रायपुर। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. खास तौर गरीबों की बड़ी सौगात रमन सरकार ने दी है. मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने ऐलान किया है कि 40 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी. वहीं 100 रुपेय फ्लैट रेट में प्रतिमाह गरीबों को बिजली मिलेगी. 12 लाख उपभोक्ता को इससे सीधा फायदा दिया जाएगा.
इसके साथ ही बहुप्रतिक्षित छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम को भी आज कैबिनेट मंजूरी दे दी है. इससे छत्तीसगढ़ी फिल्म निर्माण को बढ़ावा मिलेगा. वहीं कलाकारों को बड़े पैमाने पर काम के साथ सम्मान भी दिया जाएगा.
इसके साथ ही अस्थि, दृष्टि, श्रवण, बहु निशक्क्ता में 1 प्रतिशत का लाभ दिया जाएगा. इसके साथ 17 नए मार्गों में सिटी बस का परिचालन शुरू किया जाएगा.
::/fulltext::यह सेवा शुरुआत में राज्य के 11 जिलों में प्रारंभ की जा रही है।
रायपुर। राजधानी रायपुर को अपराध मुक्त बनाने और आपात स्थिति में किसी भी व्यक्ति तक तुरंत सहायता पहुंचाने के मकसद से डायल-112 सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा का ट्रायल सोमवार से शुरू हुआ है। पुलिस लाइन मैदान से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आरके विज के मार्गदर्शन में इस सेवा का ट्रायल सोमवार सुबह से शुरू हुआ। यह सेवा शुरुआत में राज्य के 11 जिलों में प्रारंभ की जा रही है।
ये है नई सेवा का मकसद
आपात कालीन परिस्थिति में लोगों को पुलिस, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सुविधाएं एक ही फोन कॉल पर मिल सकें, इस मकसद से यह सेवा शुरू की जा रही है। सेवा के तहत एक ही यूनिक नंबर कॉल पर तीनों एकीकृत सेवाओं को जोड़ा गया है। पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्प लाइन नंबर 100 और 101 पर आने वाली सभी कॉल भी कमांड सेंटर में रूट किए जाएंगे। इस सेवा के तहत पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों की एक विशेष टीम गठित की गई है और उन्हें लोगों के साथ संवेदनशीलता और व्यवहारिकता का प्रशिक्षण दिया गया है। सेवा के दौरान मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारी-कर्मचारी लोगों के साथ संवेदनशीलता और शिष्टाचार का व्यवहार करते हुए उनकी समस्या का समाधान करेंगे।
तुरंत मिलेगी सहायता
किसी भी व्यक्ति तक त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू हो रही इस सेवा के अंतर्गत रायपुर जिले के लिए 52 चार पहिया और 10 दो पहिया वाहन प्राप्त हुए हैं। टीम इनके माध्यम से तुरंत सहायता मांगने वाले व्यक्ति तक पहुंचेगी।
::/fulltext::ओडिसा के बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इन्द्रावती नदी बीजापुर जिले में पूरे उफान पर है।
सुकमा/बीजापुर। बस्तर और सीमावर्ती इलाकों में करीब 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से यहां नदी नाले पूरी तरह उफान पर हैं। जगह-जगह सड़कों के बहने के साथ ही रेल ट्रैक के भी बहने की घटनाएं हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर शबरी में इन दिनों उफान पर है। इस वजह से सुकमा और बीजापुर जिले के कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं । सुकमा जिले के छिंदगढ़ ब्लॉक में हालात सबसे खराब बताए जा रहे हैं।
यहां कोतरा स्थित बालक आश्रम का भवन बाढ़ के पानी से घिर गया है। एहतियात बरतते हुए प्रशासन ने आश्रम के बच्चों को छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय स्थित शासकीय भवन में शिफ्ट किया है। वहीं कोतरा मार्ग पर स्थित पुल के बाढ़ के पानी में डूबने की खबर है। ओलेर पंचायत के गांवों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है। जिला मुख्यालय में भी कलेक्टोरेट जाने वाले मुख्य मार्ग पर तक बाढ़ का पानी आ गया है। वहीं झापरा पुल के 3 फीट ऊपर से शबरी नदी बह रही है। सुकमा-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर जलभराव की खबर है। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में भी शबरी का पानी घुस आया है।
लगातार बढ़ते जलस्तर से यहां हालात और बिगड़ सकते हैं। स्थिति को देखते हुए प्रसाशन ने अलर्ट जारी किया है। बाढ़ के दौरान राहत और बचाव लिए टीम तैनात की गई है। वहीं दूसरी तरफ ओडिसा के बांध से पानी छोड़े जाने के बाद इन्द्रावती नदी बीजापुर जिले में पूरे उफान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 63 और 202 तक बाढ़ का पानी भर आया है। बीजापुर से गंगालूर, भोपालपटनम से तारलगुड़ा, तिमेड से सिरोंचा का मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। जिले के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। यहां भी प्रशासन ने बाढ़ के मद्देनजर राहत और बचाव के लिए टीम तैनात की है।
::/fulltext::हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस टीपी शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त होंगे.......
::/introtext::रायपुर. हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस टीपी शर्मा छत्तीसगढ़ के प्रमुख लोकायुक्त होंगे. राज्यपाल के नाम पर सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव रीता शांडिल्य के हस्ताक्षरित आज नियुक्ति आदेश जारी कर दिया गया है.
बता दें कि हाई कोर्ट के जस्टिस टीपी शर्मा सात साल की सेवा के बाद जून- 2015 में सेवानिवृत्त हो गए थे. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे जस्टिस शर्मा को 11 जनवरी 2008 को हाईकोर्ट का जज भी नियुक्त किया गया था.
इससे पहले वे विधि एवं विधायी विभाग में प्रमुख सचिव थे. जस्टिस शर्मा को उनके कई महत्वपूर्ण फैसलों के लिए आज भी याद किया जाता है. 2014 में जस्टिस शर्मा की डिवीजन बेंच ने एक दिन में ही 49 मामलों पर फैसला देकर इतिहास रचा था.
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