रायपुर । नियमितीकरण समेत चार मांगों को लेकर परेशान अनियमित कर्मचारियों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नौ फरवरी को सीधे संवाद करेंगे। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ का प्रतिनिधिमंडल फिर से बुधवार को मुख्यमंत्री से मिला।
उन्होंने मुख्यमंत्री को तीन फरवरी को आयोजित ध्यानाकर्षण रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे तीन फरवरी को राज्य के बाहर रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद तय किया कि नौ फरवरी को जनसंवाद रखा जाएगा, जिसमें वे अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करेंगे।
अनियमित कर्मचारियों ने चार मांगों को लेकर विधानसभा चुनाव से पहले पिछले लंबा आंदोलन किया था। जब उन्होंने दोपहर से आधी रात तक बूढ़ापारा रोड पर धरना देकर चक्काजाम कर दिया था, तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष और वर्तमान मंत्री टीएस सिंहदेव ने स्थल पर जाकर वादा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर अनियमित कर्मचारियों की मांगें पूरी की जाएंगी। इस कारण अनियमित कर्मचारी पहले भी मुख्यमंत्री और सिंहदेव से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप चुके हैं।
::/fulltext::रायपुर। सड़कों पर बेतरतीब गाड़ियां चालाने वालों की अब खैर नहीं है। परिवहन के नियमों का उल्लंघन करने, चकमा देकर फरार होने वाले वाहन चालकों का चालान अब सीधे वाहन मालिक के घर तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से पहुंच जाएगा।
चालान शुल्क अदा न करने पर वाहन मालिक फिटनेस, रिनुअल, ट्रांसफर आदि काम नहीं करा सकेगा। ऐसे वाहन मालिकों के लिए परिवहन विभाग हैण्ड हेल्ड नामक डिवाइस ला रहा है। इस डिवाइस के आ जाने से वाहन मालिक को चालान पटाने के लिए परिवहन कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगा.
डिवाइस के माध्यम से मौके पर ही चालान के रसीद की प्रिंट मिल जाएगी। इससे वाहन मालिकों द्वारा अधिक पैसा वसूली की आशंका खत्म हो जाएगी। परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि टेस्टिंग के लिए एक डिवाइस लाई गई है। वर्तमान में टेस्टिंग चल रही है।
परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में वाहन चालक यातायात और परिवहन विभाग के नियमों को ताक पर रखकर गाड़ियां चला रहे हैं। सिग्नल तोड़ते, ओवरलोड वाहन फर्राटे भर रहे हैं। ऐसे चालकों के पकड़े जाने पर ही कार्रवाई होती है। यदि वह फरार हो गए तो अधिकारी चाह कर भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाते.
वाहन चालक कर सकेंगे ई पेमेंट
वाहन चालक गलती करता है तो वर्तमान में संबंधित पुलिस थाने या आरटीओ कार्यालय में चालान पटाना पड़ता है। बहुत से वाहन चालक फीस अदा करने के लिए पुलिस थाने जाने से कतराते हैं। इसको देखते हुए इस डिवाइस के माध्यम से ई पेमेंट किया जा सकेगा।
वाहन चालकों को पुलिस थाने नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने 35 बैंकों के साथ अनुबंध किया है। 30 और डिवाइस मंगाएंगे परिवहन विभाग एक हैण्ड हेल्ड डिवाइस मंगाकर उसकी टेस्टिंग कर रहा है। यह बेहतर काम करेगी तो 30 और डिवाइस मंगाई जाएगी।
हैंड हेल्ड डिवाइस से होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने अब हैण्ड हेल्ड नामक डिवाइस लाई है। इसमें ई चालान नामक एप इनबिल्ट रहेगा। यह डिवाइस राजधानी के चौराहों पर खड़े यातायात के कर्मचारी तथा परिवहन विभाग के अध्ािकारियों के पास रहेगी।
इसमें ई चालान नामक एप में जैसे ही गाड़ी नंबर इंटर किया जाएगा, वाहन चालक की सारी कुंडली सामने आ जाएगी। क्योंकि परिवहन विभाग अब वाहन चालकों का डाटा वाहन फोर और सारथी नामक सॉफ्टवेयर में इक्ट्ठा कर रहा है। यदि वाहन चालक लगातार तीन बार नियमों को तोड़ता है तो उसका लाइसेंस खुद ब खुद रद हो जाएग
दुर्घटना वाले स्थलों को चिन्हित करेगा विभाग
परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि डिवाइस के माध्यम से विभाग समीक्षा करेगा कि किन जगहों पर अधिक सड़क हादसे हो रहे हैं। कहां पर सिग्नल जंप की शिकायत अधिक आ रही है। पब्लिक नियम कहां सबसे ज्यादा तोड़ती है। इन सबकी जांच के बाद निराकरण किया जाएगा। इससे घटनाओं पर लगाम लगेगी.
