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दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी.
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में गाजीपुर मुर्गा मंडी में मुर्गियों के कत्ल पर अगले आदेश तक सोमवार को रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव की पीठ ने हालांकि मुर्गियों की बिक्री पर कोई रोक नहीं लगाई है और इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर का दिन तय किया है.
अदालत ने सरकारी अधिकारियों से इस क्षेत्र में निर्दिष्ट कसाईखाना बनाने की योजना का हलफनामा पेश करने को कहा है.यह आदेश दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दाखिल रपट के बाद दिया गया है, जिसमें मंडी में पशु कल्याण कानून के उल्लंघन की बात कही गई है और इस पर रोक लगाने की मांग की गई है. पीठ ने कहा, "हमारी चिंता क्षेत्र में प्रदूषण जैसी बड़ी समस्याओं को लेकर है."अदालत ने पशु अधिकार के लिए काम करनेवाली कार्यकर्ता गौरी मुलेखी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अंतरिम आदेश दिया है.
मुलेखी ने आरोप लगाया था कि मंडी में जानवरों के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और पशु कल्याण कानून का जबरदस्त उल्लंघन हो रहा है.मुलेखी ने कहा कि गाजीपुर मार्केट में बिना पंजीकरण के मुर्गियों काटी जा ररही हैं. याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की कि खाद्य सुरक्षा विभाग के आयुक्त को राष्ट्रीय राजधानी में मुर्गियों की अवैध कटाई बंद करने का आदेश दें.
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ में बीजेपी ने दस लाख कार्यकर्ताओं को जुटाने का लक्ष्य रखा है. उधर बस ऑपरेटर्स ने बस देने से मना कर दिया.
खास बातें
नई दिल्ली: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए राज्यभर से कार्यकर्ता लाने का जिम्मा प्रदेश इकाई को सौंपा गया है, मगर बस ऑपरेटरों ने पुराना बकाया का भुगतान न होने के कारण बसें देने से इनकार कर दिया है. वहीं राज्य के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि बस संचालकों से बातचीत हो गई है. बस ऑपरेटरों के प्रतिनिधि ने संवाददाताओं से चर्चा के दौरान बताया कि पूर्व में आयोजित भाजपा की रैलियों में राज्यभर से बसों में भरकर कार्यकर्ता लाए गए. उसका बकाया लगभग तीन करोड़ 17 लाख रुपये है, मगर उसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है. बस ऑपरेटरों ने पहले बकाया के भुगतान की मांग की है.
बस ऑपरेटरों का कहना है कि पूर्व में भी भाजपा और सरकार के कार्यक्रम हुए, जिनमें बस संचालकों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है.लिहाजा, बस ऑपरेटर अपनी इस मांग पर अड़े हैं कि पुराना भुगतान किया जाए, उसके बाद ही वे बसों को भोपाल भेजेंगे.राज्य के परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि बस ऑपरेटरों से बातचीत हो गई है.समस्या का समाधान कर दिया जाएगा.भाजपा मंगलवार को भोपाल के जम्बूरी मैदान में होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक आयोजन होने का दावा कर रही है. सवाल यह उठ रहा है कि अगर बसें नहीं मिलीं तो 10 लाख कार्यकर्ता भोपाल कैसे पहुंचेंगे.
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