रायपुर। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिए राज्य सरकार एक नई योजना शुरू करने जा रही है। तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब घर बैठे उनकी मजदूरी सीधे उनके खाते में आएगी। इससे ग्रामीण अंचल में बैठे तेंदूपत्ता संग्राहकों को कोसों दूर बैंक का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा।राज्य सरकार द्वारा इसका प्रपोजल बनाकर भेज दिया गया है, जल्द ही शासन स्तर पर एजेंसी नियुक्त की जाएगी। लघुवन उपज विभाग के अधिकारी ने नईदुनिया को बताया कि चार से पांच माह में इस योजना की शुरूआत कर दी जाएगी।
14.84 लाख मानक बोरा आवक
छत्तीसगढ़ के जंगलों से इस साल 14 लाख 84 हजार मानक बोरा तेंदूपत्ते की आवक दर्ज की गई है। प्रति मानक बोरा दो हजार 500 रुपये के हिसाब से इसकी खरीद प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों से संबद्ध 10 हजार फड़ों के जरिये की गई है। राज्य में 32 वनमंडलों के अंतर्गत 915 सहकारी समितियों से जुड़े लगभग 13 लाख वनवासियों को इसका फायदा मिल रहा है। प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्रहण के एवज में संग्राहकों को लगभग 371 करोड़ रुपये का पारिश्रमिक इस वर्ष दिया गया है।
अभी संग्राहकों को चेक से हो रहा पेमेंट
लघुवन उपज विभाग द्वारा वर्तमान में प्रदेशभर के संग्राहकों को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। संग्राहकों को चेक से भुगतान मिलने पर वह अपने नजदीकी बैंक शाखा में चेक को भुगतान के लिए जमा करते हैं। ऐसे में संग्राहकों के हाथ में पैसा आने में सप्ताह भर से ज्यादा लग जाता है। बैंक द्वारा समय पर पैसे का भुगतान ना किए जाने पर उनको कई बार बैंक का चक्कर लगाना पड़ता हैं।
बनेगा साफ्टवेयर, पैसे का रहेगा हिसाब
लघुवन उपज विभाग के अकिारी ने बताया ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए एजेंसी नियुक्त की जाएगी। एजेंसी से साफ्टवेयर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेशभर के तेंदूपत्ता संग्राहकों का खाता साफ्टवेयर से कनेक्ट कर उसे एक क्लिक में प्रदेश भर के एक-एक संग्राहक को कितना पैसा पेमेंट किया गया है, यह आसानी से देखा जा सकेगा।
27 तारीख को आम सभा की बैठक
पूरे वर्ष भर के लेखा जोखा के लिए लघुवन उपज विभाग की 27 जुलाई को बैठक होगी। बैठक में साल भर के आय-ब्यय का ब्योरा अकिारियों के समक्ष रखा जाएगा। उसके साथ ही आगामी वर्ष की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी।
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रायपुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों में जहां बिजली के तार खींचना मुश्किल था वहां छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) ने सौर ऊर्जा से बिजली पहुंचाने में सफलता हासिल की है। बस्तर संभाग के गांवों को नक्सली खतरे को धता बताकर सौर ऊर्जा से रौशन किया गया है। यहां गांवों में काम लगातार किया जा रहा है। क्रेडा के अध्यक्ष पुरंदर मिश्रा ने बताया कि हमारा राज्य बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट जरूर है, सौर ऊर्जा की जरूरत फिर भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ ने सौर ऊर्जा की कई ऐसी परियोजनाएं शुरू की हैं जिन्हें अब दूसरे राज्य अपना रहे हैं। यह क्रेडा की बड़ी सफलता है।
