मुख्यमंत्री ने कहा: हर वर्ग के सहयोग से तय हुआ बजट का यह सफर.....

रायपुर- मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018- 19 के उनकी सरकार ने आठहजार करोड़ रूपए से शुरूआत करते हुए अपने बजट को दस खरब रूपए के मुहाने पर लाकर खड़ा करने कीउपलब्धि प्रत्येक छत्तीसगढ़वासी के लिए गौरव का विषय है। समाज के हर वर्ग के सहयोग से हमने अपने बजट केइस सफर को तय किया है। मुख्यमंत्री ने आज शाम यहां विधानसभा द्वारा पारित राज्य सरकार के वर्तमान वित्तीयवर्ष के प्रथम अनुपूरक बजट की विशेषताओं का विस्तार से उल्लेख किया।

डॉ. सिंह ने कहा-आज का यह पारित अनुपूरक बजट इस बात का सुखद संकेत है कि छत्तीसगढ़ राज्य भी देश केएक लाख करोड़ रूपए से ज्यादा बजट वाले राज्यों के क्लब की सदस्यता हासिल कर लेगा। डॉ. सिंह ने इसका श्रेयराज्य की मेहनतकश जनता के परिश्रम को दिया। डॉ. सिंह ने कहा-वर्ष 2003-04 में हमारी सरकार की पहली पारी का पहला बजट सिर्फ आठ हजार174 करोड़ रूपए का था। फरवरी 2018 में मैंने नये वित्तीय वर्ष 2018-19 का वार्षिक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि हमने एक नया कीर्तिमान रचा है।  

इस वित्तीय वर्ष के लिए मुख्य बजट में 87 हजार 463 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया था। आज हम अपने ही इस कीर्तिमान को तोड़ते हुए एकनया कीर्तिमान रचने जा रहे हैं। उन्होंने कहा-वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018- 19 के प्रथम अनुपूरक बजट में चार हजार 878 करोड़ रूपए का प्रावधान कियागया है, जिसके पारित होने पर राज्य के मुख्य बजट का आकार 92 हजार 341 करोड़ रूपए हो जाएगा।

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय प्रबंधन का उल्लेख कहा कि आठ हजार करोड़ से 92 हजार करोड़ रूपए तक का सफर कैसे तय हुआ ? उन्होंने कहा-मैंकहना चाहता हूं कि यह सफर किसानों, मजदूरों, कामगारों के पसीने से, महिलाओं द्वारा अपने घरों की देहरी लांगकर स्व-रोजगार के लिए किए गएप्रयासों से, अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गो के साहस और बल से तथा समाज के हर वर्ग के लोगों के सहयोग से तय हुआ है। उन्होंनेकहा-हमने जनता की भावनाओं और मेहनत की कद्र करते हुए वित्तीय प्रबंधन में सुधार किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने भी माना श्रेष्ठ है छत्तीसगढ़ का वित्तीय प्रबंधन

डॉ. रमन सिंह ने कहा-भारतीय रिजर्व बैंक ने भी छत्तीसगढ़ की वित्तीय प्रबंधन को श्रेष्ठ माना है। विगत लगभग 15 साल में हमारा वित्तीय प्रबंधन श्रेष्ठरहा है। वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग और युक्तिसंगत वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में इन 15 वर्षों में से 13 वर्षों में राजस्व की आधिक्य कीस्थिति रही है। वर्ष 2016-17 में छत्तीसगढ़ वर्ष 2017-18 में देश का टैक्स और जीडीपी का अनुपात 12 प्रतिशत रहा, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का यहअनुपात 19 प्रतिशत दर्ज किया गया। रिजर्व बैंक की वर्ष 2016-17 के अनुसार टैक्स और जीडीपी अनुपात छत्तीसगढ़ का 18 प्रतिशत और शेष सभीराज्यों का औसत 15 प्रतिशत रहा।

जनआकांक्षाओं को पूरा करने समुचित प्रबंध सरकार का काम

मुख्यमंत्री ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक बजट में लगभग चार हजार 878 करोड़ रूपए के प्रावधान किए जाने के कारणों पर भीप्रकाश डाला। उन्होंने कहा-बजट पारित कराने के बाद भी राज्य सरकार को लगातार इस बात की चिंता रहती है कि जनहित में और कौन-कौन से ऐसेकार्य हो सकते हैं, जिन्हें इसी वित्तीय वर्ष में करना जरूरी है। इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि इसके लिए पैसा नहीं है। उन्होंने कहा-जनता कीआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समुचित प्रबंध करना सरकार का काम है।

