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रायपुर- राजधानी रायपुर के सेजबहार स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज की साफ सफाई की। इन छात्र-छात्राओं ने ग्राम सेजबहार में घर-घर जाकर कचरा इकठ्ठा कर स्वच्छता का संदेश दिया और ग्रामीणों को अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ बनाये रखने के लिए जागरुक किया।
शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर के प्राचार्य ने आज यहां बताया कि भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018 में महाविद्यालय के 50 छात्र छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया है। इन विद्यार्थियों ने स्वच्छता के 100 घण्टे कार्य करने के लिए ग्राम पंचायत सेजबहार व दतरेंगा को चुना है। प्रभारी अधिकारी श्री डी.के मरकाम के मार्गदर्शन में विगत दिनांे संस्था के छात्र-छात्राओं द्वारा अलग-अलग टीम बनाकर विभिन्न वार्डो में अभियान चलाकर और घर-घर जाकर सूखा व गीला अपशिष्ट (कचरा) प्रबंधन की जानकारी दी गयी तथा सभी सार्वजनिक स्थानों की सफाई की। उन्होंनेे प्राथमिक स्कूल सेजबहार के बच्चों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया।
समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही विकास : डॉ. रमन सिंह
अमोरा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा, बैंक और मंगल भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए तत्काल मंजूर, अमोरा और नवागांव में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 5-5 लाख रूपए स्वीकृत, लगभग 8 करोड रूपए के 48 कार्यो का लोकार्पण-भूमिपूजन, लगभग छह हजार हितग्राहियों को एक करोड़ 22 लाख रूपए की सामग्री और सहायता राशि इनमें से 4227 लोगों को मुख्यमंत्री पेंशन योजना का मिला फायदा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 500 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन.
रायपुर- मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज गुरू पूर्णिमा के अवसर पर राज्य के मुंगेली जिले के ग्राम अमोरा में युवाओं को शासकीय कॉलेज की सौगात दी। उन्होंने इस कॉलेज का शुभारंभ करते हुए विशाल जनसभा को सम्बोधित किया और सभी लोगों को गुरू पूर्णिमा तथा नये कॉलेज की बधाई और शुभकामनाएं दी। डॉ. सिंह ने अमोरा को उप तहसील का दर्जा देने की भी घोषणा की। डॉ. सिंह ने विशाल जनसभा में लगभग आठ करोड़ रूपए के 48 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुंगेली का यह इलाका साग-सब्जियों और फलों की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है।
डॉ. सिंह ने मुंगेली से तखतपुर तक के पूरे इलाके में मिलने वाले स्वादिष्ट बिही (अमरूद) का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साग-सब्जी उत्पादक किसानों को लघु सिंचाई की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शाकम्भरी योजना शुरू की गई है। डॉ. सिंह ने जनसभा में राज्य के विकास की चर्चा करते हुए कहा कि सड़क, शिक्षा, बिजली आदि हर प्रकार की सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। वर्ष 2003 से राज्य में जनता की बेहतरी के लिए विकास के सारे दरवाजे खुलते चले गए हैं। उन्होंने जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ही सही मायने में विकास है।
केन्द्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों के जीवन में खुशहाली आ रही है। उन्होंने ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर अमोरा में मंगल भवन निर्माण के लिए 10 लाख रूपए, अमोरा और नवागांव में मुक्तिधाम के निर्माण के लिए पांच-पांच लाख रूपए और अमोरा में बैंक प्रारंभ करने की स्वीकृति भी दी। मुख्यमंत्री ने अमोरा क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़कों के विकास और आस-पास की ग्राम पंचायतों में पांच-पांच लाख रूपए की लागत से सीमेंट क्रांकीट सड़क निर्माण की स्वीकृति भी दी।