क्रेडा के अधिकारियों ने बताया कि एलडब्ल्यूई (लेफ्ट विंग एक्सट्रिमिज्म) जिलों में 512 गांव ऐसे हैं जहां सोलर पैनल लगाकर बिजली दी जा रही है। इससे 21 हजार से अकि घरों तक बिजली पहुंची है। यह कार्यक्रम पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत चलाया गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्युतीकरण योजना के तहत 156 मजरे-टोले में सौर ऊर्जा से बिजली दी गई है। इसका फायदा 28 सौ परिवारों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में भी 101 बसाहटों में सौर ऊर्जा से बिजली दी जा रही है। यह सभी ऐसे इलाके हैं जहां बिजली की लाइन खींचना मुश्किल था। प्रदेश में वर्तमान में सौर ऊर्जा की कुल क्षमता 674.80 मेगावाट है। 31 मई 2018 तक प्रदेश में कुल 33 हजार 360 सोलर पैनल स्थापित किए गए थे। यह काम लगातार चल रहा है।
सौर ऊर्जा से चल रहे पंप
क्रेडा ने प्रदेश में 26400 सोलर पंप लगाए हैं। इससे उन किसानों को फायदा मिल रहा है जिनके खेत दूर दराज के इलाकों में हैं और जहां बिजली की लाइन खींचना महंगा सौदा साबित होता। सुदूर ग्रामीण इलाकों में क्रेडा ने 4350 सोलर पेयजल पंप भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा 164 सौर जल शुद्धिकरण संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं।
753 स्कूल भी सौर ऊर्जा से जगमगाए
मंत्रालय, हाई कोर्ट, विभिन्न् जिलों के कलेक्टोरेट समेत कुल 294 सरकारी भवनों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि जिन स्कूलों तक बिजली की लाइन नहीं पहुंची है वहां सोलर पैनल लगाए जाएं। क्रेडा ने 753 स्कूलों और 1580 आश्रम-छात्रावासों के अलावा 877 स्वास्थ्य केंद्रों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है।
::/fulltext::नई दिल्ली/भिलाई: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक छात्रा को लिफ्ट मांगना महंगा पड़ गया. दुर्ग के रिसाली में मंगलवार को छात्रा गुडलेश पासवान रोज की तरह कोचिंग से घर जा रही थी. कोचिंग के पास उसने एक सहपाठी से लिफ्ट ले ली. घर जाते समय स्कूटी चलाने वाली युवती ने अपना संतुलन खो दिया. स्कूटी सामने से तेजगति से आ रहे डंपर से जा टकराई. इस दुर्घटना में लिफ्ट मांगने वाली गुडलेश की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, स्कूटी चलाने वाली युवती भी गंभीर रुप से घायल हो गई. घायल किशोरी को तत्काल पुलिस और लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.
::/introtext::पुलिस के अनुसार, मामला रिसाली के डीपीएस चौक के पास का है. यहां सड़क हादसे में डंफर ने स्कूटी सवार दो छात्राओं को ठोकर मार दी. इसमें सेक्टर-2 की रहने वाली गुडलेश पासवान नामक युवती की मौत हो गई. वहीं स्कूटी चला रही दीपिका नायक गंभीर रुप से घायल हो गई. दीपिका का इलाज सेक्टर-9 के अस्पताल में चल रहा है. पुलिस ने बताया कि मृतका गुडलेश रोज की तरह ही कोचिंग से घर जा रही थी. कोचिंग के पास उसने अपनी सहेली को स्कूटी से जाता देख लिफ्ट मांग ली. कोचिंग से घर लौटते समय डीपीएस चौक के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने स्कूटी में टक्कर मार दी. इस सड़क हादसे में लिफ्ट मांगने वाली गुडलेश की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि दोनों रिसाली में साथ कोचिंग कर रही थी. दोनों छात्राएं बैचलर औफ फाइन आर्ट की पढ़ाई कर रही थी. भिलाई नगर पुलिस ने डंफर को जब्त कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है. वहीं, मौके से फरार डंफर चालक की पहचान के लिए लोगों से पूछताछ की जा रही है.
