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रायपुर. राज्य सरकार ने चार जिलों के एसपी के ट्रांसफर आदेश जारी कर दिया है. देर रात मंत्रालय से जारी आदेश में कोंडागांव, राजनांदगांव, दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक बदल दिये गये हैं. जिसमें राजनांदगांव के एसपी प्रशांत अग्रवाल को सरकार ने पुलिस मुख्यालय भेज दिया है. इसके बाद अब प्रशांत अग्रवाल पुलिस मुख्यालय में AIG तकनीकी सेवाओं का जिम्मेदारी संभालेंगे. वहीं अरविंद कुजूर, ईओ डब्लू रायपुर से पुलिस अधीक्षक कोंडागांव बनाया गया है.
देखिए सूची…
रायपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल ने महिला यात्रियों के लिए आरक्षित कोच को बीच में पिंक कलर कर दिया है,जिसकी शुरुआत 28 जुलाई 2018 को अमरकंटक एक्सप्रेस द्वारा की गई है. रेलवे के अधिकारियों के अनुसार शीघ्र ही अन्य गाड़ियों में भी यह सुविधा दी जाएगी.
रेलवे द्वारा महिला कर्मचारियों एवं महिला यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुये अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये है. इसके लिये एक ओर महिला यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा के मददे नजर हर विभाग द्वारा एक हेल्प लाइन के जरिये एवं सीसीटीवी कैमरा के जरिये नजर रखी जा रही है. वहीं महिला कर्मचारियों को भी बेहतर कार्य स्थल एवं कार्य स्थल पर बेहतर वातावरण का निर्माण किया जा रहा है,ताकि महिला यात्री एवं कर्मचारी निर्भय होकर सफर कर सकें और बेहतर तरीके से काम कर सकें.
अनेक कदम उठाये गये हैं जैसे….
महिला यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखमे हुये तेजस्विनी ग्रुप तैयार किया गया है, जिसका नेतृत्वं एक महिला सब इस्पेक्टर कर रही हैं. इसमें 4 अन्य स्टाफ भी सम्मिलिति हैं. इसी उददेश्य से 300 से अधिक सदस्यों की एक वाटसअप ग्रुप (तेजस्विनी मंडल स्तर पर बनाई गयी है। जो महिला यात्रियो की शिकायताों एवं सुझावों पर विशेष नजर रखती है. इससे प्राप्त शिकायतों में अधिकांश शिकायत महिला कोच मे पुरूष यात्रियों का प्रवेश करना होता है. इस पर कार्रवाई करते हुये महिला कोच में अब तक लगभग 2972 पुरूष यात्रियों पर कार्रवाई की गयी है.
प्राप्त सुझावों के अनुसार स्काँर्टिंग के दौरान भी महिला सुरक्षा बल कर्मीयों की भी तैनाती की जा रही है. अभी तक 60 महत्वपूर्ण गाडियों में मेल/एक्सप्रेस/ पैसेंजर गाडियों में रेल सुरक्षा बल द्वारा गश्त लगाई जा रही है तथा 20 गाडियों मे जीआरपी जवानों के द्वारा स्काउटिंग की जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से जुडे किसी भी बातों के लिए 182 हेल्प लाइन जारी की गयी है,जिसके द्वारा गाडियों में, स्टेशनों में, रेल परिसरों में, लाभ मिल रहा है. इसके साथ-साथ सीसीटीवी के माध्यम से लगातार 24ं घंटे निगरानी रखी जा रही है.
182 हेल्प लाइन के जरिये चलती गाड़ी से प्राप्त शिकायतों का निकटतम मंडल के कंट्रोल रूम के माध्यम से तुरंत कार्रवाई करते हुये शिकायताों का निराकरण किया जा रहा है. इसी प्रकार 16 महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों के माध्यमो से निगरानी रखी जा रही है. इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये ओर अनेक कदम उठाये जा रहे हैं. अधिकारियों ने बताया कि बहुत जल्दी ही महिला कोच को अलग रंग दिया जा रहा है ताकि एक नजर में पहचान की जा सके जिसमें बडे अक्षरों में सिर्फ महिला के लिए लिखा होगा.
इसके अलावा स्टेशनों पर किन्ही कारणों से स्टेशनों पर छुट गये नाबालिक बच्चों को रेल सुरक्षा कर्मियों द्वारा पुछताछ करने के बाद उनके अभिभावको से बात कर उनसे मिलाया जा रहा है. वहीं महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये महिला कोच में महिला कर्मियों को तैनाती की जा रही है जैसे महिला सुरक्षाबल, महिला टीटी शामिल हैं.
::/fulltext::कोण्डागाँव. नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर 4 परिवार के 24 लोगों को फांसी की सजा सुना दी. मामला बीती रात की बताई जा रही है. जानकारी के मुताबिक पुलिस मुखबिरी की शक में सभी को जल्द फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई है. सभी सदस्य भागे-भागे आज पुलिस की शरण में पहुंचे हुए हैं. मामला नारायणपुर जिला के छोटे डोंगर का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक 20 सदस्य छोटे डोंगर थाने में ही रुके हुए हैं. 4 सदस्य कोण्डागाँव पुलिस की शरण में पहुँच गए हैं.
लल्लूराम डॉट कॉम के संवाददाता ने जब इन पीड़ित सदस्यों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 27 जुलाई की बीती रात नक्सली कमांडर सरिता अपने अन्य 2 वर्दीधारी नक्सली साथियों के साथ इनके ग्राम बेचा पहुँची और जनअदालत लगाकर 4 परिवार के 24 सदस्य को फाँसी की सज़ा सुना दी. इन परिवारों के 1 सदस्य नारायणपुर पुलिस और 2 सदस्य कोण्डागाँव पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं.
पुलिस अधीक्षक कोंडागाँव ने बताया कि नक्सलियों द्वारा खदेड़े गए ग्रामीणों में कुछ वारंटी नक्सली भी हैं जिनको कि सरेंडर कराया जाएगा और उनको सरकार की नीतियों के तहत लाभ भी मिल सकेगा जिससे नक्सली गतिविधियों पर लगाम लगाने में पुलिस को और अधिक सहायता मिल सकेगी.
::/fulltext::रायपुर- केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी से आज नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ राज्य बाल राज्य आयोग की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा दुबे ने मुलाकात की। इस दौरान केन्द्रीय मंत्री को श्रीमती दुबे ने छत्तीसगढ़ में बाल अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों और नवाचारों के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार आयोग ने प्रदेश के शहरी और ग्रामीण अंचलों में बाल अधिकारों के प्रति ग्रामीणों और बच्चों को जागरुक करने के उद्देश्य से ‘बाल चौपाल‘ के आयोजन की पहल शुरू की है। जिसमें बच्चों के अधिकारों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ गुडटच और बैडटच, आत्मरक्षा आदि के बारे में बताया जाता है। इस कार्यक्रम को ग्रामीणों और बच्चों द्वारा अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
श्रीमती गांधी ने छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा की जा रही इन गतिविधियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के उत्थान और संरक्षण के लिए सराहनीय कदम उठाये जा रहे हैं।
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