान 3.20 लाख करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंज़ूरी दी गयी है. इसके पीछे क्या है मोदी सरकार की रणनीति. यहां विस्तार से जानिए
“वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना - IV (पीएमजीएसवाई-IV) के कार्यान्वयन” के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. बुधवार को मोदी कैबिनेट ने 25,000 अनकनेक्टेड बस्तियों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के दौरान 62,500 किलोमीटर सड़क और पुलों के निर्माण के लिए 70,125 करोड़ रुपये आवंटित करने के ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी.
100 दिन के एजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पर
दरअसल मोदी सरकार के पहले 100 दिन के अजेंडे में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप पर है. अब फोकस इन बड़े महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कार्यान्वयन पर है. नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डवलेपमेंट कॉरपोरेशन यानि NICDC को 10 राज्यों में 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज सेटअप करने की जिम्मेदारी दी गई है. इससे 40 लाख रोज़गार के अवसर पैदा होंगे. एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में NICDC के सीईओ रजत कुमार सैनी ने कहा -- इसी साल नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज़ के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा.
3 साल में डेढ़ लाख करोड़ से ज्यादा निवेश की उम्मीद
रजत कुमार सैनी ने एनडीटीवी से कहा, "इस प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड रुपए के फंड्स को मंजूरी दी गई है. अभी तक करीब 28,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. हमने 12 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के निर्माण के लिए मौजूदा वित्तीय साल में ही टेंडर जारी करने का फैसला किया है जिससे कि इसी साल इन नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज के कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके. इन नए प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर करीब 40 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. हमें उम्मीद है की आने वाले 3 साल में डेढ़ लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश आएगा".
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ का आवंटन
इस साल के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 11,11,111 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. सरकार को उम्मीद है कि इससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी और रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे. पिछले सोमवार को ही कैबिनेट ने दो मेजर कमर्शियल सेंटर -- मुंबई और इंदौर को जोड़ने के लिए 309 किलोमीटर की एक नई रेल लाइन को मंजूरी दी थी . 18,036 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली ये नई रेलवे लाइन परियोजना इंदौर और मनमाड के बीच सीधा सम्पर्क प्रदान करेगी.
रेलवे के नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी
यह परियोजना मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम-गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का परिणाम है. यह परियोजना 2 राज्यों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के 6 जिलों को कवर करेगी, जिससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 309 किलोमीटर की वृद्धि होगी. इस परियोजना के साथ 30 नए स्टेशन बनाए जाएंगे. नई रेलवे लाइन परियोजना से लगभग 1,000 गांवों और लगभग 30 लाख आबादी को सम्पर्क मिलेगा, यह परियोजना 2028-29 तक पूरी की जाएगी.
अर्थशास्त्री वेद जैन ने क्या कहा
अर्थशास्त्री वेद जैन ने एनडीटीवी से कहा, "इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने से अर्थव्यवस्था पर इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट होता है ... इकोनामिक सेंटीमेंट मजबूत होता है, अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर भी बड़े स्तर पर पैदा होते हैं. सरकार की तैयारी बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आवंटित फंड्स को जल्दी से जल्दी खर्च करने की है जिससे आर्थिक विकास हो और रोज़गार के नए अवसर बड़े स्तर पर पैदा हों'. ज़ाहिर है, अब चुनौती इन महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को तय समय में पूरा करने की होगी.