रायपुर 18 जून 2018। शिक्षाकर्मियों की रमन सरकार ने मुंहमांगी मुराद पूरी कर दी है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी शिक्षाकर्मियों के संविलियन का ऐलान कर दिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने शिक्षाकर्मियों के संविलियन के फैसले पर मुहर लगायी। कैबिनेट के फैसले के बाद प्रदेश के एक लाख 80 हजार शिक्षाकर्मियों में 1 लाख 2 हजार शिक्षाकर्मियों को संविलियन के बाद वित्तीय लाभ मिलने लगेगा। जबकि अगले साल 10 हजार और शिक्षाकर्मियों और उसके अगले साल 10 हजार शिक्षाकर्मियों को वित्तीय लाभ मिलने लगेगा।
इससे पहले ही मुख्यमंत्री रमन सिंह इसी महीने की 10 तारीख को अंबिकापुर के मंच से शिक्षाकर्मियों के संविलियन का ऐलान किया था। विकास यात्रा के दौरान पार्टी सुप्रीम अमित शाह की मौजूदगी में शिक्षाकर्मियों के संविलियन और इस मुद्दे पर कैबिनेट में जल्द फैसला लिये जाने की बात भी मुख्यमंत्री ने कही थी। शिक्षाकर्मियों के संविलियन से जुड़ी शर्तों के मुताबिक 8 साल की सेवा पूरी कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जायेगा। संविलियन के लिए तय सीमा एक जुलाई 2018 रखी गयी है। संविलियन के इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 1346 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
जगदलपुर। विद्युत उपभोक्ताओं से बिजली बिल की वसूली के लिये विद्युत वितरण कंपनी को आज जिस प्रकार से परेशानियों का और झंझट का सामना करना पड़ता है। अब विद्युत कंपनी ने इससे बचने के लिये रिचार्ज कूपन के द्वारा धन राशि वसूल करने का निर्णय किया है और इस संबंध में शीघ्र ही कंपनी की यह योजना सामने आ जायेगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार विद्युत वितरण कंपनी ने कर्मचारियों से मीटर की रीडिंग करवाकर बिल भेजने तथा बिलों की वसूली करने की कई प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन रिचार्ज कूपन से उपभोक्ता जितने की बिजली उपयोग करेगा उतने का उसे कूपन रिचार्ज कराना पड़ेगा।
उल्लेखनीय है कि विद्युत वितरण कंपनी के सूत्रों ने बताया कि इस योजना के संबंध में ठोस कार्रवाई की जा रही है और इस योजना का तानाबाना पूृर्ण होते हुए इसे शहर में लागू किया जायेगा। इसके लिये शहर में रिचार्ज कूपन काउंटर लगाया जायेगा। जिसमें उपभोक्ता बिजली के स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कर सकेगें। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही उदय योजना के उपभोक्ताओं को रिचार्ज से ही बिजली प्रदान की जायेगी। यह योजना आगामी तीन से चार वर्षो में प्रदेश मे शुरू हो जायेगी। इस योजना में 100 यूनिट की खपत करने वाले उपभोक्ताओं के यहां स्मार्ट मीटर लगाया जायेगा और उपभोक्ता जैसे टीवी प्रसारण करने वाले कंपनियों को सेवा प्राप्त करने के लिये रिचार्ज कराते हैं। उसी प्रकार बिजली प्राप्त करने के लिये उन्हें अपना एकाउंट रिचार्ज कराना होगा। रिचार्ज कराने से ही बिजली मिलेगी। बस्तर जिले में करीब 65 हजार उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके यहां 100 यूनिट से अधिक बिजली प्रतिमाह खपत होती है।
रायपुर। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के तत्वावधान में भारत की जनजातियों की अस्मिता एवं अस्तित्व पर दो दिवसीय समग्र चिंतन शिविर का आयोजन 19 एवं 20 जून को किया गया है। ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा रायपुर में आयोजित इस शिविर में पूरे देश भर के जनजाति समाज के 140 चिंतक एवं सामाजिक नेतृत्वकर्ता भाग लेंगे। शिविर में वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदेवराम उरांव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत सहित अनेकों प्रमुख कार्यकर्ता भाग लेंगे। यह जानकारी चिंतन शिविर के संयोजक हर्ष चौहान ने दी है।
::/fulltext::रायपुर 18 जून 2018। शिक्षाकर्मियों की किस्मत का अब से कुछ देर बाद फैसला हो जायेगा। संविलियन पर मुहर लगाने कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में शुरू हो गयी है। इस बैठक में शिक्षाकर्मियों का प्रस्ताव सबसे पहले रखा जायेगा । मुख्यमंत्री रमन सिंह की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर चर्चा होगी और फिर संविलियन के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। हालांकि राज्य के इतिहास में ये अब तक सबसे बड़े फैसलों में से एक है, लिहाजा इस मुद्दे पर कुछ मंत्री अपना सुझाव दे सकते हैं और फिर क्रियान्वयन पर फैसला किया जायेगा । मुख्यमंत्री रमन सिंह ने आज सुबह ही इस बात के संकेत दिये थे कि आज शिक्षाकर्मियों के मुद्दे पर अहम फैसला लिया जा सकता है, और फैसले के क्रियान्वयन का निर्णय लिया जायेगा। इधर प्रदेश के करीब एक लाख 80 हजार शिक्षाकर्मी भी राज्य कैबिनेट की बैठक पर टककटी लगाये हुए हैं, इधर शिक्षाकर्मी संगठन के नेता भी रायपुर में जुटे हुए हैं। सभी को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज होने वाली इस बैठक में सभी के संविलियन का फैसला होगा।
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