छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह ही इस बार भी 12 और 20 नवंबर को चुनाव होना है......

रायपुर. मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने प्रेस कॉफ्रेंस लेते हुए छत्तीसगढ़ समेत पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है. आज से ही छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में आचार संहिता लागू कर दिया गया है. मिजोरम और मध्यप्रदेश में 28 नवंबर को चुनाव होना है. राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को होगी मतदान. 

छत्तीसगढ़ में दो चरणों में विधानसभा चुनाव होगा. छत्तीसगढ़ में पिछली बार की तरह ही इस बार भी 12 और 20 नवंबर को चुनाव होना है और उन्हीं सीटों पर चुनाव संपन्न कराए जाने का ऐलान किया गया है. पहला चरण 12 नवंबर को 18 विधानसभा में चुनाव होगा. वहीं दूसरा चरण 20 नवंबर को 72 सीटों में मतदान होगा. सभी विधानसभा में 11 दिसंबर को मतगणना होगी. इसमें प्रथम चरण के लिए नोटिफिकेशन की दिनांक 16 अक्टूबर और नामांकन की आखरी तारीख 23 अक्टूबर है. जिसके बाद नामांकन की स्क्रूटनी 24 अक्टूबर को होगी. नामांकन वापसी की आखरी तारीख प्रथम चरण के लिए 26 अक्टूबर को होगी. प्रथम चरण के लिए होने वाले मतदान में जहां 1 सीट एससी, 12 सीट एसटी है.

पहला चरण

12 नवंबर को इन 18 विधानसभा सीटों में होगा चुनाव

कोंटा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, चित्रकोट, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, केशकाल, अंतागढ़, भानुप्रतापपुर, कांकेर, राजनांदगांव,  खैरागढ़, डोंगरगढ़, खुज्जी, मोहला मानपुर समेत चित्रकोट शामिल है.

दूसरा चरण

72 सीटों पर चुनाव 20 नवंबर को होना है जिसमें गजेट नोटिफिकेशन 26 अक्टूबर, नामांकन की अंतिम तारीख 2 नवंबर, स्क्रूटनी की तारीख 3 नवंबर और नामांकन वापसी की अंतिम तारीख 5 नवंबर होगी.

20 नवंबर को 72 सीटों में मतदान होगा.

भरतपुर सोनहत, मनेंद्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अंबिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थरगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धरमजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानीखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तुरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चन्द्रपुर, जैजेपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुन्द, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर(पश्चिम), रायपुर नगर(उत्तर), रायपुर नगर(दक्षिण), आरंग(अ.जा.), अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डौंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा, नवागढ़, पंडरिया, कवर्धा, प्रेमनगर समेत भटगांव शामिल है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा के वर्तमान निर्वाचित सदस्यों की सूची..

रायपुर पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठायेंगे, हर हालात का सामना करने के लिए कांग्रेस तैयार है.....

रायपुर। मंत्री की कथित अश्लील सीडी मामले में आरोपी बनाये गये भूपेश बघेल आज सीबीआई के कोर्ट में पेश हुए। इस मामले में जमानत पर चल रहे भूपेश बघेल ने सीबीआई के स्पेशल जज सुमित कपूर की अदालत में पेशी दी। भूपेश बघेल बघेल के अलावे अन्य आरोपी विजय भाटिया और विनोद वर्मा भी आज पेश हुए।

वहीं बाहर रहने की वजह से मुख्य आरोपी कैलाश मुरारका आज कोर्ट में अभी तक पेश नहीं हुए हैं। इस मामले में भूपेश बघेल की पैरवी कर रहे वकील फैजल रिजवी ने कहा है कि आज सभी को पेशी के लिए बुलाया गया था। हालांकि इस मामले में विजय पांडया अभी तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ है, उनकी उपस्थिति के बाद उनके बारे में कोर्ट फैसला करेगी।

इधर आज सुबह दिल्ली से रायपुर पहुंचे भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले में जल्द ही पूरे मामले से पर्दा उठायेंगे। उन्होंने इस बात से इंकार किया कि आलाकमान के सामने सीडी मामले में किसी भी तरह की सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हर हालात का सामना करने के लिए कांग्रेस तैयार है। राहुल गांधी इस महीने दो-दो दिन की बड़ी यात्राओं में शामिल होंगे और इस दौरान कई जनसभाएं भी लेंगे। 

उद्योग के लिए ज़मीन लेने वाले व्यवसायियों को ले आउट नक़्शा और भवन निर्माण की अनुमति लेनी होगी.....

रायपुर। राज्य सरकार का एक फ़ैसला उद्योग के लिए ज़मीन लेने वाले व्यवसायियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस आदेश में पर्यावरण विभाग ने यह तय किया है कि, अब उद्योगों के लिए मिली ज़मीन का ले आउट नक़्शा और भवन निर्माण की अनुमति लेनी होगी।
इस नए नियम से जहाँ राज्य सरकार को सालाना सौ करोड़ का फ़ायदा होगा वहीं उद्योग के नाम पर ज़मीन लेकर मनचाहा निर्माण कराने की कार्यप्रणाली पर प्रभावी रोक लगेगी। 

ऐसा नही है कि अनुमति केवल नए निर्माण के लिए है, नियमों के अनुसार उद्योगों के लिए ली गई ज़मीन पर यदि निर्माण हो चुका है तो उस निर्माण को शुल्क देकर नियमित कराना होगा।