प्रथम अनुपूरक में कई बड़ी जरूरतों के लिए वित्तीय प्रावधान

उन्होंने कहा-आपको यह जानकर खुशी होगी कि प्रथम अनुपूरक बजट में अनेक बड़ी जरूरतों के लिए वित्तीय प्रबंध किया गया है। जैसे -प्रधानमंत्रीआवास योजना के लिए हमें नई स्वीकृति मिली है, जिसे पूरा करने के लिए एक हजार 269 करोड़ 17 लाख रूपए का प्रावधान किया गया है।शिक्षाकर्मियों के संविलियन और नियमितीकरण आदि के लिए एक हजार 025 करोड़ रूपए, केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना में राज्य केअंशदान के रूप में 305 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 200 करोड़ रूपए, मितानिनों के मानदेय में वृद्धि के लिए 66 करोड़ 81 लाख रूपए औरआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए 87 करोड़ 75 लाख रूपए का प्रावधान हुआ है। उन्होंने कहा कि असंगठितश्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का कव्हरेज देने के लिए राज्य सरकार ने प्रथम अनुपूरक में 20करोड़ 85 लाख रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा-इस प्रकार वार्षिक बजट में जो विषय शामिल नहीं हो पाए थे और जो विशेष परिस्थितियों मेंतत्काल ध्यान देने लायक है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है, जो अत्यंत लोककल्याणकारी है।

संचार क्रांति के लिए 566 करोड़ से ज्यादा राशि

डॉ. रमन सिंह ने बताया कि संचार क्रांति योजना के तहत राज्य में 1600 मोबाइल टावरों की स्थापना और एक हजार 467 करोड़ रूपए की लागत के50 लाख स्मार्ट फोन बांटने का लक्ष्य है। योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रथम अनुपूरक में 566 करोड़ 79 लाख रूपए का अतिरिक्त प्रावधान कियागया है। इस योजना के तहत सभी गरीब ग्रामीण परिवारों और शहरी परिवारों तथा समस्त कॉलेजों के विद्यार्थियों को राज्य शासन द्वारा निःशुल्कमोबाइल फोन दिया जाएगा। इस योजना से प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास में तेजी आएगी।

प्रदेश के 12 राज्य मार्गों के लिए 122.54 करोड़ रूपए

 मुख्यमंत्री ने बताया-केन्द्रीय सड़क निधि से भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में 12 राज्य मार्गों के निर्माण के लिए 613 करोड़ रूपए मंजूर किए गए हैं।इन मार्गों की लम्बाई 217 किलोमीटर होगी। इस वर्ष इनके निर्माण पर होने वाले खर्च के लिए 122 करोड़ 54लाख रूपए का प्रावधान प्रथम अनुपूरकमें किया गया है।

अम्बिकापुर विमानतल के विकास के लिए 4.50 करोड़ रूपए का प्रावधान

डॉ. रमन सिंह ने यह भी बताया कि छोटे शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार की उड़ान योजना के तहत जगदलपुर-रायपुर औरजगदलपुर-विशाखापट्नम हवाई सेवा का लोकार्पण प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछले महीने किया जा चुका है। अब अम्बिकापुर और बिलासपुरको भी इस सुविधा से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत अम्बिकापुर विमानतल के विकास और विस्तार के लिए राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के प्रथमअनुपूरक बजट में चार करोड़ 50 लाख रूपए का प्रावधान किया है।

कृष्णा राज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है, हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि को उद्योग की तरह बढ़ावा दें......

रायपुर. केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज अपने एक दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं. इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को भी संबोधित किया. बता दें कि बुधवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए धान की एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया था.  इस पर कृष्णा राज ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान हितैषी सरकार है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. उन्होेंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि कृषि को उद्योग की तरह बढ़ावा दें. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना हमारा मकसद है. कौशल विकास के तहत भी कृषि की नवीन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. किसानों की हालात को सुधारने की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है.

गौरतलब है कि किसानों को फसल की लागत का कम से कम डेढ़ गुना दाम दिलाने का वादा पूरा करने की दिशा में कदम उठाते हुए सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया था. इस मामले में न्यूनतम 3.7 फीसद और अधिकतम 52.5 फीसद बढ़ोतरी की गई थी. सरकार ने किसानों को राहत देते हुए धान की एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंंटल बढ़ाई थी. जबकि सोयाबीन के मामले में यह बढ़ोतरी 349 रु की गई है. बता दें कि केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री कृष्णा राज अपने एक दिन के प्रवास पर गुरुवार को सुबह ही छत्तीसगढ़ पहुंची है.