नक्सलियों ने किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य, पुलिस कैंप को हटाना, संविदा शिक्षकों के वेतन और शिक्षकों की कमी जैसी मांगों सरकार के सामने रखी हैं. 

बीजापुर. छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही माओवादियों के भी सुर बदल गए है. नक्सलियों के पामेड़ एरिया कमेटी ने पर्चा जारी करते हुए सरकार से पिछड़े इलाके के विकास के लिए 17 मांगें रखी है. माओवादियों ने पर्चे फेंककर सरकार से पिछड़े इलाकों का विकास करने के लिए अस्पताल, स्कूल, शिक्षकों और डॉक्टरों की नियुक्ति की मांग की है.

युक्ति युक्तकरण के तहत राज्य भर में बंद किए गए 3000 स्कूलों को पुनः चालू करने सरकार से गुहार लगाई है. स्कूल कॉलेजों में विषयवार शिक्षकों के नियुक्ति की मांग उठाई है. विनाश प्रिय नक्सलियों ने पहली बार अपने आधार इलाके में सरकार से विकास की मांग की है.

नक्सलियों ने किसानों की कर्जमाफी, समर्थन मूल्य, पुलिस कैंप को हटाना, संविदा शिक्षकों के वेतन और शिक्षकों की कमी जैसी मांगों सरकार के सामने रखी हैं. नक्सलियों के बदले इस सुर से ऐसा लग रहा है मानों नक्सली अपनी मुख्यधारा में लौटना चाह रहे है.

बीजापुर के एसपी मोहित गर्ग ने माओवादियों द्वारा विकास की मांग को एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि इसे दो नजरिए से देखा जा सकता है. अच्छी बात है नक्सलियों ने विकास की मांग की है लेकिन अब भी उनका तरीका गलत है. उन्होंने कहा कि अगर वे सही में विकास चाहते हैं तो आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में जुड़ें और सरकार के साथ मिलकर काम करें.

अंतागढ़ मामले की जांच के आदेश के बाद उठे राजनीतिक बवंडर को लेकर भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा.

रायपुर। नान घोटाला मामले में सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर पूर्व की भाजपा सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है. मजदूरों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आप लोगों के चावल पर जिसने डाका डाला उसकी जांच कर रहे हैं तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है. वहीं उन्होंने अंतागढ़ मामले की जांच के आदेश के बाद उठे राजनीतिक बवंडर को लेकर भी विरोधियों पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यही हाल अंतागढ़ मामले में है जो लोग सजा पाएंगे वो चिल्ला रहे हैं. 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ न्याय और सत्य के रास्ते पर आगे होगा. जब परिवर्तन हो रहा था तो हमारे नेताओं की हत्या कर दी. अब इसकी जांच कर रहे हैं तो भारत सरकार केस वापिस नहीं कर रहा है.

भूपेश बघेल ने मजदूरों को उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि आप लोगों की मांग पूरा करेंगे. इसकी घोषणा विधानसभा में करेंगे. सीएम भूपेश बघेल मध्यान्ह रसोइया महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे.

भिलाई और कोरबा में डॉक्टरों से हुई मारपीट के विरोध में आईएमए ने 30 जनवरी को तमाम निजी क्लीनिक की ओपीडी को बंद रखने का आह्वान किया है.

रायपुर. भिलाई और कोरबा में डॉक्टरों से हुई मारपीट के विरोध में आईएमए ने 30 जनवरी को तमाम निजी क्लीनिक की ओपीडी को बंद रखने का आह्वान किया है. इसके साथ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की है. 

आईएमए एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉ. महेश सिन्हा, हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता, आईएमए रायपुर के अध्यक्ष डॉ. अनिल जैन व सचिव डॉ. आशा जैन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आवेदन सौंप कहा कि कुछ वर्षों से शासकीय एवं गैर शासकीय अस्पतालों में तोड़-फोड़ की वारदात होने के साथ-साथ सोशल मीडिया में भी चिकित्सकों एवं अस्पतालों के विरुद्ध दुष्प्रचार एवं घृणातमक कार्यवाही की घटनाओं में वृद्धि हुई है.

आईएमए ने इस संबंध में शिकायत किए जाने के बाद भी अराजक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होने से चिकित्सा जगत में बन रहे भय का माहौल पर चिंता जताई है. पदाधिकारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट प्रभावी है, जिसके अनुसार इन अपराधों को गैर जमानतीय माना गया है. लेकिन इसका उपयोग एवं क्रियान्वयन नहीं होने से घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही हैं.

आईएमए ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए इस संबंध में संबंधित विभागों को निर्देश जारी करे, जिससे इन घटनाओं की पुनरावृति रोकी जा सके. इसके अलावा एक्ट में सोशल मीडिया में दुष्प्रचार एवं घृणात्मक कार्यवाही पर भी समुचित धारा का प्रावधान लगाकर रोक लगाने की बात कही है.