राजनांदगांव 8 जून 2018। राजनांदगांव में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गयी, जबकि 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये। मामला राजनांदगांव के खोपरीखुर्द इलाके का है। ये हादसा आटो और बस की भिड़ंत की वजह से हुई । हादसे में आटो के परखच्चे उड़ गये। मिली जानकारी के मुताबिक सवारी से भरी आटो सामने से आ रही बस से टकरा गयी, जिसकी वजह से आटो में सवार तीन लोगों की मौत हो गयी।
वहीं इस दुर्घटना के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गयी, जिसमें 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गये। हादसा इतना गंभीर था कि बस में सवार लोग उसी में फंसे रह गये। इधर चीख-पुकार घटनास्थल पर मच गयी, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से राहत का काम शुरू हो किया। इधर घटना के बाद एनपीजी से एसडीओपी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। कई लोग बस के अंदर ही फंस गये थे, जिन्हें निकालकर तत्काल अस्पताल भेजा गया है। घटना चमेली के करीब खोपरीखुर्द में हुई है। सभी घायलो को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
::/fulltext::अन्तिम तिथि 11 जून है, काउंसलिंग 25-26 जून को होगी.
भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य विकास योजनान्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीव्हीटी) द्वारा मान्यता प्राप्त मॉडयूलर इम्पलायबल स्किल (एमईएस) कोर्सेस के विभिन्न पाठयक्रमों में युवक/युवतियों से आवेदन आमंत्रित है। जिन व्यावसायिक पाठयक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा उनमें कम्पयूटर हार्डवेयर, सिलाई, नलसाज, विघुत वायरिंग एवं रिपेयरिंग, वेल्डर (गैस/आर्क) और टू व्हीलर रिपेयरिंग की 120 सीटों है। सभी पाठयक्रमों के लिए 20-20 सीटें है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य विछड़ा वर्ग के कक्षा पांचवीं, आठवीं, दसवीं और बारहवीं परीक्षा उत्तीर्ण युवक/युवतियों एमईएस कोर्सेस निर्धारित पाठयक्रमानुसार व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते है। प्रवेश के लिए आयु 14 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थियों को एक हजार रूपए प्रतिमाह की शिष्यवृत्ति भी दी जाएगी। आवेदन की अन्तिम तिथि 11 जून 2018 है। काउंसलिंग 25 एवं 26 जून 2018 को होगी।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उक्त प्रवेश राज्य सरकार के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अनुक्रम, छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के तहत दिए जा रहे है। इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन अंत्यावसायी प्रशिक्षण केन्द्र/टी.सी.पी.सी. बंगलापारा नारायणपुर में कर सकते हे। अधिक जानकारी के लिए विभागीय दूरभाष नम्बर 07717252426 (94060-05846) सम्पर्क कर सकते है।
::/fulltext::मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से की शामिल होने अपील की.
खाद्य विभाग, पंचायत-ग्रामीण विकास, वन और आदिम जाति विकास विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों की दी जाएगी जानकारी
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में ‘पेसा’ एक्ट में शामिल 19 जिलों के 85 आदिवासी बहुल विकासखंडों में इस महीने की 10 और 11 तारीख को विशेष ग्रामसभाओं के आयोजन का निर्णय लिया है। इन विकासखंडों की पांच हजार 055 ग्राम पंचायतों में विशेष ग्रामसभाएं होंगी, जिनमें ग्रामीणों को उनकी ग्राम पंचायतों में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, वन विभाग और आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित केन्द्र तथा राज्य सरकार की संचालित योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जाएगी और उन्हें जागरूक करते हुए विभिन्न योजनाओं के तहत ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त जिम्मेदारियों तथा हितग्राही चयन के बारे में भी चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ग्रामीणों से इन विशेष ग्रामसभाओं में शामिल होने की अपील की है। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर ने विभागीय अधिकारियों को विशेष ग्रामसभाओं के सुचारू आयोजन के लिए संबंधित जिलों में सभी तैयारियां जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने इस सिलसिले में यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से संबंधित 19 जिलों के कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर दिया है।
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन स्थानीय समुदायों की सुविधा के अनुसार किया जाएगा। ग्राम सभाओं में ग्रामवासी स्थानीय विकास संबंधी मुद्दों पर भी प्राथमिकताओं के अनुसार चर्चा कर सकेंगे। जिन जिलों में विशेष ग्रामसभाएं होंगी उनमें नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोण्डागांव, बस्तर (जगदलपुर), कांकेर, धमतरी, गरियाबंद, बालोद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, जशपुर, रायगढ़ और राजनांदगांव शामिल हैं। अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य की पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में आदिवासी हितों, विशेष रूप से आदिवासी स्वायत्तता और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 अर्थात् ‘पेसा’ कानून के परिपालन में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों और ग्रामसभाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों के समग्र विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की पंचायतों के लिए विशेष उपबंध बनाए गए हैं, जिनके परिपालन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (क) से (च) तक कई प्रावधान किए गए हैं। विभिन्न विभागों द्वारा भी अपने अधिनियमों में इसके अनुसार प्रावधान करते हुए जनता की बेहतरी के लिए योजनाओं और विकास कार्याें का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा ग्रामसभाओं को महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत राज्य में पांचवी अनुसूची की पंचायतों में ग्रामसभाओं के सम्मिलन के लिए छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्रामसभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी अपने-अपने जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से समन्वय कर विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
::/fulltext::रायपुर 8 जून 2018। राहुल गांधी फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आयेंगे। हालांकि अभी तक पूरा कार्यक्रम तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आज दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ दौरे के लिए सैद्धांतिक रजामंदी दे दी है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से दिल्ली में छत्तीसगढ़ आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष अमरजीत भगत के साथ आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामदयाल उइके की मुलाकात हुई।
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आदिवासी कांग्रेस के कार्यक्रम के लिये छत्तीसगढ़ आने कांग्रेस नेताओं ने निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्वीकार लिया है। इससे पहले राहुल गांधी पिछले महीने छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आये थे, उस दौरान उन्होंने किसान आदिवासी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में शिरकत की थी। अब एक बार फिर राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ दौरे का कार्यक्रम तैयार हो रहा है।
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