रायपुर. ऐतिहासिक बजट है. सरकार ने कहा था बिजली बिल हाफ हो गया. कर्ज माफी हो गई. हर तरीके से अच्छा बजट है. यह बात कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने रायपुर पहुंचने पर कही.
पुनिया ने बजट को लेकर कहा कि रमन सिंह से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. बजट के पहले उनसे अगर पूछते तो वह कहते निराशाजनक है. उनका कमेंट यही होना था. आम गरीब आदमी से, किसान से पूछेंगे तो बताएंगे कि बजट उत्साहजनक है. वहीं पीएम दौरे को लेकर कहा कि रायगढ़ से आज मोदी जी ने बयान दिया है, और 1 साल पहले उसी जगह से रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को कमीशन छोड़ने की बात कही थी. यह अपनी पार्टी के अंदर झांक कर देखें. दूसरे पर आरोप ना लगाएं. जहां जाते हैं मोदी जी झूठ बोलते हैं. महागठबंधन में फूट नहीं है, एनडीए में फूट है.
उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रवास के संबंध में कहा कि चुनाव नजदीक है, इसकी तैयारी में मैं दौरे पर आया हूं. दो बैठक हमने ली थी, उनकी तैयारियों की समीक्षा के लिए आया हूं. कितना काम हुआ है, इसकी समीक्षा की जाएगी. जो कमेटियों बनी हैं, उनकी बैठक होगी.
::/fulltext::रायपुर. विधानसभा बजट सत्र की कार्यवाही में भूपेश बघेल ने शुक्रवार को सदन में बजट पेश किया. यह बजट किसान व गरीब के समृद्धि गांव की खुशहाली, स्वास्थ्य सुविधाओं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के हिसाब से रखा गया है. छत्तीसगढ़ की चार चिन्हारी नरवा गुरुवा घुरुवा बारी पर काम करते हुए पेश किया गया. भूपेश बघेल ने 2019-20 सत्र के लिए 90 हजार 910 करोड़ का बजट पेश किया है. पिछले बजट के अपेक्षा इस बार 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. जिसमें आर्थिक क्षेत्र के लिए 44 प्रतिशत बजट, सामाजिक क्षेत्र के लिए 36 प्रतिशत बजट और अन्य के लिए 20 प्रतिशत बजट रखा गया है.
दरअसल 2018-19 सत्र का बजट 83 हजार 96 करोड़ रुपए का था. अब 2019-20 का बजट अनुमान 91 हजार 542 करोड़ का है. इसलिए इस बार पिछले बजट के अपेक्षा 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
राज्य सरकार का राजस्व
ये है बजट का अनुमान
रायपुर. भूपेश बघेल सरकार के पहले बजट में कर्मचारियों के लिए कोई प्रावधान नहीं होने पर कर्मचारी संघ ने निराशा जताई है. छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने इस पर अपना विरोध दर्ज कराया है.वहीं बजट को लेकर किसान नेता संकेत ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि इस बार ऐसा लग रहा है कि किसानों और गांव वालों का बजट है.
संघ के प्रांतीय प्रवक्ता विजय कुमार झा ने कहा कि सरकार के बजट से कर्मचारियों को निराशा हुई है. सुबह से टेलीविजन पर नजर थी कि कर्मचारियों के लिए कुछ प्रावधान होगा, कम से कम महंगाई भत्ता दिया जाना था, लेकिन न सातवां वेतनमान का एरियर्स न चार स्तरीय पदोन्नति. सरकार गरुआ, नरुआ, घुरुआ बारी की बात करती है, लेकिन हमें गरु समझकर डंडा मारा गया है. केंद्र और राज्य सरकार केवल किसानों की बदौलत सरकार बनाने की बात सोचती है. हम भी किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन कर्मचारियों की उपेक्षा ठीक नहीं है. प्रदेश के कर्मचारी नियमतिकरण की आस में थे, फिर भी उम्मीद है अनुपूरक बजट में कुछ प्रावधान होगा.
वहीं बजट को लेकर किसान नेता संकेत ठाकुर ने खुशी जताते हुए कहा कि इस बार ऐसा लग रहा है कि किसानों और गांव वालों का बजट है. सरकार में अब ऐसे लोग पहुंच गए हैं, जो किसानों और गांव की चिंता कर रहे हैं. 18 सालों में पहली बार किसानों पर केंद्रित बजट था, वादों का पिटारा नहीं. दो महत्वपूर्ण एलान हुए हैं, पहला किसानों का कर्ज माफ और दूसरा फसल का समर्थन मूल्य. भले ही केंद्र ने नही दिया लेकिन इस सरकार ने घोषणा करके खरीदी का वादा पूरा किया है, अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे. छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनने का फायदा मिल रहा है. हालांकि, थोड़ी कसक राह गई कि सिंचाई के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है. फिर भी उम्मीद है सरकार इस पर ध्यान देगी. सरकार से अपील है कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार वालो की सुध ले.
::/fulltext::रायपुर. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में शुक्रवार को तीन बड़े तबादले किए गए. इसका असर रायपुर से मुंगेली, बिलासपुर जिले तक पड़ा है. शासन की ओर से विभाग के अवर सचिव केके मोटवानी द्वारा जारी आदेश में खाद्य एवं औषधी प्रशासन में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर कार्यरत डॉ अजय कन्नौजे को प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी के तौर पर मुंगेली में, प्रभारी जिला टीकाकरण अधिकारी के तौर पर मुंगेली में पदस्थ डॉ. कमलेश कुमार खैरवार को बतौर सहायक आयुक्त खाद्य एवं औषधी प्रशासन कार्यालय, रायपुर में और प्रभारी जिला मलेरिया अधिकारी बिलासपुर डॉ. राजेश कुमार शुक्ला को बतौर सहायक आयुक्त, खाद्य एवं औषधी प्रशासन कार्यालय, रायपुर में पदस्थ किया गया है.