::/fulltext::रायपुर, राज्य ब्यूरो । छत्तीसगढ़ सरकार के रमन मोबाइल में लोगों के लिए पेंशन से लेकर राशन तक की जानकारी रहेगी। सरकारी योजनाओं व विभिन्न विभागों के आवेदन फार्म से लेकर, जीएसटी की ई- रिटर्न फाइलिंग व कॅरियर कॉउंसिलिंग की सुविधा भी मोबाइल पर रहेगी। यानी सरकारी मोबाइल में समाज के हर वर्ग के काम आने लायक एप रहेगा। सरकार ने मोबाइल एप के चयन के लिए एक समिति बनाई है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित बारह सदस्यीय समिति ने छह एप फाइनल किए हैं। इसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा।
लोक सेवा केंद्र की सभी सुविधा मोबाइल पर -
जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र जैसी सुविधा भी रमन मोबाइल पर मिलेगी। मोबाइल के जरिए लोग यह सुविधा ऑन लाइन ही हासिल कर सकेंगे। फिलहाल यह सुविधा लोक सेवा या च्वाइस केंद्रों पर उपलब्ध है। मोबाइल हाथ में आने से दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
छह एप में दो दर्जन से अधिक सुविधाएं -
एप समिति ने हर एप के लिए अलग- अलग नाम भी तय किए हैं। इन्हें हमर सरकार, मोर जानकारी, ई- मुनादी और हमर राय नाम दिया गया है। हर एप में कई तरह की सेवा और सुविधा रहेगी।
इन बिल्ट रहेंगे सभी एप -
सभी छह सरकारी एप मोबाइल में इन बिल्ट यानी पहले से डले रहेंगे। इन्हें हटाया नहीं जा सकेगा। इन सरकारी एप के साथ ही लोग अपनी सुविधा के अनुसार दूसरे एप भी इंस्टाल कर सकेंगे।
इस समिति ने किया एप फाइनल -
इलेक्ट्रानिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव संजय शुक्ला अध्यक्ष। चिप्स के सीईओ एलेक्स पॉल मेनन संयोजक। सदस्यों में- सीपीआर राजेश टोप्पो, सीएम के विशेष सचिव, राज्य सूचना अधिकारी (एनआईसी), महिला एवं बाल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, गृह विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नामांकित सदस्य।
रमन मोबाइल में रहेंगे ये एप -
एप- 1 हमर सरकार -
- सूचनात्मक सेवाएं।
- सरकारी आधिकारिक निर्देशिका।
- सरकारी रिकार्ड सेवा (जीआरएस) व अन्य।
- विभिन्न योजनाओं के फॉर्म, चेक लिस्ट, शुल्क, टाइमलाइन।
- चालू सरकारी योजनाओं की जानकारी।
- बिजली बिल कैलकुलेटर
- लेनदेन संबंधी सेवाएं
- परिवहन सेवाः लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण, वाहन पंजीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र आदि।
- विभिन्न बिलों का भुगतान।
- जीएसटी रिटर्न की ई-फाइलिंग।
- आय, जाति, मूल निवास, जन्म, मृत्यु व गरीबी रेखा प्रमाण पत्र।
- वृद्धावस्था पेंशन व पीडीएस का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सबमिशन।
एप- 2 मोर जानकारी -
- पेशे के अनुसार जानकारी विवरण (कृषि इनपुट, किसानों के लिए बाजार मूल्य आदि का विवरण, छात्रों के लिए रोजगार के अवसर, कौशल विकास आदि)
- अनुकूलित अधिसूचनाः आवेदन की स्थिति, भूमि अभिलेख, अधिकार आदि।
- जिले के मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चैट की सुविधा।
- ऑन लाइन आरटीआई।
- कैरियर परामर्श।
- रक्तदाताओं की सूची, नाम-पते के साथ।
एप- 3 ई- मुनादी -
- सरकार की महत्वपूर्ण घोषणाएं।
- सरकार की नई पहल पर जागरुकता।
- आपदा की सूचना व सलाह।
- सरकार की नई योजनाओं/ नीतियों/ पहलों की जानकारी।
- सरकारी समाचार पत्र।
एप- 4 भीम एप (लेनदेन के लिए)
एप- 5 हमर राय -
- लोगों से सुझाव और सलाह
- सरकार की नीतियों पर जानकारी व राय।
- विभिन्न विषयों पर जनता की राय व भावनाएं।
एप- 6 -
- डॉयल 112, आपात स्थिति में सहायता के लिए।
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