पंडो जनजाति के उत्थान हेतु मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का विशेष प्रयास

मूलभूत सुविधाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किया जा रहा विशेष शिविरों का आयोजन

सूरजपुर- छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजातियों में पंडो जनजाति का नाम प्रमुखता से आता है। यह जनजाति राज्य के दूर-दराज इलाकों में निवास करती है, जहां मूलभूत सुविधाओं का आभाव और शासन की योजनाओं तक पहुंच की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी। इस समस्या का समाधान करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पंडो जनजाति को मूलभूत सुविधाओं और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन संपूर्णता अभियान के तहत प्रत्येक बुधवार को किया जा रहा है, जो कि उनकी विकास यात्रा में एक निर्णायक पहल साबित हो रही है।

इन शिविरों के आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का समर्पण और दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। वे सदैव समाज के सबसे पिछड़े और हाशिए पर खड़े समुदायों के विकास पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। उनकी यह मान्यता है कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर और सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी भौगोलिक स्थिति में क्यों न हो। इसी आधार पर उनके द्वारा पंडो जनजाति जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए उनके द्वारा समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इन समुदायों का समुचित विकास हो सके और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। इसी क्रम में पंडो जनजाति के विकास की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में विशेष शिविरों का आयोजन इस उद्देश्य से किया जा रहा है कि पंडो जनजाति के लोगों को शासन की योजनाओं का संपूर्ण लाभ पहुंचाया जा सके।

इन विशेष शिविरों का आयोजन इनके विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। विशेष शिविरों के द्वारा इस जनजाति के प्रत्येक परिवार को शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों का आयोजन 18 दिसंबर 2024 तक जिले के विभिन्न ग्राम पंचायत भवनों में किया जाएगा। इसके तहत हर परिवार का सर्वेक्षण कर पंडो परिवार की जानकारी एकत्रित कर उनकी आवश्यकता और उपलब्ध सुविधाओं का आकलन के बाद, संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

इन पंडो परिवारों को मूलभूत सुविधाओं और योजनाओं से शत-प्रतिशत संतृप्त करने के लिए शिविरों का रोस्टर और कार्ययोजना बनाई गई है। रोस्टर के अनुसार, प्रत्येक गांव में शिविर का आयोजन किया जा रहा हैै। इसमें तिथियों का निर्धारण कर जनजाति के लोगों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। शिविरों के सफल क्रियान्वयन के लिए, कलेक्टर श्री एस जयवर्धन ने विभिन्न विभागों के जिला अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं। सभी विभाग के अधिकारियों द्वारा अद्यतन जानकारी परियोजना प्रशासक व एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना सूरजपुर को उपलब्ध कराई जाती है। इस वर्ग के विकास के लिए जिला प्रशासन, जनपद पंचायत, और आदिवासी विकास परियोजना के अधिकारी समन्वय में कार्य कर रहे हैं। हर विभाग के अधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि विकास की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से आगे बढ़ सके।

इस पहल से इस आदिवासी वर्ग के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आ रहा है। शिविरों के आयोजन से पंडो जनजाति को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, आवास और आर्थिक सहायता की योजनाओं का लाभ विशेष शिविरों के माध्यम से उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। इन शिविरों में जिन योजनाओं का लाभ प्रदान किया जा रहा है, उनमें प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत मिशन, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना शामिल हैं। इन योजनाओं के तहत पंडो जनजाति के परिवारों को पक्के मकान, स्वास्थ्य बीमा, मुफ्त गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण और सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

शासन एवं प्रशासन के इस प्रयास की सराहना पंडो जनजाति और स्थानीय समुदाय के लोगों द्वारा निरंतर की जा रही है। पहले जहां इन जनजातियों को मूलभूत सुविधाओं की कमी और योजनाओं से वंचित रहने की शिकायत थी, वहीं अब इन शिविरों के माध्यम से उन्हें उनका हक मिल रहा है। कई पंडो परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए हैं कि कैसे इन योजनाओं के कारण उनके जीवन में बदलाव आया है।

इस योजना के संबध्ंा में एक स्थानीय पंडो निवासी, रामेश्वर पंडो, ने बताया, पहले हमें शासन की योजनाओं के बारे में बेहतर रूप में जानकारी नहीं मिल पाती थी, और न ही हमंे पूरी तरह से उनका लाभ मिल पाता था। लेकिन अब विशेष शिविरों के माध्यम से हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हमारे परिवार को आवास योजना का लाभ मिला है, और हमें स्वास्थ्य बीमा भी मिला है। इससे हमारे जीवन में काफी सुधार हुआ है।

गौरतलब है कि इस संपूर्णता अभियान अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों सूरजपुर, रामानुजनगर, प्रेमनगर, भैयाथान, ओडगी और प्रतापपुर के ग्रामों में निवासरत विषेष पिछड़ी जनजाति पंडो को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने एवं संतृप्तिकरण प्राप्त करने की दिशा में निरंतर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिवार के मुखिया आधारित योजनाओं को देखा जाए तो विभिन्न ग्राम पंचायतों में 124 शिविर का अयोंजन कर 82 घरों में विद्युतीकरण, 184 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, 72 शौचालय, 118 का मनरेगा जॉब कार्ड, 209 को उज्जवला गैस कनेक्षन, 389 को किसान क्रेडिट कार्ड, 250 को पीएम किसान सम्मान निधि एवं 73 घरेां में हर घर नल से जल की सुविधा प्रदान की गई।

