रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वह बेहद चिंताजनक है. न सिर्फ समाज के लिए बल्कि राजनीतिक दलों के लिए भी कि आखिर वे किस ओर जा रहे हैं और देश को ये कैसा लोकतंत्र देने की कोशिश कर रहे हैं.
रायपुर के पत्रकार हेल्मेट पहनकर आज काम कर रहे हैं. प्रापर्टी टैक्स के विरोध में भाजपा पार्षद दल ने नगर निगम का घेराव किया. बीजेपी पार्षद दल के प्रदर्शन को कवर करने पत्रकार पहुंचे लेकिन वो हेल्मेट पहने हुए थे. उन्होंने भाजपा पार्षदों की बाईट हेल्मेट पहन कर ली. दरअसल शनिवार को भाजपा ने हार के बाद जिला स्तरीय समीक्षा बैठक रखी थी. जिसमें पत्रकारों को भी आमंत्रित किया गया था लेकिन बैठक शुरु होती इससे पहले ही पूर्व विधायक नंदे साहू और जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के बीच तू-तू मैं-मैं शुरु हो गई. दोनों के बीच शुरु हुई तू-तू मैं-मैं का विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत हाथापाई तक आ गई. इस दौरान वहां मौजूद एक न्यूज पोर्टल के पत्रकार सुमन पाण्डेय इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में कैद कर रहे थे. पार्टी के भीतर मचे घमासान को कैद करते देख भाजपा नेताओं के हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और इस कारगुजारी का वीडियो डिलीट करवाने के लिए पत्रकार पर ही पिल पड़े. भाजपा नेताओं ने सुमन पाण्डेय के साथ मारपीट की उनका मोबाइल छीनकर उसमें मौजूद वीडियों को डिलीट कर दिया वहीं एक महिला पत्रकार के साथ भी जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बदसलूकी करते हुए उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया. सुमन पाण्डेय की रिपोर्ट पर जिला अध्यक्ष राजीव अग्रवाल समेत 4 नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और उन्हें थाना से ही जमानत देकर रिहा कर दिया. घटना के बाद से आक्रोशित पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने वाले चारों दोषियों को पार्टी से निष्कासन की मांग कर रहे हैं. वे अपनी मांग को लेकर प्रेस क्लब के बाहर शनिवार से लगातार धरना दे रहे हैं. कल सोमवार को पत्रकारों ने प्रेस क्लब से एक मशाल रैली भी निकाली जो कि अंबेडकर चौक में जाकर खत्म हुई. इस रैली को कई समाज सेवी संगठनों ने अपना समर्थन दिया था.
इस घटना के विरोध में पत्रकारों ने आज हेल्मेट पहनकर भाजपा नेताओं की न्यूज कवर करने का निर्णय लिया. ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ रही है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को अपनी रक्षा के लिए हेल्मेट पहनकर नेताओं के बीच न्यूज कवरेज के लिए जाना पड़ रहा है. ये समाज के लिए भी बेहद चिंता का विषय है.
रायपुर. शहर की समस्याओं को लेकर बीजेपी पार्षद नगर निगम मुख्यालय में महापौर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रहे हैं. बीजेपी पार्षद फर्जी जीआईएस सर्वे के आधार पर संपति कर बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं. साथ ही जीआईसी सर्वे को रद्द करने की मांग कर रहे हैं. निगम मुख्यालय की सीढ़ी में बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे भाजपा पार्षद में शामिल नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सूर्यकांत राठौर ने कहा कि शहर में समस्याओं का अंबार है, लेकिन महापौर कोई सुध नहीं ले रहे हैं, वो अपने में मस्त हैं. निगम के द्वारा संपत्तिकर के निर्धारण के लिए घर एवं दुकानों का जीआईएस सर्वे कराया गया है. मौजूदा समय मे निर्धारित संपत्तिकर एवं पूर्व के संपत्तिकर के बहुत अंतर है, जिसके कारण शहर के करदाता संशय में है. करदाताओं को लग रहा है कि उनके खून पसीने की कमाई को निगम द्वारा लूटा जा रहा है.
