रायपुर- मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से आज यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ ओलिंपिक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सिसोदिया को मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए जाने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधि मंडल ने उम्मीद जतायी कि इससे प्रदेश में खेल गतिविधियों के विस्तार के साथ ही सुविधाओं की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक सहयोग मिलेगा।
इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने ओलंपिक संघ द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में खिलाडियों के लिए भत्ता बढ़ाए जाने, उत्कृष्ठ खिलाड़ियों को शासकीय नौकरी में नियुक्ति और विभिन्न खेल सुविधाओं के विस्तार आदि विषयों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इन सभी विषयों पर खेल सचिव से चर्चा कर उचित पहल करने के लिए आश्वस्त किया। इस मौके पर भारतीय ओलंपिक संघ के संयुक्त सचिव श्री विक्रम सिसोदिया , श्री सतीश मिश्रा, श्री प्रशांत सिंह, श्री सरस शुक्ला, श्री गुरूचरण होरा, सुश्री नीता डूमरे, श्री गोपाल खंडेलवाल, श्री बशीर खान, मोहम्मद अकरम खान भी उपस्थित थे।
::/fulltext::रायपुर। कांग्रेस सभी 90 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा अगले माह करने जा रही है. सितंबर के पहले या दूसरे सप्ताह तक सभी नामों का ऐलान कर दिया जाएगा. कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया ने सोमवार को एक बयान में इसकी जानकारी दी है. पुनिया ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी एआईसीसी को अगस्त के अंत तक सभी सीटों पर प्रत्याशियों के नाम भेज देगी. विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही महीने शेष बाकी है. सत्तारुढ़ दल भाजपा सहित सभी पार्टियां चुनावी कसरत में लगी हुई है. आम आदमी पार्टी और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस (J) ने अपने अधिकांश प्रत्याशियों की सूची पहले ही जारी कर दी थी.
पिछले 15 सालों से सत्ता से दूर कांग्रेस अब इस चुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती. लिहाजा प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार है जब कांग्रेस ने चुनावों को लेकर अपनी पुरानी रणनीति को बदलते हुए चुनाव की अधिकारिक घोषणा के पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रही है.
सूची जारी करने के पीछे माना जा रहा है कि पिछले चुनावों में मिली हार की समीक्षा में यह बात सामने आई थी कि टिकट घोषणा में हुई देरी की वजह से प्रत्याशियों को बहुत ही कम समय प्रचार के लिए मिला था. ऐसे में आलाकमान ने अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करते हुए चुनाव से तकरीबन तीन से चार माह पहले प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने जा रही है. जिसकी शुरुआत इसी माह से कर दी जाएगी.
इस चुनाव में महापौर प्रमोद दुबे द्वारा भी राजधानी की एक सीट से दावेदारी किए जाने की चर्चा है. जिस पर पुनिया ने कहा कि महापौर चुनाव लड़ेंगे या नहीं इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है.
::/fulltext::रायपुर (वीएनएस)। सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित लगभग चार लाख 89 हजार लोगों के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का यह पहला साल है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के प्रथम अनुपूरक बजट में 200 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उन्हें हर महीने 350 रूपए की दर से पेंशन दी जाएगी। यह योजना वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय तथा राज्य की पेंशन योजनाओं के अतिरिक्त होगी।
समाज कल्याण के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि राज्य में वर्ष 2002 की गरीबी रेखा सर्वे सूची के आधार पर वर्तमान में लगभग 16 लाख 21 हजार हितग्राहियों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जबकि केन्द्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक-जाति जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रचलित विभिन्न पेंशन योजनाओं के पात्रता रखने वाले हितग्राहियों में से वृद्धावस्था पेंशन और विधवा या परित्यक्ताओं को दी जाने वाली पेंशन के लाभ से लगभग चार लाख 89 हजार हितग्राही वंचित हैं।ऐसे हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निर्देश पर विभाग द्वारा ’मुख्यमंत्री पेंशन योजना’ इस वर्ष एक अप्रैल से शुरू कर दी गई है। योजना के तहत पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में ऑनलाइन जमा की जाएगी। अगर किसी आवेदक का बैंक एकाउंट नहीं है, तो आवेदन स्वीकृत होने के तुरंत बाद उन्हें खाता खोलना होगा। इस कार्य में समाज कल्याण विभाग के अधिकारी उनकी पूरी मदद करेंगे।
समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू भी इस नई योजना की नियमित रूप से समीक्षा कर रही हैं। उनके निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के सभी संबंधित अधिकारियों को परिपत्र के रूप में मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 की नियमावली भेजी गई है। यह परिपत्र सभी जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, पंचायत और समाज कल्याण विभाग के संयुक्त और उप संचालकों, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगर निगमों के आयुक्तों सहित नगर पालिकाओं तथा नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों जारी किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के परिपत्र में भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों का संदर्भ देते हुए यह भी कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन के बारे में संविधान की समवर्ती सूची की सातवीं अनुसूची में मद 23 और 24 के रूप में किया गया है। इन्हीं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 से सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री पेंशन योजना 2018 की शुरुआत की गई है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 की सर्वे सूची के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और परित्यक्त महिलाओं को लक्षित किया गया है। मुख्यमंत्री पेंशन योजना के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार छत्तीसगढ़ के मूल निवासी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठजन, 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की विधवा अथवा शादी के बाद परित्यक्त महिला को इसका लाभ मिलेगा। हितग्राहियों को इसके लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जनपद पंचायतों द्वारा छपवाया जाएगा और ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। आवेदक अपने ग्राम पंचायत कार्यालय से फार्म लेकर वहीं उसे जमा करेंगे, जिसकी पावती उनकी दी जाएगी। ग्राम पंचायत द्वारा इन आवेदन पत्रों की जांच करने के बाद अपने अभिमत के साथ एक सप्ताह के भीतर जनपद पंचायतों को भेजा जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि शहरी क्षेत्रों में आवेदन पत्र का प्रारूप नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर छपवाकर आवेदकों को दिया जाएगा। आवेदक नगरीय निकायों से फार्म लेकर आवेदन करेंगे और वहीं जमा करेंगे, जिसकी पावती नगरीय निकायों द्वारा उनको दी जाएगी। सभी आवेदन पत्रों को जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों के दफ्तरों में कम्प्यूटरों पर ऑनलाइन दर्ज किया जाएगा। आवेदक अगर चाहे तो सीधे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। छपा हुआ आवेदन फार्म नहीं मिलने की स्थिति में निर्धारित प्रारूप में सादे कागज पर भी आवेदन किया जा सकेगा।
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