रायपुर । रमन कैबिनेट ने आज बड़ा फैसला किया है। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 2050 और 2070 रुपये में धान के समर्थन मूल्य पर खरीदी का ऐलान किया है। इसके लिए राज्य सरकार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ठीक पहले विधानसभा का बजट सत्र बुलाने जा रही है। 11-12 सितंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जायेगा। इस सत्र के दौरान सरकार अनुपूरक बजट लायेगी। 11 सितंबर को विशेष सत्र के दौरान अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा और फिर 12 सितंबर को चर्चा के बाद उसे पास कराया जायेगा।
इससे पहले किसानों का धान का बोनस देने के लिए भी अनुपूरक बजट लाया गया था तो सरकार ने विशेष सत्र बुलाकर अनुपूरक बजट को पास कराया था। पिछली बार 22 सितंबर को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। हालांकि इस बार भी राज्य सरकार को किसानों को धान खरीदी और बोनस बांटना है, लिहाजा अनुपूरक बजट की जरूरत सरकार को पड़ेगी, इसलिए इस बार भी विशेष सत्र की जरूरत है।
जानकारी के मुताबिक धान खरीदी के लिए सरकार को 2400 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।
::/fulltext::रायपुर- राज्य शासन ने चुनाव के पहले चार आईएएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव किया है. इसके तहत ईमिल लकड़ा,कार्तिकेय गोयल,जितेन्द्र शुक्ला और तारण प्रकाश सिन्हा की जिम्मेदारियां बदली गई है. राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक 2003 बैच के आईएएस अधिकारी ईमिल लकड़ा को विशेष सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है.लकड़ा अभी विशेष सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और अतिरिक्त प्रभार के तौर पर कौशल विकास,तकनीकी शिक्षा और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे.
इसी प्रकार 2010 बैच के आईएएस कार्तिकेय गोयल को उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ साथ उपसचिव,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. 2011 बैच के आईएएस अधिकारी जितेन्द्र कुमार शुक्ला को संचालक पंचायत के साथ साथ उपसचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है.इसके अलावा 2012 बैच के आईएएस अधिकारी तारण प्रकाश सिन्हा को उपसचिव वाणिज्य कर विभाग की जिम्मेदारी सौंपते हुए संचालक,संस्कृति एवं पुरातत्व की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है.
::/fulltext::रायपुर. कल होने वाले अमित शाह के प्रदेश दौरे को देखते हुए बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरु हो गई है. वहीं 22 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रदेश के दौरे पर होंगे. अमित शाह डोंगरगढ़ में मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह की अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे. वहीं अटल विकास दूत कार्यक्रम 12 से 30 सितंबर तक हर विधानसभा में आयोजित होगा. पांच से दस सितंबर तक विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण होगा. बैठक में विकास यात्रा के रूप रेखा पर चर्चा होगी. शाह के इस दौरे में फोकस दुर्ग संभाग की 20 सीटों पर भी होगा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है. दुर्ग संभाग की 20 में से 11 सीट पर भाजपा का कब्जा है, जबकि नौ सीट कांग्रेस के पास है. राजनांदगांव की पांच में से तीन सीट पर कांग्रेस विधायक हैं. यहां कांग्रेस काफी कम अंतर से जीती है.
50 हजार से अधिक की भीड़ का अनुमान
शाह की डोंगरगढ़ की सभा की तैयारी के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत पिछले तीन दिन से वहीं डेरा डाले हुए हैं. सभा में 50 हजार से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है. शाह के मिशन 65 प्लस के लिए दुर्ग संभाग को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शाह डोंगरगढ़ से राजनांदागांव और दुर्ग लोकसभा को साधने की कोशिश करेंगे. पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा के बाद भी दुर्ग लोकसभा में सरोज पांडेय को हार का सामना करना पड़ा था. पार्टी के आंतरिक पड़ताल में हार के लिये भितरघात को कारण माना गया था.
::/fulltext::महासमुंद. जिले के बागबाहरा विकासखंड में धरमपुर जलाशय के अधूरे पड़े निर्माण से नाराज किसानों का गुस्सा प्रशासन पर फूट पड़ा है. किसान सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया है. इतना ही नहीं किसानों की मांग है कि जलाशय के अधूरे निर्माण को पूरा नहीं किया गया, तो वो विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर देंगे.
दरअसल धरमपुर जलाशय का निर्माण वर्ष 2002 में शुरु हुआ था. जिसके बाद से इसका निर्माण कछुआ गति से चलता रहा. लेकिन आज 16 साल बाद भी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है. इसके निर्माण नहीं होने से बागबाहरा ब्लॉक के 5 गांवों के करीब 25 सौ एकड़ खेती प्रभावित हो रही है. किसानों को फसल उगाने में परेशानी हो रही है उन्हें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है. जिससे यहां के किसान काफी नाराज है.
प्रशासन द्वारा भी धरमपुर जलाशय को पूरा करने के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है जल संसाधन विभाग द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा दिया गया है. इसके बावजूद विगत 26 अप्रैल 2018 को विभाग ने अपने पत्र में 264 हेक्टेयर भूमि की प्रस्तावित सिंचाई के लिए 17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किए जाने का हवाला देकर योजना को औचित्य पर फिर विचार करने का सुझाव दिया है. इससे पता चलता है कि जलाशय का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना ही समाप्त हो गई.
जिससे नाराज किसानों ने आज सैकड़ों की संख्या में हाथों में बैनर पोस्टर रख रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर घेराव कर दिया है. जलाशय निर्माण पूरा करने की मांग कर रहे है. उनका कहना है कि अचार संहिता लगने से पहले बांध शुरू नहीं किया गया तो किसानों द्वारा विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाएगा. इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन भी मौजूद हो जोकि सड़क पर ही बेरिकेट लगाकर किसानों को रोक रखी है. किसानों के इश भीड़ को काबू करने की कोशिश भी कर रही है.
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