- हैंड हेल्ड नामक एक डिवाइस मंगाई गई है। यातायात विभाग उसकी टेस्टिंग कर रहा है। इस डिवाइस के माध्यम से गलती करने वाले वाहन चालक तुरंत पकड़े जाएंगे। उसके बाद चालान सीधे उनके घर और मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से भेजा जाएगा.
::/fulltext::रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक हफ्ते में सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे। सीएम हाउस के दोनों गेट पर अब बघेल की नाम पट्टिका भी लगा दी गई है। बघेल ने 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सिविल लाइन के सीएम हाउस को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने खाली नहीं किया था, इसलिए बघेल के लिए शंकरनगर स्थित राज्य अतिथि गृह पहुना को अस्थायी सीएम हाउस बनाया गया.
पहुना में बघेल शिफ्ट नहीं हुए, केवल बैठकों और जनता से मुलाकात के लिए उपयोग किया। अभी वे अपने भिलाई स्थित निजी निवास में ही रहते हैं। 21 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने सीएम हाउस को खाली किया।
उसके बाद 24 जनवरी को बघेल ने सीएम हाउस का निरीक्षण किया था। उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा था कि फर्नीचर वगैरह बदलने में फिजूलखर्ज न किया जाए। रंगरोगन और सफाई करा दी जाए। उसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग सीएम हाउस को तैयार करने में जुटा हुआ है.
रायपुर। आयुष्मान भारत योजना पर छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के बीच चार महीने से शीत युद्ध जारी है। यह समाप्त कब होगा, इसकी कोई तारीख नहीं है। क्योंकि बात डॉक्टर्स के उन 60 करोड़ रुपये की है जो विभाग द्वारा अनुबंधित बीमा कंपनी ने जारी ही नहीं किया। यही वजह है कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना का आईएमए द्वारा बहिष्कार जारी है। एमएसबीवाई के तहत भी काम बंद है.
विभाग और आईएमए के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। राज्य में कांग्रेस की सरकार आयुष्मान की जगह यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाने की तैयारी में है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिहंदेव विभागीय अफसरों के साथ थाईलैंड की यात्रा पर है। वहां उन्होंने बुधवार को यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक, ग्लोबल पीपुल्स हेल्थ मूवमेंट के सह-अध्यक्ष डेविस सैंड्स से मुलाकात की स्कीम समझी.
यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम का फॉर्मूला थाईलैंड से निकलेगा। इधर बुधवार को ही आईएमए ने स्वास्थ्य मंत्री के सामने स्मार्ट कार्ड योजना में काम न करने को लेकर जारी विवाद को सिलसिलेवार बताया। इस पर सीएम ने कहा कि डॉक्टर्स की हर बात सुनी जाएगी, जो भी विवाद है उसे स्वास्थ्य मंत्री के आने के बाद सुलझाया जाएगा.
स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध शिकायत
आईएमए ने आयुष्मान योजना की स्टेट नोडल एजेंसी के राज्य नोडल अधिकारी विजेंद्र कटरे के विरुद्ध सीएम से शिकायत की। कहा कि यह वही आधिकारी है जिसने बीजेपी के लिए चंदा इक्ट्ठा किया था। विदेश यात्रा में जाने के योग्य भी नहीं हैं.
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