भिलाई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अजय चन्द्राकर ने आज दुर्ग जिले के डेंगू प्रभावित क्षेत्रों मे दौरा कर जिला प्रशासन द्वारा नियंत्रण के लिए किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उनके साथ राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती रमशीला साहू ने भी प्रभावित वार्डों का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री श्री चन्द्राकर ने दोनों मंत्रियों के साथ दुर्ग कलेक्टोरेट में समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। श्री चन्द्राकर ने बैठक में दवाईयां, चिकित्सा उपकरण और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता की जानकारी ली। श्री चन्द्राकर ने डेंगू की रक्त परीक्षण एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों का उपचार के लिए सकारात्मक सहयोग करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका सिंह बारिक, स्वास्थ्य आयुक्त आर. प्रसन्ना, कलेक्टर उमेश अग्रवाल, संचालक महामारी डॉ. आर.आर. साहनी, जिला पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरव सिंह, भिलाई नगर पालिका निगम के आयुक्त श्री चौहान, भिलाई स्टील प्लांट के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. रवि सहित अन्य संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
डेंगू प्रभावित क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुर्सीपार, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बापूनगर और भिलाई स्टील प्लांट के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल सेक्टर-9 अस्पताल का भ्रमण कर डेंगू से पीड़ित भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। श्री चंद्राकर ने शहरी स्वास्थ्य केन्द्र में पैथालाजी लैब, आईपीडी का भ्रमण किया और वहां भर्ती डेंगू पीड़ित अनवर अहमद और कुमारी निशा से मुलाकात कर उनकी स्थिति की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल मे दी जा रही चिकित्सा सुविधा के संबंध मंे मरीजों से पूछताछ की। श्री चन्द्राकर ने मौके पर ही दवाईयां और जांच किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखने अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए।
श्री चन्द्राकर ने वहां आईसीयू और ओपीडी की भी जानकारी ली। श्री चन्द्राकर ने सेक्टर-9 अस्पताल के अधिकारियों से कहा कि अस्पताल में ही बेहतर उपलब्ध कराएं। आपात स्थिति में बेड की संख्यां बढ़ाया जाए। मंत्रियों ने बालाजी नगर में भ्रमण के दौरान श्रीमती बुलवंती बाई के घर गए। मंत्रियों ने लोगों से घर साफ-सफाई रखने, कुलरों, गढ़ढों में पानी, जमा पानी को साफ रखने की अपील किए। श्री चन्द्राकर विभागीय अधिकारियों को एडिस मच्छर के लार्वा मारने दवा छिड़काव के निर्देश दिए।
::/fulltext::रायपुर । राजधानी रायपुर में फारेस्ट विभाग ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। गोलबाजार के दो दुकानों में फारेस्ट विभाग को छापे में बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों के अवशेष मिले हैं। इन अवेशषों का इस्तेमाल शक्तिवर्धक दवाओं के तौर पर तो किया ही जाता था, जादू-टोना के नाम पर भी इन जानवारों के अवेशषों की बिक्री की जाती थी।
काफी दिनों से फारेस्ट विभाग को प्रतिबंधित जंगली जानवरों के अवशेष की बिक्री होने की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर रायपुर के गोलबाजार इलाके में फारेस्ट विभाग ने दो दुकान में छापेमारी की। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
जब्त किये गये जानवरों के अवशेषों की कीमत 8 से 10 करोड़ रुपये बतायी जा रही है। जिन समानों को जब्त किया गया है, उनमें मानिटर लिजार्ड, सियार की खोपड़ी, पीसेन,जंगली बिल्ली की पित्त की थैली और हत्ता जोड़ा, इन्द्र जाल सहित अन्य समान को जब्त किया है। इस मामले में रत्नेश गुप्ता और दुर्गा प्रसाद शिवकुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।
::/fulltext::रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में संचालित सामुदायिक शौचालयों का इस्तेमाल आम नागरिक अब निःशुल्क कर पाएंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए स्वच्छता श्रृंगार योजना शुरू करते हुए निर्धारित शुल्क समाप्त कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर में स्वच्छ सर्वेक्षण-2019 संबंधी राज्य स्तरीय कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए यह जानकारी दी। श्री अग्रवाल ने इस मौके पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और जनससमया निराकरण के लिए संचालित निदान-1100 के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इन दोनांे योजनाओं का लाभ अब प्रदेश के सभी 168 शहरों में रहने वाले नागरिकों को मिलेगा। उन्होंने पण्डित दीनदयाल पथ प्रकाश योजना के अंतर्गत सीएचएस पोर्टल का भी विमोचन किया। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अग्रवाल ने मिशन क्लीन सिटी और प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रचार-प्रसार के लिए सूडा द्वारा तैयार की गई वीडियो सीडी और विभिन्न प्रचार-पुस्तिकाओं का भी विमोचन किया। शहर संधान योजना के अंतर्गत इन्टर्नशिप करने वाले राज्य के अनेक कॉलेजों के 46 छात्रों को लगभग 4 लाख रुपए की स्टायपेण्ड राशि और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया।