इसके अलावा व्यक्तिगत आधारित योजनाएं को देखा जाए तो 191 हितग्राहियों का जाति प्रमाण पत्र, 322 का आधार कार्ड, 393 का राषन कार्ड, 99 को वोटर कार्ड, 116 को पेंषन, 243 स्व सहायता समूह गठन, 16 हितग्राहियों को वनधन केंद्र आजीविका, 44 का कौषल विकास, 583 हितग्राहियों का श्रम विभाग में पंजीकरण, 347 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, 113 को प्रधानमंत्री पोषण योजना, 278 को सुकन्या समुद्धि योजना से लाभन्वित किया गया। 291 हितग्राहियेां का आंगनबाड़ी में पंजीयन, 496 का आयुष्मान कार्ड निर्माण, 107 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का लाभ, 1558 का सिकल सेल एनीमिया जांच, 140 हितग्राहियों का टीकाकरण, 94़9 हितग्राहियों का टीवी उन्मूलन जांच, 1166 लेागों का कुष्ठ रोग जांच, 33 को प्रधानमंत्री जनधन योजना से, 91 को जीवन ज्योति बीमा योजना एवं 158 हितग्राहियों को सुरक्षा बीमा योजना से लाभान्वित किया गया।

रायपुर-प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप महतारी वंदन योजना से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। इस राशि से वे अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को भी पूरा कर रही है। यह योजना जरूरतमंद महिलाओं की जिंदगी बदलने से लेकर रिश्तों में आई कड़वाहट को भी मिठास में बदल रही है। अमूमन यह कहा जाता है कि सास और बहू के रिश्ते में खटास आ ही जाती है। लेकिन इस योजना ने इस खटास को भी मिठास में बदल दिया है।

महासमुंद विकासखण्ड के ग्राम बेमचा की रहने वाली शैलेन्द्री धु्रव की बहू गेस कुमारी एक ही घर में एक ही छत के नीचे खुशी-खुशी से जीवन यापन कर रही है। पिछले तीन वर्षों से बहू उनके साथ रह रही है। अभी वर्तमान में उनके यहां नया मेहमान भी आने वाला है। गरीबी और आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे इस परिवार के लिए दो हजार रुपए प्रतिमाह की आवक बड़ी राशि है। इससे दैनिक खर्च के अलावा छोटी-मोटी स्वास्थ्यगत समस्याओं का भी समाधान आसानी से हो जाता है। हालांकि दोनों के बीच कभी अनबन नहीं रही। सास श्रीमती शैलेन्द्री धु्रव हमेशा बेटी की तरह ही अपनी बहू को लाड़-प्यार करती है। यह संयोग ही है कि जैसे महतारी वंदन योजना की शुरूआत हुई वैसे ही घर में नए मेहमान आने की सुखद समाचार भी मिला, जिससे घर में खुशियों का लहर दोगुना हुआ। अभी उनकी बहू गेस कुमारी के यहां नए मेहमान दस्तक देने वाला हैं। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति में उनका नियमित चेकअप, खानपान और स्वास्थ्य की देखभाल करना जरूरी हो जाता है। महतारी वंदन की राशि जो हर माह नियमित रूप से मिल जाती है, उससे सास के रूप में मेरी चिंता दूर हुई। मेरे पति और बेटे कृषि और मजदूरी कर जीवन यापन चलाते हैं। ऐसी परिस्थिति में इस राशि का कितना महत्व है यह हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकते। उन्होंने राज्य के मुखिया श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस योजना से आर्थिक मजबूती के साथ-साथ रिश्तों में मिठास आई है।

ज्ञात है कि इस योजना से 12 हजार रुपए वार्षिक वित्तीय सहायता विवाहित महिलाओं के खाते में (प्रतिमाह एक हजार रूपए) दी जा रही है। महासमुंद जिले में कुल 3 लाख 26 हजार महिलाओं को लाभ मिल रहा है। शासन द्वारा 10 किस्तों का भुगतान किया जा चुका है।

किसान हितैषी मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का दिल से किया धन्यवाद

रायपुर- बेटी की शादी करना एक पिता के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती होती है। एक किसान परिवार में जन्मी बेटी की शादी में किसी तरह की कोई कसर ना रह जाए, इसकी चिंता बेटी की डोली घर से उठते तक पिता को सताती है। प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देव साय ने ऐसे बेटियों के पिता की चिंता को दूर कर करने हुए गत वर्ष के धान उपार्जन की राशि देने की योजना प्रारंभ किया है।

     धमतरी जिले के ग्राम भटगांव के किसान लोकेश राम साहू की बिटिया की शादी के ठीक पहले उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत राशि मिली। वे बताते हैं कि कृषक उन्नति योजना से मिली धान की राशि ने उनकी बेटी की शादी में चार चांद लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक एकड़ 30 डिस्मिल जमीन है, जिस पर उपजाए लगभग 26 क्विंटल 80 किलोग्राम धान का विक्रय समर्थन मूल्य पर किया। उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत लगभग 25 हजार रूपये बोनस राशि मिली, वह भी तब जब उनकी बिटिया की शादी होने वाली थी। किसान लोकेश राम साहू खुश होकर प्रदेश के मुखिया श्री विष्णु देव साय का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि किसान के हित में मुख्यमंत्री ने इतना अच्छा फैसला लिया हैं। जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो रहा है

     कृषक उन्नति योजना के माध्यम से राज्य के किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में 19 हजार 257 रूपए प्रति एकड़ आदान सहायता राशि दी जा रही है। किसानों को धान के प्रति क्विंटल के मान से भुगतान की जा रही यह राशि देश में सर्वाधिक है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो रही है और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसान हितैषी कृषक उन्नति योजना आरंभ किया।