मुख्यमंत्री ने कहा- वर्ष 2012 में नये जिले मुंगेली के गठन के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। गांव-गांव में सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री आज गुरू पूर्णिमा के अवसर पर मुंगेली जिले के ग्राम अमोरा (विकासखण्ड पथरिया) में शासकीय महाविद्यालय का शुभारंभ करने के बाद आमसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने अमोरा के शासकीय महाविद्यालय में 36 विद्यार्थियों को ऑनलाईन प्रवेश दिलाकर शुभकामनाएं दी। वर्तमान में यह महाविद्यालय अमोरा के शासकीय हाई स्कूल के भवन में संचालित हो रहा है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, सहकारिता और पर्यटन मंत्री श्री दयालदास बघेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, संसदीय सचिव श्री तोखन साहू और श्री राजू क्षत्री, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री भूपेन्द्र सवन्नी और लोकसभा सांसद श्री लखनलाल साहू विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने ग्रामीणों को गुरू पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में लगभग 8 करोड़ रूपए कीे लागत केे विभिन्न 48 निर्माण कार्यो का लोकार्पण-भूमिपूजन भी किया। उन्होंने शासन की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 6033 हितग्राहियों को लगभग एक करोड़ 22 लाख रूपए की सामग्री और सहायता राशि का वितरण किया। इनमें से मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत 4227 हितग्राहियों को पेंशन की प्रथम किश्त की राशि, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना में पांच सौ महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन और लगभग नौ सौ श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं में सामग्री और सहायता राशि का वितरण किया गया।
डॉ. सिंह ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राज्य सरकार की संचार क्रांति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में 50 लाख लोगों को निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरण किया जाएगा। इनमें से 40 लाख महिलाओं को और महाविद्यालयों में पढ़ने वाले 5 लाख विद्यार्थियों को मोबाइल फोन बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मंुगेली जिले में गरीब परिवारों की एक लाख 33 हजार महिलाओं को 200 रूपए के रजिस्ट्रेशन शुल्क पर रसोई गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इनमें से लगभग 60 हजार महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि मुंगेली जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 18 हजार हितग्राहियों को पक्के मकान स्वीकृत किए गए हैं। सौभाग्य योजना के अंतर्गत घर-घर में बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शाकम्भरी योजना के अंतर्गत सब्जी उत्पादक किसानों को सिंचाई पंप के लिए अनुदान सहायता दी जा रही है। सिंचाई पंपों के बिजली कनेक्शन के लिए एक लाख रूपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। तीन से पांच हार्स पावर तक के सिंचाई पंपों में किसानों को फ्लेट रेट पर बिजली बिल पटाने की सुविधा दी जा रही है। किसान के पास यदि एक से अधिक सिंचाई पंप हैं तो उन पंपों के लिए भी फ्लेट रेट पर बिजली बिल पटाने की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि धान समर्थन मूल्य 1550 रूपए से बढ़ा कर 1750 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। किसानों को 300 रूपए प्रति क्विंटल धान का बोनस भी दिया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना में गरीब परिवारों को 5 लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज कराने की सुविधा दी गई है।
मुख्यमंत्री ने अमोरा में जिन कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें अचानकमार टाईगर रिजर्व में 38 लाख रूपए की लागत से निर्मित इंटरप्रिटेशन सेंटर का लोकार्पण शामिल है। उन्होंने जिन कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास किया, उनमें मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 83 लाख रूपए की लागत से घुण्डूकापा, खैरी, बछेरा, बैजना, कोकड़ी, कुकुसदा, केवटाडीह, मझरेटा, भिलाई, भटगांव, रौनाकापा, डांड़गांव, जेवरा, टोनहीचुवा, गोइन्द्री एवं लौदा में बनने वाली सी.सी. रोड, जल संसाधन विभाग द्वारा 2 करोड़ 56 लाख रूपए की लागत से बनने वाले ग्राम बैजना पथरिया मार्ग पर पुल निर्माण कार्य, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हांकित 6 गांवों में शुद्ध पेयजल प्रदाय के लिए 94 लाख रूपए की लागत से संबलपुर, भैसामुड़ा, डौकीदह, नेवासपुर, भटगांव एवं कंतेली में आर.ओ. मशीन के लिए भूमिपूजन किया। डॉ. सिंह ने ग्राम गौरव पथ योजना के तहत 3 करोड़ 36 लाख रूपये की लागत से धनगांव गा, खम्हरिया, पदमपुर, अमोरा, ठकुरीकापा, बिरगांव, निरजाम, गिगतरा (एक), गिगतरा (दो), डोड़ा, नागोपहरी, गोरखपुर, सेतगंगा, खैरा सिपाही, बीजातराई, कुकुसदा, कुआगांव, बामपारा, चमारी एवं विचारपुर में बनने वाले सी.सी. रोड सह नाली निर्माण का शिलान्यास किया।