मुख्य अतिथि की आसंदी से नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सहित जनहित की तमाम योजनाओं में राज्य की नगरीय निकायों में बेहतर काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की 2 अक्टूबर 2019 तक संपूर्ण शहरों को ओडीएफ करने के संकल्प को छत्तीसगढ़ ने दो साल पहले ही पूर्ण कर लिया। राज्य के सभी 168 नगरीय निकाय 2 अक्टूबर 2017 में ही ओडीएफ हो चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में भी छत्तीसगढ़ ने शानदार कामयाबी पाई है। इस सर्वेक्षण में राज्य के 4 हजार से ज्यादा शहरों ने हिस्सा लिया। जिसमें छत्तीसगढ़ को पूरे देश में तीसरा स्थान हासिल हुआ। नवाचार केटेगरी में राज्य के अम्बिकापुर शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो कि राज्य के लिए गौरव का विषय है। श्री अग्रवाल ने आज शुरू की गई स्वच्छता श्रृंगार योजना के बारे में बताया कि सामुदायिक शौचालयों के इस्तेमाल पर अब नागरिकों से शुल्क नहीं लिया जाएगा। निकायों द्वारा इसके लिए एजेन्सी नियुक्त किया जाएगा। एजेन्सी को 20 सीटर शौचालय के लिए प्रति माह 15 हजार और 20 सीट से ज्यादा के लिए 18 हजार रूपए प्रति माह दिया जाएगा।
श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार शहर के सभी आवासहीन परिवारों को पक्का आवास देने के लिए वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को पूर्ण किया जाना है। आपने बताया कि सभी नगरीय निकायों को मिलाकर इसके लिए लगभग साढ़े 3 लाख आवेदन मिले हैं। राज्य सरकार अपने संसाधनों के साथ जरूरत पड़ने पर कर्ज लेकर भी इस लक्ष्य को हासिल करेगी। अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 5 हजार से ज्यादा मकान पूर्ण हो गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना में छत्तीसगढ़ को 5 वीं रैकिंग प्राप्त हुई है। नगरीय प्रशासन मंत्री ने बताया कि मिशन अमृत योजना के अंतर्गत 9 नगर निगमों में लगभग 1700 करोड़ रुपए के जल-प्रदाय से संबंधित काम चल रहे हैं। जिन्हें वर्ष 2020 तक पूर्ण किए जाने के लक्ष्य दिए गए हैं। मिशन अमृत योजना के अंतर्गत लगातार तीन बरस तक राज्य सरकार को रिफार्म इन्सेन्टिव अवार्ड प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष भी 14 करोड़ की राशि अवार्ड के रूप में प्राप्त हुई है। तीन बरस में 52 करोड़ की राशि अवार्ड के रूप में प्राप्त हुई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि पण्डित दीनदयाल पथ प्रकाश योजना के अंतर्गत लगभग साढ़े 3 लाख एलईडी लाईट लगाए जा चुके हैं। इस संबंधी शिकायत के लिए अलग से पोर्टल भी आज शुरू हो गई है। नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, समाजसेवी एवं पद्श्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती फूलबासन यादव, नगरीय प्रशासन विभाग के विशेष सचिव निरंजन दास, भारत सरकार में हाउसिंग फार ऑल योजना के संचालक श्री आर.एस.सिंह, स्वच्छ भारत मिशन के सलाहकार डॉ. रमाकांत और सूडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिनव अग्रवाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
::/fulltext::रायपुर । इस साल शिक्षक दिवस पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मान नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने इस बाबत सभी जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र भी जारी कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि शिक्षक सम्मान का कार्यक्रम बाद में आयोजित किया जायेगा। इस साल शिक्षक दिवस पर इस साल 37 उत्कृष्ट शिक्षक का सम्मान किया जाना था। लोक शिक्षण संचालनालय ने उत्कृष्ट शिक्षक अवार्ड से सम्मानित होने वाले शिक्षक की सूची भी जारी कर दी थी।
हालांकि इस कार्यक्रम के लिए पूरी जानकारी सम्मानित होने वाले शिक्षकों को मुहैय्या करा दी गयी थी, जिसके मुताबिक सभी शिक्षकों को 3 सितंबर तक रायपुर आमंत्रित किया गया था। हालांकि कार्यक्रम रद्द किये जाने की वजह नहीं बतायी गया है।
आपको बता दें कि सम्मानित होने वाले शिक्षकों में में अधिकांश जिलों से दो दो शिक्षक का चयन किया गया था। बस्तर के कई जिलों के शिक्षकों का नाम उत्कृष्टता अवार्ड के लिए नहीं था। बस्तर के कोंडागांव, नारायणपुर और बस्तर जिले से शिक्षक का चयन जरूर किया गया, लेकिन बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से शिक्षक का नाम सूची में नहीं है। वहीं कोरिया, कोरबा और सुरजपुर से सिर्फ एक एक शिक्षक का ही चयन उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान के लिए किया गया था।
