रायपुर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट को लेकर अब घमासान मचते ही जा रहा है. बड़े नेताओं की बीच टिकट को लेकर टकराहट दिखाई देने लगी है. बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में टिकट को लेकर कार्यकारी अध्यक्ष शिवकुमार डहरिया और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष पीआर खूंटे आमने-सामने की स्थिति में आ खड़े हैं. आज सैकड़ों की संख्या में शिवकुमार डहरिया के खिलाफ बिलाईगढ़ नेता और कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस भवन पहुँचे. इन कार्यकर्ताओं के साथ पीआर खूंटे नजर आए. कार्यकर्ताओं ने खूंटे के समर्थन में नारे भी लगाए.
कांग्रेस भवन पहुँचे कार्यकर्ताओं ने पीसीसी अध्यक्ष भूपेश बघेल से मुलाकात कर शिवकुमार डहरिया को टिकट नहीं देने की मांग कर दी है. यहीं नहीं टिकट मिलने पर इस्तीफे की धमकी भी दे दी है. बताया जा रहा शिवकुमार डहरिया को टिकट मिलने पर बिलाईगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष, 10 पार्षद सहित सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ सकते हैं. वहीं कार्यकर्ताओं ने यह मांग की है स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाया जाए और जो बार-बार हार उसे टिकट न दिया जाए.
रायपुर । कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय कुलपति डॉ मानसिंह परमार को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नोटिस दिया है. यह नोटिस योग्य नहीं होने के बाद डॉ. परमार कुलपति बनाए जाने को लेकर लगाई याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दिया है. डॉ. परमार की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ नागरिक संघर्ष समिति के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में चुनौती दी है. प्रकरण में विश्वविद्यालय कुलपति डॉ. मानसिंह के साथ-साथ यूजीसी को भी पक्षकार बनाया गया है.
याचिकाकर्ता डॉ. राकेश गुप्ता की ओर कोर्ट में यह दलील दी गई है-
डॉ परमार विश्वविद्दालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अनुभव न्युनतम 10 वर्षों तक प्रोफेसर के रूप में अनुभव नहीं रखते. विज्ञापन में पद के लिए जब आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे तो योग्य ना होने के बावजूद डॉ परमार ने आवेदन दाखिल किया. चयन समिति ने डॉ परमार की योग्यता की जांच किए बिना ही उनका नाम कुलपति पद के लिए अनुशंसित कर दिया. आवेदन और संलग्न दस्तावेजों में डॉ परमार ने कहीं भी अपने शैक्षणिक व अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र प्रदर्शित नहीं किए हैं.
डॉ. राकेश गुप्ता का कहना है कि राज्य में कुलपति नियुक्ति के मामले में भेदभावपूर्वक नीति अपनाई जा रही है. बिलासपुर विश्वविद्दालय के कुलपति की नियुक्ति के दौरान डॉ सदानंद शाही के विरुध्द नियुक्ति की घोषणा के बाद प्राप्त शिकायत के आधार पर उनका पदग्रहण राजभवन से तत्काल रुकवा दिया गया था और उच्च स्तरीय जांच कमिटी गठित रिपोर्ट और विधि विभाग से परामर्श के आधार पर नियुक्ति को रद्द कर दिया गया था. जबकि समान आधार पर शिकायत प्राप्त होने के बाद भी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में डॉ परमार को कुलपति बने रहने दिया गया.
याचिकाकर्ता डॉ राकेश गुप्ता का कहना है कि कार्यवाही नहीं होने के कारण उन्हे उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ा. प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में बेहद निराशााजनक वातावरण है, ऐसे व्यक्ति भी कुलपति पद के लिए नियुक्त कर दिए जाते हैं जो पद के लिए न्यूनतम योग्यता भी नहीं रखते हैं. आश्चर्य की बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ शासन और उच्च शिक्षा विभाग के पास आज तक डॉ परमार के अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज उपलब्ध नहीं है. गौरतलब है कि पत्रकारिता विश्वविद्दालय में इससे पहले भी नियुक्ति को लेकर विवाद हो चुका है. इस संबंध में लोक आयोग ने पुन: मेरिट लिस्ट जारी करने और पूर्व कुलपति के विरुध्द कार्यवाही की अनुशंसा भी की है.
वहीं जब इस संबंध में हमने कुलपति डॉ. परमार से बात की तो उन्होंने इस मामले चुप्पी साध ली. वे पहले तो हमसे बात करने के लिए रुके, लेकिन जैसे हाईकोर्ट से नोटिस का जिक्र किया तो वे पल्ला झाड़ते हुए चलते बने.
::/fulltext::रायपुर। रमन कैबिनेट में पूर्व में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के साथ शोक प्रस्ताव पारित किया गया है. 28 अगस्त तक सभी पंचायत से लेकर नगरीय निकाय में शोक प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाएगा.
वहीं रमन सरकार अटल बिहारी वाजपेयी को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. नया रायपुर का नाम अब अटल नगर के नाम से होगा. इसके साथ ही बिलासपुर विश्वविद्यालय का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया जाएगा. इसके साथ ही नैरो गैज, एक्सप्रेस वे का नामकरण भी अटल जी के नाम पर ही होगा. वहीं राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज का नाम भी अटल जी के नाम पर होगा.
वहीं पुलिस बटालियन में एक पोखरण बटालियन भी होगा. साथ हर साल राष्ट्रीय स्तर के एक कवि अटल जी के नाम पर सम्मानित किया जाएगा.
::/fulltext::