मुख्यमंत्री अमोरा में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 500 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन, पांच किसानों को सोलर पम्प, मुख्यमंत्री पेंशन योजना के तहत 4227 हितग्राहियों को 14 लाख 79 हजार 450 के प्रथम किश्त की राशि के चेक, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में 14 हितग्राहियों को सहायता राशि, दस परिवारों को आबादी पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना के 5 हितग्राहियों को आवास स्वीकृति पत्र का वितरण किया। इसके अलावा उन्होंने पर्यटकों के भ्रमण के लिए 28 लाख रूपए की लागत से चार स्वसहायता समहों को एक-एक चारपहिया वाहन, एक समूह को 16 लाख रूपए की लागत की टूरिस्ट बस, एक सौ किसानों को अनुदान पर स्प्रेयर, सौ किसानों भू-स्वास्थ्य कार्ड, किसान समृद्धि योजना में पांच किसानों को सिंचाई नलकूप स्थापना के लिए एक लाख 97 हजार रूपए का अनुदान तथा एक सौ किसानों को उड़द और मूंग के मिनीकिटों का वितरण किया।
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की योजनाओं के तहत दौ सौ श्रमिकों को सायकल, चार सौ श्रमिकों को रेजा-कुली किट, 250 श्रमिकों को राजमिस्त्री किट, 30 श्रमिकों को सिलाई मशीन, 50 श्रमिक परिवारों की कन्या विवाह पर दस लाख रूपए की सहायता राशि का वितरण किया। इसके अलावा श्रम विभाग की योजनाओं के तहत श्रमिकों की दुर्घटना मृत्यु पर अंत्येष्टि के लिए तीन हितग्राहियों को 90 हजार रूपए, तीन हितग्राहियों को ई-रिक्शा के लिए डेढ़ लाख रूपए और दस पशुपालकों को चारा बीज मिनीकिट का वितरण किया गया।
मुख्यमंत्री के साथ लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस और चार वरिष्ठ मंत्री भी होंगे मोबाइल तिहार में शामिल.
रायपुर - मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह सोमवार 30 जुलाई को राजधानी रायपुर में आयोजित समारोह में रायपुर जिले की महिलाओं और कॉलेजों के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्मार्ट फोन का वितरण करते हुए प्रदेश व्यापी मोबाइल तिहार की शुरूआत करेंगे। समारोह यहां बूढ़ा तालाब (विवेकानंद सरोवर) के सामने इंडोर स्टेडियम में सवेरे 11 बजे शुरू होगा।
जिला प्रशासन ने मोबाइल तिहार के आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। इस सिलसिले में कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी ने आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास भवन में जिले के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्यों और प्रशासन के अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी निर्देश दिए। श्री चौधरी ने बताया कि मोबाइल तिहार के इस विशेष आयोजन में रायपुर के लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस, प्रदेश के कृषि और जल संसाधन मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल, लोक निर्माण, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री राजेश मूणत, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री पुन्नू लाल मोहले, पाठ्यपुस्तक निगम के अध्यक्ष एवं विधायक धरसींवा श्री देवजी भाई पटेल, रायपुर नगर पालिक निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे, विधायक रायपुर ग्रामीण श्री सत्यनारायण शर्मा, अभनपुर विधायक श्री धनेन्द्र साहू, विधायक रायपुर (उत्तर) श्री श्रीचंद सुंदरानी, आरंग विधायक श्री नवीन मारकण्डेय सहित अध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर श्रीमती शारदा देवी वर्मा विशेष अतिथि के रूप उपस्थित रहेंगी। उनके अलावा मुम्बई की फिल्म कलाकार सुश्री कंगना रणावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगी।
स्मार्ट फोन के लिए कॉलेज अपने विद्यार्थियों की जानकारी वेबसाईट में 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से दर्ज करें.