राशि समायोजित करने के नाम पर की जा रही अवैध वसूली
उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों संपत्तिकर के अंतर की राशि को समायोजित करने के नाम पर राजस्व विभाग द्वारा अवैध वसूली की जा रही है, इसलिये हमने संपत्तिकर न बढ़ाए जाने और फर्जी जीआईएस सर्वे को रद्द करने की मांग की है.
::/fulltext::रायपुर। राज्य की भूपेश सरकार ने अपना एक और बड़ा चुनावी वादा पूरा करने की ओर अग्रसर है. फरवरी में पेश करने वाले बजट में सरकार जनता को एक बड़ा तोहफा देते हुए बिजली बिल हाफ करने का संकेत दिया है. कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता रविन्द्र चौबे ने इसका संकेत दिया है. इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं के 500 यूनिट तक का बिजली बिल हाफ हो जाएगा. ऊर्जा विभाग ने भी इसकी तैयारी पूरी कर ली है. सरकार बनने के साथ ही सभी विभागों को निर्देश दे दिया गया था कि वे घोषणा पत्र के अनुरुप सभी वादों को पूरा करने की दिशा में कार्य करें. जिसके तहत ऊर्जा विभाग ने भी बिजली बिल हाफ करने की तैयारी करते हुए प्रस्ताव बना लिया था. सरकार के इस कदम के बाद महंगाई की मार से जूझ रहे उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी.
विद्युत वितरण कंपनी ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए तीन स्लैब हैं. जिसके अनुसार वर्तमान में 40 यूनिट तक 3.70 रुपये प्रति यूनिट, 200 यूनिट तक 3.80 रुपये प्रति यूनिट और 201 से 600 यूनिट तक 5.30 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बिल लिये जा रहे हैं. वर्तमान में अगर बात करें तो राज्य में 19 लाख से ज्यादा बीपीएल उपभोक्ता हैं, वहीं 4 लाख उपभोक्ता एपीएल और 46 लाख अन्य उपभोक्ता हैं. बताया जा रहा है कि इस फैसले के बाद विद्युत वितरण कंपनी पर 1500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा, जिसकी भरपाई राज्य सरकार करेगी.
घोषणा पत्र के तीन बड़े वादे पूरे
इसके पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के कुछ देर बाद ही सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के कर्ज माफी और धान का समर्थन मूल्य 2500 रुपये करने के अपने चुनावी वादों को पूरा करते हुए फाईलों पर दस्तख़त किया था और किसानों को धान बोनस देने के साथ ही उनका कर्जा माफी का पैसा उनके बैंक एकाउंट भेजना शुरु कर दिया था.
::/fulltext::गर-निगम अधिकारियों के मुताबिक भाठागांव स्थित इंटेक वेल में पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है यही कारण है कि पानी की सप्लाई प्रभावित होगी. पाइप लाइन के क्षतिग्रस्त होने के कारण पिछले कुछ दिनों से यहां से लाखों लीटर पानी बहकर बर्बाद हो रहा है. वहीं पाइप नदी से पानी को भाठागांव स्थित फिल्टर प्लांट भेजने का काम करता है और उसे साफ कर शहर को पानी की सप्लाई होती है. इसी पाइप लाइन को नगर निगम के कर्मचारी मरम्मत करेंगे.
डंगनिया, गुढ़ियारी, पुराना गंज, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, की टंकियों में पानी नहीं आएगा. टंकियों से जुड़े इलाके देवेंद्र नगर, तिलक नगर, ईदगाह भाठा, ब्राम्हणपारा, तात्यापारा, भनपुरी, शंकर नगर, गौरव पथ से लगे इलाकों में भी शाम को पानी की सप्लाई प्रभावित होगी.
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