कलेक्टर श्री ओ.पी.चौधरी ने रायपुर जिले के सभी शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों को संचार क्रान्ति योजना की बेवसाईट में पात्र छात्रों की जानकारी आगामी 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से दर्ज करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर श्री चौधरी आज यहां जिला कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सभाकक्ष में जिले के शासकीय और निजी कॉलेजों के प्राचार्यो की बैठक में उपरोक्त निर्देश दिए। उन्होंने धीमी गति से प्रविष्टि करने वाले कॉलेजों के नोडल अधिकारियों पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्धारित समय-सीमा में प्रविष्टि पूर्ण करने के निर्देश दिए है। कलेक्टर ने कहा है कि यदि किसी संस्थान का कोई भी पात्र विद्यार्थी वेबसाईट में प्रविष्टि नहीं होने के कारण मोबाईल प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसके लिए संबंधित संस्थान के प्राचार्य व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे तथा उनके विरूद्ध कार्यवाही भी की जायेगी ।
कार्यक्रम के निःशुल्क पास मिलेंगे कलेक्ट्रेट से
कलेक्टर ने बताया कि मोबाइल तिहार कार्यक्रम के निःशुल्क पास 28 जुलाई को सुबह 11ः30 बजे से कलेक्टेªट के कक्ष क्रमांक -11 से प्राप्त किए जा सकेंगे। लोग यहां से निःशुल्क पास प्राप्त कर सकते है। कार्यक्रम में प्रवेश पास के आधार पर ही होगा तथा सीटों की उपलब्धता पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। कार्यक्रम में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के दलों के सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं ओपन क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित होगी। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी, अपर कलेक्टर श्री जोगेन्द्र नायक, रोजगार अधिकारी श्री केदार पटेल, संचार क्रान्ति योजना की प्रभारी सुश्री स्नेहा प्रिया तथा सभी शासकीय व निजी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी उपस्थित थे।
::/fulltext::रायपुर- समाज कल्याण विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को उद्योग स्थापित करने के लिए विशेष पहल की गई है. इसके तहत 36 आई.एन.सी. के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में दिव्यांगजनों को अपना उद्यम स्थापित करने का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया एक अगस्त से शुरू हो रही है.
विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इच्छुक उम्मीदवार www.36inc.in में ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त 2018 रखी गई है. उल्लेखनीय है कि एक सितंबर 2018 तक आवेदनों की समीक्षा कर 5 सितंबर 2018 तक परिणाम की घोषणा की जाएगी. इसके बाद चयनित दिव्यांगजनों के लिए 10 सितंबर से 25 सितंबर 2018 तक प्री इन्क्यूबेशन वर्कशाप का आयोजन किया जाएगा और 2 अक्टूबर से नई इन्क्यूबेशन बैच की शुरूआत की जाएगी.
राजधानी के पंडरी स्थित 36 आई.एन.सी. सेन्टर में चयनित उद्यमियों सहकार्य स्थान, बैठक और सम्मेलन कक्ष, तीव्र गति इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी. उद्यम को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए उन्हें विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन कर लाभांन्वित किया जाएगा. इसके अलावा उनके लिए निर्माण कार्यशाला, सूचना प्रौद्योगिकी लैब, मल्टीमीडिया लैब और इलेक्ट्रानिक्स लैब की सुविधा भी दी जाएगाी. उपयुक्त स्टार्टअप परियोजना को उद्यम स्थापना हेतु अधिकतम 50 लाख रूपए तक की निधि भी उपलब्ध करायी जाएगी. इस योजना के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे, जो स्वयं दिव्यांग हो अथवा उनका उद्यम दिव्यांगजनों के हित में कार्यरत हो. चयनित उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ में ही कार्य करना होगा.
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